रुपन्देही । रुपन्देहीको बुटवल उप–महानगरपालका वडा नम्बर २ पाखापानी बस्ने २९ वर्षका मीना मुसहर ज्याला, मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएको थियो ।
दिनभर काम गरेर सा“झबिहानको छाक टार्ने बाध्यता ।
तर कोरोना महामारीको समयमा घरबाट बाहिर निस्कने अवस्था थिएन । ‘हप्तामा एकपटक, एकजना आमाको घरमा लुगा धुने काम गर्थेँ ।
कोरोना बेस्सरी हु“दा आमा पनि डराएर घरमा नआउ भन्नुभयो ।’ कोरोनाकालमा पाएको दुख सम्झँदै मीनाले सुनाउनुभयो, ‘छोराछोरीले भोक लाग्यो भन्छन्, घरमा खानेकुरा केही छैन । किन्न जा“उ पैसा छैन । अति दुःख भयो ।’
त्यहीबेला मीनाका श्रीमान पनि विरामी पर्नुभयो । औषधि गर्न ठूलो अस्पताल लान नसकिएका कारण घर नजिकैको अस्पतालबाट औषधि लिएर खाए पनि बचाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
जन्डिस र पायल्सका बिरामी श्रीमान रामु मुसहरको आर्थिक अभावकै कारण राम्रो उपचार नपाएर २०७८ माघ महिनामा मृत्यु भएको मीनाले बताउनुभयो ।
आर्थिक समस्याकै कारण कक्षा ३ सम्म अध्यान गरेर बिद्यालय जान छाडेकी मिनाले १५ वर्षको उमेरमा बुटवल २ पाखापानीका रामुसँग विवाह गर्नुभएको थियो ।
मीनाका २ छोरा र १ छोरी छन् । जेठा छोरा बिशाल कक्षा १०, कान्छा छोरा देब कक्षा ३ र ५ वर्षकी सानी छोरी खुशी नर्सरीमा पढ्दैछन् ।
ज्यालामजदुरीको काम सधैँ नपाइएकोमा चिन्ता त छ नै, छोराछोरीको पढाइलाई अघि बढाउनका लागि नागरिकतालगायत कागजात नभएकोमा पीर थपिएको छ ।
कोरोना कहरमा श्रीमान गुमाउनुको पीडा भयो । मीना मुसहरलाई आफ्नो नागरिता अहिलेसम्म नबन्दा पहिचान नभएको नागरिक हुँ जस्तो लाग्न थालेको छ ।
२०६५ सालमा विवाह गरेकी मीनालाई बिवाह दर्ता, छोराछोरीको जन्मदर्ता र आफ्नो नागरिता बनाउनु पर्दछ भन्ने सोच नै आएन ।
अहिले छोराछोरीलाई विद्यालयमा जन्मदर्ता आवश्यक परेको छ । आफ्नो नागरिता नभएका कारण नेपाल सरकारले एकल महिलालाई प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि उहाँले पाउनुभएको छैन ।
नागरिताका लागि हरेक दिनजसो कहिले वडा त कहिले प्रशासन कार्यालयमा धाउने गरेको भए पनि हालसम्म नपाएको उहाँको गुनासो छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ का पूर्व वडा सचिव राधिका श्रेष्ठ विषेशत सीमान्तकृत र दलित महिलाहरूको नागरिता नभएको र नयाँ लिनको लागि आवश्यक कागजात प्रमाणहरु जुटाउन नसकेको धारणा राख्नुहुन्छ ।
‘उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने, विवाहपछि पनि उनीहरूलाई नागरिकले पाउने अधिकार र हककाबारे जानकारी नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको छ । आर्थिकरुपमा कमजोर हुनु मुख्य समस्या हो ।’ श्रेष्ठले जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘यसको समाधानका लागि पहिले सीमान्तकृत वर्गका महिलालाई सूचनामा पहुँच र आर्थिक सशक्तिकरणमा सहभागी गराउनुपर्छ ।’
कागजात नपुगी नागरिकता दिन मिल्दैनः प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारी
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषीराम तिवारीका अनुसार नागरिताको सवालमा नेपालको कानुनले विभिन्न प्रवाधानहरु राखेको छ, त्यसअनुसारको कागजात नभइ प्रशासनले दिन मिल्दैन ।
‘विवाहित महिलाको हकमा माइती परिवारको नागरिता मुख्य प्रमाण मानिन्छ । अन्य आवश्यक कागाजात र सम्बन्धित वडा अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको सिफारिससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पेश गर्नु पर्दछ । त्यसपश्चात मात्र हामीले पेश गरिएको कागजात छानविन गरि सबै पक्रिया मिल्यो भने नागरिता उपलब्ध गराउन सक्छौँ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले भन्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १, २०७९, ११:००
