काठमाडौँ । हेटौडा उपमहानगरपालिका-८ मकवानपुरका पूजा रोक्का स्नातक तह पढ्दै हुनुहुन्छ ।
जेठको दोस्रो साताका लागि तय भएको स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा कोभिड-१९ का कारण स्थगित भयो । त्यसपछि उहाँको दैनिकी घरमै बसेर बितिरहेको छ ।
पूजा रोक्का ।‘बेलैमा परीक्षा भएको भए कि नतिजाको पर्खाइमा हुन्थेँ कि त परीक्षाफल आइकन स्नात्तकोत्तर पढाइको तयारीतिर लागिसक्थौँ,’ उहाँको भनाइ छ ।
अछामको कमलबजार नगरपालिकाका-५ का १० वर्षीय अस्मिता भुल मामाघरतिरका सबैजना भारतको राजस्थानमा भएकाले उतै बसेर पढिरहनुभएको थियो ।
तर, भारतमा पढेर त्यति राम्रो नहुने देखेपछि उहाँका परिवारले अस्मितालाई काठमाडौंमै पढाउने सोंचले गत मंसिरमा नेपाल बोलाए । अस्मिता खुशी हँुदै यता आउनुभयो ।
‘नेपाल आउने भएपछि यता पढ्न पाउँछु भनेर धेरै खुशी भएकी थिएँ तर के गर्नु ?’ उहाँले तीतो अनुभव सुनाउनुभयो, ‘बरु, भारतमै भएको भए कक्षा चारमा त जान पाइन्थ्यो ।’
अस्मिता भुल ।कोभिड-१९ का कारण नेपालमा भर्ना र पढाइ नभएपछि १० महिनादेखि काठमाडौंको डेरामा बसेर दिन त्यतिकै बिताइरहनु परेको छ । यसअघि यतै पढिरहेका विद्यार्थीले त वैकल्पिक कक्षा पढ्न पाए । तर, अस्मिताले कहीँ कतै विद्यालय भर्ना हुन नपाएपछि वैकल्पिक कक्षामा पनि सहभागी हुन पाउनु भएन ।
वीरेन्द्रनगर सुर्खेतका रुपक सार्की पनि गत मंसिरमा प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पत्रकारिता पढ्नका लागि स्नातक तह प्रथम वर्षमा भर्ना हुनुभयो ।
करिव पाँच महिना क्याम्पस पुगेर पढ्नु त भयो तर एक्कासी कोभिड-१९ का कारण क्याम्पस बन्द भएपछि काठमाडौमै रहनुु पर्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइनदेखि दूरी कायम गरेर दशैंपछि परीक्षा लिने भनेको छ ।
परीक्षामा पनि के लेख्ने भन्ने चिन्ताले सताएको उहाँको भनाइ छ । ‘बरु, यस पटक परीक्षा नै नदिएर ग्याप गरिदिऊँ कि जस्तो पनि लाग्छ । दोधारमै छु,’ रुपक सुनाउनुहुन्छ ।
पूजा, अस्मिता र रुपक जस्तै अहिले लाखौं विद्यार्थी पढ्न नपाएपछि अब परीक्षा नै कहिले हुने हो ? अर्को कक्षामा जाने अनि नियमित कक्षा सञ्चालन कहिलेबाट होला भन्ने चिन्तामा छन् ।
रुपक सार्की। कोभिड-१९ का कारण करिव ३५ हजार विद्यालयका ७२ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित छन् । एक हजार चार सयभन्दा बढी क्याम्पसमा सवा चार लाख विद्यार्थी यतिबेला महामारीका कारण प्रत्यक्ष पठनपाठनबाट टाढा छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको कार्यान्वयन निकाय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो फ्ल्यास रिपोर्ट सन् २०१८/१९ (२०७५) अनुसार नेपालमा ३५ हजार ६ सय एक विद्यालय छन् ।
जसमा २९ हजार ६ सय ४५ सामुदायिक, ५ हजार ८ सय ९६ संस्थागत र ४ सय ५२ धार्मिक विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा आधारभूत तहमा ५५ लाख ५५ हजार ३ सय ७९ जना विद्यार्थी छन् भने माध्यमिकमा १६ लाख ५९ हजार १ सय ४६ जना रहेका छन् ।
कोभिड-१९ का कारण विद्यालयका करिव तीन लाख शिक्षक उस्तै प्रभावित छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट २०७५ अनुसार सबै प्रकारका गरी आधारभूत तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकको संख्या २ लाख ५२ हजार ५ सय १५ रहेको छ भने माध्यमिक तहमा ६१ हजार ६ सय ९८ जना छन् ।
त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकको संख्या आधारभूत तहमा एक लाख ८४ हजार ७ सय १६ रहेको छ भने माध्यमिकमा ४० हजार ५ सय २१ छ । संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकको संख्या भने आधारभूत तहमा ६६ हजार २ सय १५ रहेको छ । यस्तै, माध्यमिक तहमा २१ हजार ७४ जना शिक्षक छन् ।
धार्मिक विद्यालयमा सबैभन्दा कम शिक्षक रहेका छन् । धार्मिक विद्यालयमा एक हजार ७ सय २७ शिक्षक आधारभूत तहमा छन् भने एक सय ३ जना मात्र माध्यमिकमा ।
कोभिड-१९ का कारण घोषित बन्दाबन्दी पछि खुलेपनि विद्यालय बन्द अवस्थामै छन् । यद्यपि, एकाध स्थानीय तहमा आलोपालो प्रणाली अपनाएर विद्यालय फाट्टफुट्ट त खुल्न थालेका छन्, तर अधिकांश बन्द अवस्थामै रहेकाले शिक्षकले प्रत्यक्ष पढाउन पाएका छैनन् ।
पछिल्लो अवस्थामा भने सरकारले शिक्षकलाई तत्काल विद्यालयमा पुग्न निर्देशन दिएको त छ तर टाढा रहेकाहरु भने अझै फर्किन सकिरहेका छैनन् ।
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी पनि कोभिड-१९ बाट अछुतो रहने कुरै भएन । विशेषगरी, अनलाइन तथा वैकल्पिक पढाइ हुन थालेपनि परीक्षा कार्यतालिका पूरै खल्बलिएको अवस्था छ ।
स्नातकोत्तर तह पुगिसक्ने विद्यार्थी स्नातकमै थन्किएका छन् भने विद्यावारिधी पढ्न शुरु गर्ने विद्यार्थी स्नातकोत्तर तहमै रोकिनु परेको छ । स्नातक पढ्ने योजनामा रहेका विद्यार्थी त झन् कक्षा १२ को परीक्षा नै दिन नपाएर यत्तिकै अन्यौलमा छन् ।
नेपालका ७ वटा विश्वविद्यालय र ४ वटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान गरेर ११ वटा विश्वविद्यालयअन्तर्गत मुलुकभरमा १ हजार ४ सय २५ क्याम्पस छन् ।
इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह पनि छ । यसरी समूह विभाजन गरेर पढाइलाई निरन्तरता दिन खोजेपनि सबै विद्यार्थी शिक्षण सिकाइको पहँुचमा पुग्न सकेका छैनन् ।
जसमा एक सय ३७ वटा आंगिक क्याम्पस र ७ सय ८० निजी तथा ५ सय ८ सामुदायिक क्याम्पसमा ४ लाख २३ हजार ९ सय ९६ जना विद्यार्थी छन् । विभिन्न विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका भएपनि परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन ।
कतिपय विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी जहाँ छन्, त्यही नै परीक्षा सञ्चालन गर्न उद्देश्यले तथ्याङ्क संकलन पनि गरे । स्थानीय तहमार्फत् तथ्याङ्क संकलन गरिएको भनिएपनि सबै विवरण विश्वविद्यालयले प्राप्त गरिसकेका छैनन् । महामारी न्यून भएका ठाउँमा प्रत्यक्ष परीक्षा गर्ने तयारी देखिन्छ ।
तर, कोरोना बढी फैलिएका जिल्लामा अनलाइन माध्यमबाटै भएपनि दशैंपछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयको छ ।
कक्षा १० को एसइइ परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै भइसकेको छ भने ११ को पनि त्यसरी नै गर्ने तयारी छ । तर, कक्षा १२ को भने माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा भएकाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड आफैंले लिने तयारी गरिरहेको छ ।
गत बैशाखमा नै परीक्षा गरिसक्ने कार्यतालिका भएपनि कोभिड-१९ का कारण ५ महिना घर्किसकेको छ । जहाँ विद्यार्थी छन्, त्यहीँको विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीस्वरुप सातवटै प्रदेशका आफ्ना कार्यालयबाट तथ्याङ्क संकलन गरिसकेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार कक्षा ११ र १२ का कूल नौ लाख ६२ हजार विद्यार्थी रहेका छन् । जसमध्ये ३ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयभन्दा टाढा अर्थात् आफ्नो घरमै छन् ।
कोभिड-१९ का कारण नेपालको समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा क्षति पुगिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म के कति क्षति पुग्यो भन्नेबारे कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले तथ्य ल्याएका छैनन् ।
विद्यालय सञ्चालन नभए पनि ती विद्यार्थीलाई पढाएबापत् शिक्षकले पाउने तलब भने रोकिएको छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार मासिक रुपमा मुलुकभरका एक लाख ५६ हजार शिक्षकका लागि सरकारले पाँच अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ तलबमै खर्च गर्दै आएको छ ।
केन्द्रको योजना तथा अनुगमन शाखाका अनुसार चैत महिनादेखि असार मसान्तसम्मको चार महिनाको २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ती शिक्षकले विद्यालयमा पाइला नै नटेकी बुझिसकेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्मको चौमासिक र एक महिना थप दशंै पेश्की गरेर पाँच महिनाको २८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अध्यापन नगराएरै बुझ्ने तयारीमा छन् ।
विद्यालय तहमा यति खर्च भएको पाइएपनि उच्च शिक्षामा कति खर्च हुने गरेको छ भन्नेबारे कुनै पनि विश्वविद्यालयले विवरण उपलब्ध गराएनन् । सबै विश्वविद्यालयको नियमन निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउन सकेन ।
भर्ना हुन बाँकी र स्थानान्तरित विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने, शिक्षक कार्यस्थलमा पुग्ने, स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार चालु शैक्षिक शत्रमा सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको ढाँचा विकासलगायतका काम असोज दोस्रो सातासम्ममा गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
शैक्षिक क्षति कम गर्नका लागि सरकारले वैकल्पिक सिकाइलाई प्राथमिकता दिएर अध्ययन अध्यापनलाई अघि बढाएको हो । यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै असार १ गतेबाट वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गराउँदै आयो ।
सोही निर्देशिकाअनुसार पाँच प्रकारका विद्यार्थी वर्गीकरण पनि गरिएको छ । सबै किसिमको प्रविधिको पहँुचभन्दा बाहिर रहेका समूहमा एकखाले विद्यार्थी छन् ।
त्यस्तै, रेडियो, एफएमको पहुँचमा भएका विद्यार्थी समूह अर्को प्रकारका छन् । टेलिभिजनमा पहुँच भएका एकखालका विद्यार्थी छन् भने कम्प्यूटर भएका तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका समूह अर्कोथरी छन् ।
इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह पनि छ । यसरी समूह विभाजन गरेर पढाइलाई निरन्तरता दिन खोजेपनि सबै विद्यार्थी शिक्षण सिकाइको पहँुचमा पुग्न सकेका छैनन् ।
वैकल्पिक कक्षाको पहुँचमा कति विद्यार्थी छन् भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन र अनुगमन गरेको छैन । तर, भर्खरै मात्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वैकल्पिक कक्षाको पहँुचमा कति विद्यार्थी छन् भनेर अध्ययन गर्नका लागि आफ्नोे वेवसाइटमा एउटा अनलाइन फर्म विकास गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. तुलसी थपलियाले यसअघि केन्द्रको महादिर्नेशक रहँदा स्वीकार्नुभएको थियो कि अनलाइन कक्षाका बारेमा राम्रो प्रतिफल आएको छैन ।
सबै विद्यार्थी पनि यसको पहुँचमा नपुगेको डा.थपलिया स्वीकार्नुहुन्छ । उहाँको दाबीअनुसार कतै न कतैबाट वैकल्पिक कक्षाको पहुँचमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी पुगेपनि २० प्रतिशत भने पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।
वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले मात्र नपुग्ने भएपछि असोज ६ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना २०७७’ ल्याएको छ ।
कार्ययोजनामा कहिलेसम्म के गरिसक्ने भन्ने योजना भएपनि शुरुवातमै तोकिएको समयमा कार्यान्वयनमा चुकेको देखिन्छ । कार्ययोजनामा वैकल्पिक सिकाइमा पहुँचसम्बन्धी तथ्याङ्क निकाल्नेदेखि लिएर सबै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउनेमा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
कोभिड-१९ को बीचमा विभिन्न विषयमा रकम खर्च भएपनि ठ्याक्कै कति खर्च भयो भन्नेबारे एकिन तथ्याङ्क केन्द्रले दिन सकेको छैन । त्यसो त, सरकार र दातृ निकायको करोडौं रकम भने खर्च भइसकेको बताइएको छ भने अझै करोडौं रकम खर्च हुन सक्ने अर्थविज्ञको बुझाइ छ ।
भर्ना हुन बाँकी र स्थानान्तरित विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने, शिक्षक कार्यस्थलमा पुग्ने, स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार चालु शैक्षिक शत्रमा सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको ढाँचा विकासलगायतका काम असोज दोस्रो सातासम्ममा गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहसँग बुझ्दा अधिकांश काम शुरु नै भएका छैनन् ।
यति मात्र नभई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीबीच सिकाइ सम्पर्क कायम गराउने प्रयोजनका लागि मोबाइल सेवाको सियुजीमा आबद्ध गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
इन्टरनेट सेवा पहँुच नपुगेका विद्यालयमा सोको सुविधा पुर्याउने कार्ययोजना तयारी गरी लागू गर्ने, प्रत्येक घर-परिवारलाई आफ्ना बालबालिकाको सिकाइमा सघन रुपमा सहभागी बनाउनेगरी गृह विद्यालयको अवधारण कार्यान्वयनमा ल्याउने, अस्थायी सिकाइ सहजीकरण केन्द्र स्थापना, सिकाइ सहजीकरण केन्द्रलाई निःशुल्क वाइफाइ क्षेत्र बनाउन शुरु गरिसक्ने भनिएको छ ।
तर, स्थानीय तहका अनुसार कार्ययोजनाबाहेक अरु केही पनि नआएकाले तयारी शून्य जस्तै छ । त्यसैमा झन् बजेटको पनि व्यवस्था नगरिएको स्थानीय तहको भनाइ छ ।
वैकल्पिक कक्षाअन्तर्गत रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम विद्यालयको संयोजनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिले टेलिफोन सुविधा पुगेका ठाउँमा शिक्षक र विद्यार्थीबीच कुराकानी गर्नेगरी टेलिफोन कक्षा सञ्चालनको पनि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयारी गरिहेको छ ।
सरकारले सबै शिक्षकलाई वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनमा परिचालन हुन निर्देशन दिएपनि शिक्षक परिचालनको जिम्मेवारी भने स्थानीय तहकै हो भनिएको छ । त्यसैले पनि कति शिक्षक परिचालन भए भन्नेबारे सरकारसँग तथ्याङ्क आइनसकेको केन्द्रका तत्कालीन महानिर्देशक डा. थपलियाले बताउनुभयो । धेरैजसो शिक्षक परिचालन भइसकेको उहाँको दाबी छ ।
कार्ययोजनाका बँुदा अक्षरशः कार्यान्वयन गरिए मात्र नतिजा पनि सँगसँगै देखिएला ।
३१ बुँदे कार्ययोजनाको ७ नम्बर बुँदामा स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार चालु शैक्षिक शत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको ढाँचाबमोजिमको नमूना सिकाइ सामग्रीलाई आधार मानी स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार थप सामग्री विकास तथा छपाइ गर्ने भनिएको छ ।
केन्द्रका अनुसार कोरोना संक्रमणको शुरुवाती समयमा पाँच हजारभन्दा बढी विद्यालय क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गरिएका थिए । तर, पछिल्लो समय केन्द्रले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार ७ सय विद्यालय मात्र क्वारेन्टाइनका रुपमा छन् । त्यो पनि दिनदिनै घट्दो क्रममा रहेका केन्द्रले जनाएको छ ।
यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई २४ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
कोभिड-१९ को बीचमा विभिन्न विषयमा रकम खर्च भएपनि ठ्याक्कै कति खर्च भयो भन्नेबारे एकिन तथ्याङ्क केन्द्रले दिन सकेको छैन । त्यसो त, सरकार र दातृ निकायको करोडौं रकम भने खर्च भइसकेको बताइएको छ भने अझै करोडौं रकम खर्च हुन सक्ने अर्थविज्ञको बुझाइ छ ।
संघले उपलब्ध गराउने स्वाध्याय सामग्री केन्द्रीय सरकार आफैंले पुर्याउने नभई स्थानीय तहलाई छपाइ तथा प्रकाशन गरेर वितरण गर्नू भनिएको छ । त्यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आफ्नो वेवसाइटमा सामग्री राखेको र त्यसैलाई आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहले प्रकाशन गरेर वितरण गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
केन्द्रका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले स्वाध्याय सामग्री छापेर वितरण पनि भएका छन् । तर, कति स्थानीय तहले ती सामग्री छापे अनि वितरण गरे भन्ने एकिन तथ्याङ्क भने आइनसकेको केन्द्र बताउँछ ।
वैकल्पिक कक्षा त शुरु भयो तर यो प्रभावकारी नभएको चौतर्फी गुनासो आउन थाल्यो । यस्तो अवस्थामा कतिपय स्थानीय तहले दूरी कायम गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।
थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले सबैलाई बोलाई दूरी कायम गरेर पढाइ शुरु गरेका छन् । धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले पनि पालो प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार एक सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेका विद्यालयको संख्या ४३ प्रतिशत अर्थात् १५ हजारको हाराहारीमा छ ।
यस्तै, २५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी संख्या रहेका विद्यालय पनि तीन हजार ८ सय वटा छन् । त्यसैले, १५ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा अहिले पनि दूरी कायम गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने केन्द्रका तत्कालीन महानिर्देशक डा.थपलिया बताउनुहन्छ ।
उहाँको बुझाइमा पहाडी र हिमाली जिल्लामा धेरै संक्रमण फैलिनसकेकाले त्यहाँ जोखिम पनि कम देखिएकाले ती क्षेत्रमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । यही बुझाइअनुसार अहिले केही विद्यालयमा पढाइ शुरु भइसकेका छन् ।
केहीगरी विद्यालय खुलाउने निचोडमा पुग्ने हो भने निसंक्रमीकरण पहिलो शर्त हुनेछ ।
शिक्षाविज्ञ भन्छन्-कोभिड-१९ ले भन्दा पनि अहिलेको संघीय प्रणालीको गलत अभ्यासले शिक्षा क्षेत्र बढी प्रभावित बनेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच तालमेल मिलिरहेको छैन ।
त्यसो त, क्वारेन्टाइनका रुपमा विद्यालय प्रयोग भइरहेका छन् । केन्द्रका अनुसार कोरोना संक्रमणको शुरुवाती समयमा पाँच हजारभन्दा बढी विद्यालय क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गरिएका थिए । तर, पछिल्लो समय केन्द्रले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार ७ सय विद्यालय मात्र क्वारेन्टाइनका रुपमा छन् । त्यो पनि दिनदिनै घट्दो क्रममा रहेका केन्द्रले जनाएको छ ।
ढिलोगरी वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन भएपछि पाठ्यक्रम पूरा नहुने पनि चिन्ता बढ्न थालेको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समायोजनसम्बन्धी पाठ्यक्रम पनि तयार गरेको छ । यस पाठ्यक्रममा वैकल्पिक विधिमा गरिने शिक्षण तरिका, पाठ्यक्रमको समायोजन, मूल्याङ्कनका विधि प्रष्ट्याइएको छ ।
यस्तै, विद्यार्थीले सिकेको प्रमाणको संकलन गर्ने तरिका र तिनले सिकेको सुनिश्चतता हुनेगरी पाठ्यक्रमले स्पष्ट उल्लेख गरेको केन्द्रले जनाएको छ । शैक्षिक शत्र शुरु भएको ६ महिना पुगिसकेकाले पनि अहिले पुरानै पाठ्यक्रम र पाठ्यभारमा अघि बढ्ढा पूरा गर्न नसकिएकाले यसो गरिएको केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहाल बताउनुहुन्छ ।
‘त्यो कसरी समायोजना गर्ने भन्ने जिम्मवारी सम्बन्धित विद्यालय र शिक्षकको नै हो,’ उहाँले भन्नुहुन्छ, ‘कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण अबरुद्ध सिकाइ प्रणालीलाई नियमित राख्न र विद्यार्थीको शैक्षिक वर्षको क्षति हुन नदिन पाठ्यवस्तु समायोजन गरिएको हो ।’
त्यसो त, वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्न दूर तथा खुला शिक्षालगायतका प्रणालीलाई सिकाइ सहजीकरणको मूल प्रणालीकै रूपमा लागू गरी अहिलेको पाठ्यवस्तुुलाई समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको केन्द्रले बताएको छ ।
नियमित विद्यालय सञ्चालन हुनसक्ने अवस्थामा समेत यसलाई पूरक वा समानान्तर प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने केन्द्रको भनाइ छ । पाठ्यवस्तुु समायोजन हुँदा प्रयोग गर्न सकिने सिकाइ सहजीकरण विधि र सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कनका उपाय सुझाउने उद्देश्यले पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा तयार पारिएको महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो ।
पाठ्यक्रम समायोजना गर्ने काम भने केन्द्रले गर्न नहुने एकखालकोे तर्क छ । सम्बन्धित विद्यालय वा विद्यालयको शिक्षकले पाठ्यभारलाई समायोजन गर्दा राम्रो हुने प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ । जसरी अहिले अध्ययन/अध्यापन गराइएको छ, त्यसरी नै परीक्षाको मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्ने उहाँको सुझाब छ ।
अनलाइनमा पढेकाले अनलाइनमा, रेडियोमार्फत् सिकेकाले रेडियोबाटै, टेलिभिजनबाट अध्ययन गरेकाले सोही माध्यममा र प्रत्यक्ष कक्षा लिएकाले दूरी कायम गरेर परीक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने प्रा.डा.कोइराला बताउनुहुन्छ ।
पछि फेरि योजना र स्रोतबिनाको निस्तो निर्देशिका आयो भनेर आवाज उठेपछि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना-२०७७ पनि ल्याएको अवस्था छ । विद्यालय शिक्षाको कार्यान्वयनकर्ता स्थानीय सरकारले अपनत्व नलिएसम्म निर्देशिका वा कार्ययोजना जेसुकै आएपनि प्रभावकारी लागू हुन सक्दैन ।
तर, प्रश्नपत्र भने सबैको फरक-फरक बनाउनुपर्ने सुझाब छ । मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित स्थानीय तह, विद्यालय र शिक्षकको नै हुनुपर्ने हो ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना-२०७७ को २७ नम्बर बुँदामा निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयको शुल्क पुनरावलोकन स्थानीय तहले असोज दोस्रो हप्तासम्म गरिसक्ने भनिएको छ ।
जसमा कार्ययोजना अनुसार सञ्चालन हुने सिकाइ सहजीकरण गर्न निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयका लागि स्थानीय तहले नयाँ शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउने भनिएको छ । तर, संस्थागत विद्यालयले मनलाग्दी रकम असुलिरहेका छन् । स्थानीय तह भने यसमा प्रायः मौन स्वीकृतिमा देखिन्छन् ।
शिक्षाविज्ञ भन्छन्-कोभिड-१९ ले भन्दा पनि अहिलेको संघीय प्रणालीको गलत अभ्यासले शिक्षा क्षेत्र बढी प्रभावित बनेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच तालमेल मिलिरहेको छैन ।
अझ, स्थानीय तह र संघीय सरकारअन्तर्गतको स्थानीय प्रशासनबीच विद्यालय खुलाउने सन्दर्भमा द्वन्द्व नै देखिएको छ । शिक्षाविद् प्रा.डा. कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘शिक्षकले विद्यार्थीलाई, स्थानीय तहले शिक्षकलाई अनि स्थानीय तहलाई स्थानीय प्रशासनले अलमल पारिरहेको छ ।’
वैकल्पिक शिक्षाको पहुँच ८० प्रतिशत पुगेको दाबी
अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी तात्नुपर्ने शिक्षक नतातेको, त्यसपछि स्थानीय तहले गर पनि नभनेको, गर्नेलाई पनि नसघाएको र स्थानीय प्रशासनले विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति नदिएर समस्या भएको डाक्टर कोइरालाको बुझाइ छ ।
हुन पनि, शिक्षा मन्त्रालयले कहिले विद्यालय खोल्न, कहिले अनलाइनबाट पढाउन त कहिले वैकल्पिक तरिकाले कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुले अन्यौल हुने गरेको छ ।
कोभिड-१९ का कारण शैक्षिक शत्र बन्द गरिएको सात महिना पछि मात्र ‘आकस्मिक कार्ययोजनाको आवश्यकता’ मन्त्रालयले देख्यो । अब यसको कार्यान्वयन कसरी गरिएला भन्ने सर्वत्र प्रश्न छ । यसको नतिजा हेर्नचाहिँ प्रतिक्षा गर्नै पर्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी कुनै न कुनै वैकल्पिक शिक्षाको पहुँच ८० प्रतिशत पुगेको दाबी गरिरहेका छन् । तर यो दाबीको ठीक उल्टो बढीमा २० प्रतिशत विद्यार्थीे मात्र वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचमा पुगेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला बताउँदैछन् । यसैले पनि वास्तविक अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ ।
कोभिड-१९ का कारण गत चैतदेखि शैक्षिक संस्था बन्द भएका थिए । अबरुद्ध पठनपाठन नियमित गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका ०७७’ जारी गरेको थियो । त्यसकै आधारमा असार १ गतेदेखि वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए ।
फेरि वैकल्पिक पढाइको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेपछि ‘वैकल्पिक’ शब्द हटाई केही संशोधन गर्दै गत भदौ १९ गते मन्त्रालयले ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गर्यो । यसले दूर तथा खुला शिक्षालाई औपचारिक मान्यता दिएको छ ।
पछि फेरि योजना र स्रोतबिनाको निस्तो निर्देशिका आयो भनेर आवाज उठेपछि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना-२०७७ पनि ल्याएको अवस्था छ । विद्यालय शिक्षाको कार्यान्वयनकर्ता स्थानीय सरकारले अपनत्व नलिएसम्म निर्देशिका वा कार्ययोजना जेसुकै आएपनि प्रभावकारी लागू हुन सक्दैन ।
खासमा संघीय सरकारले सबै काम आफैं गर्छु भनेर गरेकाले वैकल्पिक कक्षा उपलब्धिमूलक नभएको चाहिँ सत्य नै देखिन्छ ।
कक्षा सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने जिम्मा स्थानीय तह र सम्बन्धित विद्यालयलाई नै दिएको भए वैकल्पिक सिकाइको प्रभावकारिता निःसन्देह अहिलेको अवस्थाभन्दा सुध्रिएको हुन्थ्यो भन्ने बुझाइ विज्ञको छ ।
कोभिड-१९ का कारण शैक्षिक शत्र बन्द गरिएको सात महिना पछि मात्र ‘आकस्मिक कार्ययोजनाको आवश्यकता’ मन्त्रालयले देख्यो । अब यसको कार्यान्वयन कसरी गरिएला भन्ने सर्वत्र प्रश्न छ । यसको नतिजा हेर्नचाहिँ प्रतिक्षा गर्नै पर्छ ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज २६, २०७७, ११:३२
