काठमाडौँ । करिब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको नेपालका रुखहरू अनुत्पादक अवस्थामा छन् अर्थात चाहिएको बेलामा काट्न पाइँदैन भने पुराना, ढलापडा रुख पनि कुहिएर खेर गइरहेका छन् ।
तर गत आर्थिक वर्ष ७ अर्बभन्दा बढीको काठ र काठजन्य सामग्री अरु मुलुकबाट आयात भएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार मलेसिया, भारत, चीनलगायतका देशबाट नेपालमा सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाखभन्दा बढीको काठ र काठजन्य सामग्री गत वर्षमा मात्रै आयात भएको हो ।
नेपालको काठको तुलनामा विदेशी काठ गुणस्तरहीन हुने भए पनि विदेशी काठ नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
४० वर्षदेखि फर्निचर व्यवसाय गर्दै आउनुभएका कास्कीका गोविन्दबहादुर थापाले वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी काठ आयात गरिरहेको बताउनुभयो ।
‘काठबाट बनेका सामग्री बेचेर आम्दानी त गरिरहेका छौँ ।’ थापाले भन्नुभयो ‘तर त्यही पैसा नेपालकै काठबाट बनेको सामग्री बेचेर कमाउन पाए, कति राम्रो हुन्थ्यो ?’ ।
व्यवसायीहरूलाई गुणस्तरहीन काठ खरिदका लागि अर्बौँ रुपैयाँ विदेशीरहेको मन परेको छैन तर पनि आयात गरिएको काठकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छ ।
देशमा उमेर पुगेका र उपयुक्त रुख कटान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । जसले नेपालको वन अनुत्पादक बनिरहेको छ भने अर्बौँ रकम विदेशिने गरेको छ ।
वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेसका जङ्गलमा २ सयदेखि ५ सय वर्ष पुराना सालका रूखहरू छन् । सलाई काठका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि सरकारको नीतिले रोकिरहेको छ ।
नेपालको काठ खेर जाने र काष्ठ उद्योगका लागि विदेशी काठ ल्याउनुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि वन व्यवस्थापनको नीतिलाई चुस्त बनाउनुपर्ने महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीको सुझाव छ ।
‘महासङ्घले यस्तो सुझाव सरकारलाई पटकपटक दिन्छ तर पनि कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन बनिरहेको छ ।’ रेग्मीले भन्नुभयो ।
नेपालको कुल वनमध्ये तराईमा झण्डै ५० प्रतिशत र पहाडमा २५ प्रतिशत रुखहरू बुढो हुँदै धोद्रो पसेर वनको स्वरुप नै बिग्रन थालेको वन विज्ञहरू बताउँछन् ।
वन विज्ञका अनुसार बुढा रुखहरू हटाउँदा नयाँ बिरुवाले राम्रोसँग बढ्ने मौका पाउने र कार्बन सञ्चित पनि बढी हुन्छ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदिप यादवले आफ्नो कार्यकालमा नेपालको वन व्यवस्थापन चुस्त हुने दावी गर्नुभयो ।
‘विदेशी काठ आयात रोक्न सकिन्छ ।’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘स्वदेशी काठलाई नै बजारमा ल्याउने सोच मैले बनाएको छु ।’
उहाँले विभागीय प्रमुखसँग पनि छलफल भइरहेकाले यस विषयमा छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो ।
नेपालको वन व्यवस्थापन गर्न भन्दै २०६७ सालदेखि लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरुदेखि विवादित बनेपछि २०७७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको थियो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा साढे दुई करोड क्युविक फिट काठ उत्पादन भएको छ । जसमा वन क्षेत्रबाट करिव २० लाख क्युविक फिट र बाँकी काठ निजी जग्गाबाट उत्पादन भएका हुन् ।
दीगो वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु नभएसम्म यस्तो अवस्था रहिरहने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. उदयराज शर्माको भनाइ छ ।
‘नेपालमा हरियो रुख काट्नै हुँदैन भन्ने बुझाइ छ । यो गलत हो । ’ शर्माले भन्नुभयो ।
नून नियम झन्झटिलो भएका कारण रुख काट्ने विषयमा कोही अग्रसर हुँदैनन् । यसैका कारण पनि अर्बौँ रुपैयाँको काठ नेपाल भित्रिरहेको छ ।
वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेसका जङ्गलमा २ सयदेखि ५ सय वर्ष पुराना सालका रूखहरू छन् ।
जसलाई काठका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि सरकारको नीतिले रोकिरहेको छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५ अर्ब २ करोड ४ लाख ३१ हजार काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको छ भने १२ करोड ५७ लाख ९८ हजारको निर्यात भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख ५७ हजारको काठ र काठजन्य सामग्री आयात गरिएकामा १२ करोड ५७ लाख ९८ हजारको निर्यात गरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा साढे दुई करोड क्युविक फिट काठ उत्पादन भएको छ ।
जसमा वन क्षेत्रबाट करिव २० लाख क्युविक फिट र बाँकी काठ निजी जग्गाबाट उत्पादन भएका हुन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २०, २०७९, १३:११
