नेपालगञ्ज । श्रम ऐन् २०७४ मा लिङ्गको आधारमा श्रमिकबीच समान मूल्यको कामको लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न पाईँदैन भनिएको छ । तर श्रम ऐन लागु भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि महिला र पुरुषबीच हुने पारिश्रमिकको विभेद हटेको छैन ।
सामाजिक संरक्षण नीतिमा समानताको कुरा उल्लेख भए पनि ज्यालमा भने विभेद छ । बर्दिया राजापुरका कैलास चौधरीले नेपालगञ्जमा मजदुरी गर्न थालेको ६ वर्ष भयो । चौधरीका श्रीमानश्रीमति दुबै ज्याला मजदुरीको काम गर्नुहुन्छ ।
काम उस्तै भए पनि श्रीमतीको ज्याला आफ्नोभन्दा दुई गुणा कम भएको कैलासले बताउनुभयो ।
बाँके र बर्दियाका विभिन्न ठाउँबाट मजदुरी गर्न नेपालगन्ज आउनेहरू थुप्रै भेटिन्छन् । कतिपयले बाह्रैमास मजदुरी गर्छन् भने कतिपय खेतीपातीको काम सकेर देश हेर्न र मुख फेर्न भन्दै सहर पस्छन् ।
तर झरी, हुरी र चर्को घाम नभनी काम गरे पनि समान काममा समान ज्यादा नपाउँदा महिला श्रमिकहरु खुशी छैनन् । बर्दिया राजापुर ६ का जुग्मानी चौधरीले पनि गाउँघरदेखि बजारसम्मै ज्यालामा विभेद रहेको गुनासो गर्नुभयो ।
श्रमिक धेरै भएको भनेर अचेल पारिश्रमिक घटेको छ । पहिले दैनिक ८ सयसम्म पाउँदै आए पनि अहिले ५ सयमा चित्त बुझाउनुपरेको जानकी गाँउपालिका पिप्रहवाका रामबच्ची चौहानको भनाइ छ ।
कामदारको सुरक्षामा समेत हेलचेक्राईँ भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्ममा युवा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत सबै महिला र पुरुषहरूको निम्ति पूर्ण एवम् उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित काम उपलब्ध गराउनुका साथै समान काममा लागि समान तलब प्रदान गर्ने भनिएको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष त्यो त्यस्तो देखिंदैन ।
उस्तै प्रकृतिको कामका लागि समान पारिश्रमिक, मजदुरका हक, अधिकार र सेवासुविधाका बारेमा मजदुर सङ्गठनहरूले प्रभावकारी वकालत नगरेको आम श्रमिकको गुनासो छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २०, २०७६
