काठमाडौँ । नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएका सातै प्रदेश सभाहरूको पहिलो कार्यकाल सकिन अब झन्डै ६ महिना मात्रै बाँकी रहेको छ ।
कार्यावधि नसकिँदै सरकारले प्रदेशको चुनाव घोषणा गरेको अवस्थामा अझ समय कम हुने भन्दै प्रदेश सभाहरूले विधेयकमाथिको छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बारेमा छलफल चलाइरहेका सभाहरूले बनेका कानुनहरूको समीक्षाको योजनासमेत बनाएका छन् ।
सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले संसदीय समिति, सरकार र सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरी कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने र सच्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएमा त्यसका लागि पनि अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कैलालीको धनगढीमा भएको ‘सुशासनका लागि संसद, संसदीय समिति र सांसदको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा सभामुख थापाले भन्नुभयो, ‘कुनै त्रुटि भएको रहेछ भने त्यस्ता कानुनलाई संसोधनका लागि पनि हामी पहल गर्छौँ ।’
पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले हालसम्म ५८ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ ।
अन्तरक्रियामा सहभागी संसदीय समितिका सभापतिहरूले भने सरकारले आफूहरूले दिएका निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा मातहतको सामाजिक समितिका सभापति कुन्ति जोशीले समितिको निर्देशन लागु गर्न सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पत्रकार तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी भोजराज जोशीले भने विकासनिर्माणका नाममा प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने काम मात्र गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमारी नन्दा बमले भने समितिले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि अनुगमन र निर्देशन दिइरहेको दावी गर्दै मन्दिर निर्माणका नाममा भ्रष्टाचार भएको भए तत्काल छानबिन गर्ने प्रतिद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि समितिले अध्ययन गरेको र भ्रष्टाचार भएको तथ्यसहित केही समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २९, २०७९
