काठमाडौँ । काठमाडाैँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयकाे विरुद्ध परेको रिटबारे पाटन उच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिनुभएको छ ।
अदालतमा शुक्रबार शाहले पेस गरेको लिखित जवाफमा नदीको बहाव क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गर्नु गैरकानुनी भएको र आफूले कानुनले गर्न नपाइने भनेको सार्वजनिक स्थानको अतिक्रमण रोक्न खोजेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
मेयर शाहको जवाफमा भनिएको छ-‘गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, बिनास्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कबल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, सहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिनेजस्ता कानुनद्वारा वर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदनभित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ।’
महानगरपालिकाले चैत ११ गते नदी किनारका सार्वजनिक क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकालाई एक हप्तामा जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना निकालेपछि त्यसविरूद्ध जानुका पोखरेल लगायतले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ८, २०८०
