काठमाण्डौँ । खानेपानीको अभाव पूरा गर्न तथा पानीको सरसफाइ र मुहान संरक्षणको लागि सरकारले पहल थालेको छ ।
यसका लागि खाने पानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक संसदमा छलफलको अन्तिम चरणमा छ । विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था मात्रै होइन, जलाशयहरू पनि सफा राख्न मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारले राखेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँचको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्धन र परिपूर्ति ऐन् तथा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने छ ।
स्थानीयस्तरको पानीको स्रोतमा सरकारको अधिकार रहने छ । तर परम्परादेखि नै कुनै व्यक्ति, परिवार वा समुदायले उपयोग गर्दै आएको खानेपानीमा सोही समुदायको अग्राधिकार हुने भनिएको छ ।
विधेयकको धारा ३८ ले फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्रै सार्वजनिक जलाशयमा मिसाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । योसँगै व्यक्तिगत घरको फोहोर अब सीधै जलाशयमा फाल्न पाइँदैन ।
सबैलाई पानीको बराबरी पहुँच हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको खानेपानी मन्त्रालयका उपसचिब तोलराज उपाध्यायले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो ।
विधेयक पारित भएपछि जलाशय सफा रहन तथा नागरिकमा स्वच्छ पानीको पहुँच पुर्याउन सजिलो हुने उपसचिव उपाध्याले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कुनै पनि खानेपानी प्रणालीबाट कुनै बस्ती, समूह, सस्था, विद्यालय, अस्पताल, सामाजिक सस्थाहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् भने अर्को व्यवस्था नहुदासम्म त्यो उपयोगको अधिकार उनीहरूलाइ नै हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
अनुमति नलिई खानेपानी सेवा सञ्चालन गर्न भने पाइँदैन । यदि यसो गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिमाना वा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । उपभोक्ता सस्था वा अनुमति प्राप्त सस्थाबाट इजाजत नलिई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन पाइँदैन । यदि कसैले यसो गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन सक्छ ।
जालाधार क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रदुषित गर्ने वा पानीको परिणाम वा वहावमा असर पार्ने कुनै पनि काम गर्न पाइदैन । बिधेयक लागु भएपछि फोहोर पानी, मानव मलमुत्र र ढल सीधै पानीको मुहान वा खोलामा फाल्न पाइँदैन । खोला, ताल तलैया वा सार्वजनिक स्थानमा प्रयोग गरेको आफ्नो घरको पानी फाल्दा प्रशोधन गरेर मात्रै फाल्नुपर्छ ।
संसोधन, दफावार छलफल, सकेर पुनः संसदमा पुगेर पारित भएपछि यो व्यवस्था लागु हुन्छ । यो व्यवस्था लागु भएपछि सबैमा पानीको समान पहुँच स्थापित हुने र पिउने पानीको अभाब झेल्नु नपर्ने विश्वास सरकारको छ ।
यदि यो नियम उल्लङ्घन गरेमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयासम्म जरिमाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । विधेयकको धारा ३८ ले फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्रै सार्वजनिक जलाशयमा मिसाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । योसँगै व्यक्तिगत घरको फोहोर अब सीधै जलाशयमा फाल्न पाइँदैन ।
खानेपानी आयोजना सञ्चालन, कुनै सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति वा सर्भेक्षण गर्ने वा नियमन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुन्छ ।
यो व्यवस्थाले खोला, नाला, ताल, तलैया सरसफाई राख्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने खानेपानी मन्त्री बीना मगरले सीआईएनसँगको कुराकानीमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
विधेयक थप छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा पुगेको छ । अहिले समितिका सदस्यहरूले यसलाई अध्ययन गरिरहेको र केही दिनमा नै बिधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने सभापति कल्याणी खड्काले सीआईनलाई बताउनुभयो ।
अब समिति सदस्यहरूले विधेयकमा चित्त नबुझे संसोधन हाल्न सक्नेछन् । संसोधन, दफावार छलफल, सकेर पुनः संसदमा पुगेर पारित भएपछि यो व्यवस्था लागु हुन्छ । यो व्यवस्था लागु भएपछि सबैमा पानीको समान पहुँच स्थापित हुने र पिउने पानीको अभाब झेल्नु नपर्ने विश्वास सरकारको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १४, २०७६, १६:४६
