काठमाडौँ । सम्बन्धन प्राप्त गरेका ८ वटा निजी कलेजहरूको पठनपाठन नरोक्न सर्वोच्च अदालतले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश द्वय विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले ६ दिनअघि यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सम्बन्धन पाइसकेका ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पस, सुर्खेतको ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस, बाँकेको गोरखा पोलिटेक्निक कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर लगायत ८ वटा निजी क्याम्पसको भर्ना प्रक्रियाका बारेमा यसअघिकै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्न भनेको छ ।
आन्दोलन तथा हड्ताल भएपछि विश्वविद्यालयले सम्बन्धन पाएका निजी कलेजको भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । विश्वविद्यालयको निर्देशनविरुद्ध ८ वटै निजी कलेजका सञ्चालकले दायर गरेको रिटमा मङ्सिर १७ गते सुनुवाइ गर्दै विश्वविद्यालयको पत्र दुरासयपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुका साथै भर्ना नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यसअघि सञ्चालनमा आएका वन र कृषि विषय पढाउने क्याम्पसहरूले भने १२ लाख रुपैँया लिँदै आएको पाइएको छ । ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पसका अध्यक्ष मथुराप्रसाद घिमिरेले सस्तोमा पढ्ने वातावरण बन्न थालेपछि एउटा गिरोह नै आफूहरू विरुद्ध षड्यन्त्रपूर्वक लागेको सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
गएको असार २० मा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले एउटा निजी क्याम्पसलाई वन र अरु ७ वटालाई कृषिसम्बन्धी स्नातक तहको पठनपाठन गर्न सम्बन्धन दिएको थियो ।
विश्वविद्यालयको निर्णयलाई दुई दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमभन्दा बाहिर गएर सम्बन्धन दिइएको भन्दै खारेज गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध निजी क्याम्पस सञ्चालकले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले सम्बन्धनको निर्णय यथावत राख्न अन्तरिम आदेश दियो ।
त्यसबीच पनि विश्वविद्यालयले सरकारीलाई मात्र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न भनेपछि फेरि पनि निजी क्याम्पस सञ्चालक सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले फेरि निजी क्याम्पसकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि विश्वविद्यालयका रजिष्टार मनराजा कलक्षापती अन्तरिम आदेश खारेजको मागगर्दै सर्वोच्चमा पुग्नु भएको थियो ।
‘हामी जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वन र कृषिको पढाइ सुरु गरेरै छोड्छौँ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले पनि न्याय दिएको छ ।’ अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय रामपुरले कृषि स्नातक, बीएस्सी अध्ययनका लागि गत पुस १४ गते लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सम्बन्धन पाएका निजी क्याम्पसहरूले भर्ना लिईरहेका छन् ।
रजिष्टार कलक्षापतिको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै ६ दिनअघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्न भनेको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि आफूहरूले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको गोरखा पोलिटेक्निक कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर बाँकेका अध्यक्ष केशर आलेले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
‘सुरुमा सम्बन्धन दिएर पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हामीविरुद्ध लागेको जस्तो देखियो । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला पनि हाम्रो पक्षमा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’ अध्यक्ष आलेले भन्नुभयो ।
सम्बन्धन पाएका क्याम्पसहरूले कृषि तथा वन विषयको चार बर्षे कोर्सका लागि प्रति विद्यार्थी ६ लाख रुपैयाँ लिने तयारी गरेका छन् ।
निजी क्याम्पसको सम्बन्धनको बारेमा सर्वोच्च अदालतले माघ २८ मा जारी गरेको आदेश।
यसअघि सञ्चालनमा आएका वन र कृषि विषय पढाउने क्याम्पसहरूले भने १२ लाख रुपैँया लिँदै आएको पाइएको छ । ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पसका अध्यक्ष मथुराप्रसाद घिमिरेले सस्तोमा पढ्ने वातावरण बन्न थालेपछि एउटा गिरोह नै आफूहरू विरुद्ध षड्यन्त्रपूर्वक लागेको सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
‘हामी जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वन र कृषिको पढाइ सुरु गरेरै छोड्छौँ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले पनि न्याय दिएको छ ।’ अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय रामपुरले कृषि स्नातक, बीएस्सी अध्ययनका लागि गत पुस १४ गते लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सम्बन्धन पाएका निजी क्याम्पसहरूले भर्ना लिईरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ५, २०७५
