काठमाडौं ।
कोभिड–१९ को संक्रमण फैलने सम्भावना औँल्याउँदै सरकारले नेपालभर मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी घरबाट बाहिर ननिस्कन जारी गरेको आदेश अपेक्षाकृत रुपमा पालना भएको छ ।
पहिलो पटक भएकाले अज्ञानताका कारण केही नागरिक फाट्टफुट्ट घरबाट निस्किए पनि अधिकांश घरभित्रै बसेकाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहज भएको सुरक्षा निकायको भनाइ छ ।
ग्रामीण भेगको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा सडकमा मानिसको ओहोरदोहोर प्रायः शून्यजस्तै छ । ग्रामीण भेगमा खुलेका खाद्यान्न तथा तरकारी पसलमा बिहानैदेखि सर्वसाधारण पुगेका थिए ।
सरकारले औषधिउपचार खाद्यवस्तु खरिदजस्ता अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन आदेश जारी गरेको छ ।
अनुमति प्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने बाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुबाहक सवारी साधन हिजो र अस्ति चलेनन् भने आज पनि चलेका छैनन् ।
तेस्रो व्यक्तिमा पनि कोभिड १९ को संक्रमण देखिएपछि सरकारले लकडाउनलाई अझै प्रभावकारी बनाउने भएको छ । आज तेस्रो दिन पनि नागरिकले एकान्तबासमै बसेर सरकारको कदमलाई सघाउनेमा विश्वस्त रहेको सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताउनुभयो ।
स्थिति सुधार नभए लकडाउन २१ दिनसम्म लम्बिन सक्ने सरकारले बताएको छ । तर चिनतर्फका दुई नाका भने सरकारले खोल्ने भएको छ । ति दुई नाकाबाट सामान आयात र निर्यात गर्ने गरी खुलाउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको हिजो साँझ बसेको बैठकले चिनियाँ नाका खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गरी चीनतर्फका रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट मालसामान आयात निर्यात कार्य सुचारु गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
यस सम्बन्धी आवश्यक समन्वय गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने उच्च स्तरीय समितिका सदस्य समेत रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार लामो समयदेखि त्यहाँ सामान थन्किएकाले त्यो ल्याउन लागिएको हो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिएसँगै चीनतर्फको रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द छ ।
‘चीनतर्फ रसुवागढी नाकामा नेपालका लागि हिंडेका करिब २ सय कन्टेनर रोकिएको र त्यो नाका बन्द गर्ने औपचारिक निर्णय नेपालले नगरेकाले’ भन्दै तत्काल सामान आवतजावत सुरु गर्नुपर्ने चिनियाँ पक्षले नेपाललाई भनिरहेको थियो ।
सामान आयात निर्यात बाहेकको क्रियाकलापका लागि चीन र भारततर्फको नाका बन्द गर्ने निर्णय गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो ।
त्यस्तै हिजो बसेको समितिको बैठकले विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको छ ।
अति आवश्यक बैंकिङ सेवा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सुचारु गर्ने, औषधि, खाद्यवस्तु, पानी, दूध, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी र माछाको दाना, कुखुराका चल्ला ढुवानी गर्ने र फर्केर जाने सवारी साधनलाई सुचारु गर्ने तर यस्ता सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
औषधि उत्पादन, ग्याँस बोटलिङजस्ता कार्यमा संलग्न हुने श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलसम्म आउन जानका लागि सम्बन्धित उत्पादक संस्थाले सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने र गृह मन्त्रालयले सो सवारी साधनका लागि आवश्यक अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
ठूला खाद्य स्टोर तथा पसलहरूले आवश्यक खाद्यवस्तुहरू होम डेलिभरी गर्ने अर्थात् घरमै पु¥याउने व्यवस्था मिलाउने र यसका लागि गृह मन्त्रालयले सीमित संख्याका सवारी साधनलाई अनुमति दिने, स्थानीय तहले वडास्तरमा दूध, तरकारी, फलफूल लगायत अन्य खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसलहरूमा भीडभाड नहुने, मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र ग्राहकहरूबीच भौतिक दूरी कायम हुने गरी सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिन अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय गरी विद्युत महसूल र भन्सार महसूल छुट दिने व्यवस्था मिलाउने लगायतका निर्णय समितिले गरेको छ ।
यस्ता छन्, उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णय :
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गरी चीनतर्फका रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट मालसामान आयात निर्यात कार्य सुचारु गर्ने। यस सम्बन्धी आवश्यक समन्वय गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने।
- अति आवश्यक बैंकिङ सेवा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सुचारु गर्ने।
- औषधि, खाद्यवस्तु, पानी, दूध, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी र माछाको दाना, कुखुराका चल्ला ढुवानी गर्ने र फर्केर जाने सवारी साधनलाई सुचारु गर्ने। यस्ता सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने।
- औषधि उत्पादन, ग्याँस बोटलिङजस्ता कार्यमा संलग्न हुने श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलसम्म आउन जानका लागि सम्बन्धित उत्पादक संस्थाले सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने। गृह मन्त्रालयले सो सवारी साधनका लागि आवश्यक अनुमति दिने।
- ठूला खाद्य स्टोर तथा पसलहरूले आवश्यक खाद्यवस्तुहरू होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने। यसका लागि गृह मन्त्रालयले सीमित संख्याका सवारी साधनलाई अनुमति दिने।
- स्थानीय तहले वडास्तरमा दूध, तरकारी, फलफूल लगायत अन्य खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसलहरूमा भीडभाड नहुने, मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र ग्राहकहरूबीच भौतिक दूरी कायम हुने गरी सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने।
- अति आवश्यक परी खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपरेमा गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा हवाई ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
- इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिन अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय गरी विद्युत महसूल र भन्सार महसूल छूट दिने व्यवस्था मिलाउने।
- गृह मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका विदेशी नागरिकहरूलाई हवाई उद्धार गरी काठमाडौं ल्याई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आफ्नो देश फर्की जान सहजीकरण गर्ने। यसरी ल्याइएका विदेशीहरूलाई विमानस्थलबाटै आफ्नो देश फर्की जाने उडानको समय नमिलेको अवस्थामा सो अवधिभर विमानस्थल नजिकको होटेलमा निजहरूकै खर्चमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने।
- स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रभित्रका वडाहरूमा तेस्रो मुलुक र भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरणसहितको अभिलेख प्रत्येक दिन अद्यावधिक गर्ने। स्थानीय स्वास्थ्य संयोजकले कोभिड-१९ को लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको विवरण प्रत्येक दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उपलब्ध गराउने। यस्तो विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा र सो केन्द्रले आपत्कालीन स्वास्थ्य कार्यसञ्चालन केन्द्रमा प्रत्येक दिन साँझ ६ बजेभित्र पठाउने।
- प्रदेश र स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ४ अंकको टोल फ्री टलिफोन सेवा जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १३, २०७६, १२:१५
