काठमाडौँ । सङ्घीय संसदको सभामुखको कुर्सी खाली भएको साढे तीन महिना भयो । त्यो कुर्सीमा को बस्छ ? अझैँ टुङ्गो लागेको छैन । सभामुख नहुँदा संसद रोकिएको छ ।
जसका कारण नागरिक र सार्वजनिक सुशासनसँग जोडिएका विधेयकहरू संसदमा पुग्न पाएका छैनन् । पारित भइसकेका विधेयक पनि प्रमाणीकरण नभएर रोकिएका छन् ।
अब विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने छ । तर त्यो काम पनि सदन नचल्दा रोकिएको छ । सभामुखको महत्वपूर्ण काममध्ये एउटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पनि हो ।
संसद सचिवालयले प्राकृतिक स्रोत साधन वित्त आयोगको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन, लोकसेवा आयोगसहित अन्य संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नका लागि ठीक्क पारिएको छ ।
निरन्तर बैठक रोकिँदा प्रतिवेदन पेश हुन नसकेको संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता, उपसचिव दशरथ धमलाले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
‘अत्यावश्यक र प्रक्रियामा नै रहेका विधेयहरू पनि पेश गरेर छलफल गर्न पाएका छैनौँ ।’, धमलाले भन्नुभयो, ‘हाउस सुरु हुन्छ भनेपछि समितिले विधेयकहरू पनि तयार पारेर राखेका छन् । ती विधेयक पनि पेश गर्नमा ढिलाइ भएको छ ।’
यसअघिको अधिवेशनमा विचाराधीन रहेका विधेययकहरू पनि यो अधिवेशनमा छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने थियो । प्रतिनिधिसभाका समितिमा छलफलबाट अन्तिम चरणमा पुगेका १५ विधेययक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
प्रहरी समायोजन सम्बन्धि, भूमिको आठौँ संसोधनसम्बन्धी विधेयकसहित बिभिन्न ५ विधेयक अघिल्लो सदनबाटै प्रमाणिकरण हुन बाँकी छ । संसद रोकिंदा समग्र राज्य सञ्चालनमा नै असर पार्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
८ विधेयक सभामा नै पुगेर अड्किएका छन् । नेकपा संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि संसद् चल्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
‘हाउस चल्नुपर्छ, विधेयकहरू माथि छलफल हुनुपर्छ । यो त अनिवार्य नै भयो ।’ नेम्वाङ्ले सीआईएनसँग भन्नुभयो, ‘सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा सदन नै प्रभावित भएको छ । यसो हुनुहुदैन थियो ।’
प्रतिनिधिसभा बैठकले विधेयकहरू दिन नसक्दा राष्ट्रियसभा बैठक पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । राजश्व चुहावट सम्बन्धि विधेयक सरकारले राष्ट्रियसभाबाट हतारहतार पारित गरेको थियो ।
अब विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने छ । तर त्यो काम पनि सदन नचल्दा रोकिएको छ । सभामुखको महत्वपूर्ण काममध्ये एउटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पनि हो ।
संसदबिना मुलुक नै ठप्प हुने स्थिति आएको शर्माको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाले अहिलेसम्म ३९ ओटा विधेयक प्रमाणिकरण गरिसकेको छ । संसदीय समितिको संयोजन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने काम पनि सभामुखकै हो ।
प्रहरी समायोजन सम्बन्धि, भूमिको आठौँ संसोधनसम्बन्धी विधेयकसहित बिभिन्न ५ विधेयक अघिल्लो सदनबाटै प्रमाणिकरण हुन बाँकी छ ।
संसद रोकिंदा समग्र राज्य सञ्चालनमा नै असर पार्ने विज्ञहरू बताउँछन् । संसद सञ्चालनका जानकार मुकुन्द शर्मा सभामुखको विषयलाइ लिएर संसदलाई बन्धक बनाउन नहुने धारणा राख्नुहुन्छ ।
‘सरकारले आफ्नो आवश्यकता र दैनिक जनजीवन तथा मुलुक चलाउन अत्यावश्यक मानेर विधेयकहरू तयार पारी संसद सचिवालयमा पेश गरेको हुन्छ । त्यसलाई छलफल गरेर पारित गर्ने थलो संसद अधिपवेशन हो,समितिले मात्रै पारित गरेर हुदैन ।’ शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘संसदको बैठक बस्न नसकेपछि मुलुक सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण नीति र विधि नै ठप्प भो ।’
संसदबिना मुलुक नै ठप्प हुने स्थिति आएको शर्माको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाले अहिलेसम्म ३९ ओटा विधेयक प्रमाणिकरण गरिसकेको छ । संसदीय समितिको संयोजन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने काम पनि सभामुखकै हो ।
संसद सचिवालयका अनुसार सभामुख नहुँदा संसदीय समितिका दैनिक काममा समेत असर परेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २८, २०७६, १७:४९
