काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा नीतिमा बालबालिकाको सुरक्षा र बालबालिकामैत्री विद्यालयको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
सामुदायिक सूचन नेटवर्क (सीआईएन), सेभ द चिल्ड्रेन र क्रिडाकको सहकार्यमा आज भएको ‘विपद् जोखिम न्यूनिकरणको नीतिगत व्यवस्थामा सुरक्षित विद्यालय र विपद्मा बाल संरक्षणको सवाल’ विषयक जुम छलफललमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले शिक्षा नीति व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
छलफलमा बिभिन्न जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले शिक्षामा हालसम्म भएगरेका कामकारबाहीबाट आफू सन्तुष्ट नभएको उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनको रणनीति बनाउँदा र शिक्षा नीति बनाउँदा बालबालिकामैत्री बनाउने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाई र जाजरकोटको छेडेगाड नगरपालिकाका प्रमुख लालबहादुर महताराले विपद् जोखिम न्यूनिकरणमैत्री सुशासनका उदाहरणनीय अभ्यास र सुरक्षित विद्यालय अनि विपद्मा बाल संरक्षण केन्द्रित नीतिको बारेमा अनुभव सुनाउनुभएको थियो ।
अनुभव सुनाउने क्रममा शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौलागाईले भन्नुभयो,‘ बालबालिकामैत्री संरचना बनाउनका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ । तर आर्थिक स्रोतको अभावमा भने जस्तो काम हुन पाएको छैन, यसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्यो ।’
उहाँको जवाफमा मन्त्री रावलले स्रोतसाधनले भ्याएसम्म सरकारले स्थानीय तहहरुलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
छलफलमा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रारम्भिक बालविकास (ककस) का कणर्ाली प्रदेश संयोजक सीता नेपालीले सुरक्षित विद्यालय र विपद्मा बाल संरक्षण केन्द्रित नीति निर्माणका लागि संसद, सरकार र आफ्नो पार्टीमा छलफल चलाउने र निष्कर्षमा नपुग्दासम्म नछोड्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद्का घटनाबाट कणर्ाली प्रदेशलाई उत्थानशील बनाउने कार्यमा प्राधिकरणको मुख्य ध्यान गएको भन्दै त्यस क्रममा बालबालिकाको सुरक्षा र विद्यालय संरचनाको निर्माण अनि पुनर्निर्माणमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम दिन थालेको जानकारी दिँदै बालमैत्री विद्यालयको निर्माण र पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव शोभाकान्त पौडेलले विपद् जोखिममैत्री सुशासनका लागि स्थानीय सरकारहरुको भूमिका महत्वपूणर् हुने बताउनुभयो ।
बालबालिका र विद्यालयको बारेमा काम गर्ने मनत्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय भएको उल्लेख गर्दै बालबालिकामैत्री नीति निर्माणका लागि अरु मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलमा आएका साझा विचार र प्रतिबद्धताहरुः
- बन्दै गरेको शिक्षा नीतिमा सुरक्षित विद्यालय र बाल संरक्षणको सवाललाई महत्वका साथ समावेश गर्ने ।
- विद्याललय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बृहत विद्यालय सुरक्षा गुरु योजना, बृहत विद्यालय सुरक्षा न्यूनतम प्याकेजको लक्ष्य उद्देश्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेशको सुरक्षित विद्यालय रणनिति तयार गर्ने
- विद्यालयमा सुरक्षित भौतिक सुविधालगायत विद्यालयको समग्र सिकाइ वातावरण बालमैत्री, अपाङ्गता भएकाहरूका अनुकूल तथा लैङ्गिकमैत्री र संवेदनशील हुने गरी निर्माण तथा थप गर्ने र सबैका लागि सुरक्षित, हिंसारहित, समावेशी र प्रभावकारी सिकाइको वातावरण उपलब्ध गराउनका लागि योजना निर्माण, पर्याप्त बजेट विनीयोजन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्षमता अभिबृद्धि साथै, अनुगमन गर्ने काममा प्रदेश सरकारले समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
- कर्णाली प्रदेशका विद्यालयहरुलाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयमा हिंसा रहित वातावरण तयार गर्नका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने ।
- विद्याललय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बृहत विद्यालय सुरक्षा गुरु योजना, बृहत विद्यालय सुरक्षा न्यूनतम प्याकेजको लक्ष्य, उद्देश्य र स्थानीय तहको जोखिम आंकलन गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पालिकाको सुरक्षित विद्यालय नीति रणनिति तयार गर्ने ।
- विद्यालयहरुलाई सुरक्षित र संरक्षित विद्यालयको (विपद् जोखिम न्यूनिकरण, विद्यालय शान्ति क्षेत्र र विद्यालयमा हिंसारहित वातावरण) रुपमा स्थापित गर्ने ।
- सम्भावित प्रकोपलाई सम्बोधन गर्नेगरी भौतिक संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण र प्रबलीकरणलाई सुनिश्चित गर्दै विद्यालयको सुरक्षामा सुधार गर्ने ।
- विद्यालयहरुले विद्यालय सुधार योजना तयार गर्दा सुरक्षित विद्यालयका सूचकहरु समावेश गरेको सुनिश्चित गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उचित बजेट विनियोजन, क्षमता अभिबृद्धि, यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने ।
- आपतकालिन अवस्थामा बालबालिकाको शिक्षा र संरक्षणलाई सदैव पहिलो प्राथमिकतामा राखि उनीहरुको शिक्षा, संरक्षण र सहभागिताको अधिकार लाइ सुनिश्चित गर्ने ।
- विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको कार्यान्वयनका साथै विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि उत्थानशील शिक्षा सञ्चालन गर्ने ।
- विद्यालयमा सुरक्षित भौतिक सुविधा लगायत विद्यालयको समग्र सिकाइ वातावरण बालमैत्री, अपाङ्गता भएकाहरूका अनुकूल तथा लैङ्गिकमैत्री र संवेदनशील हुने गरी निर्माण तथा थप गर्ने र सबैका लागि सुरक्षित हिंसारहित समावेशी र प्रभावकारी सिकाइको वातावरण उपलब्ध गराउनका लागि योजना निर्माण, पर्याप्त बजेट विनीयोजन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्षमता अभिबृद्धि साथै, अनुगमन गर्ने ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३०, २०७७, १३:५३
