ललितपुर । खाद्य सुरक्षा, किसानको आम्दानी, पोषण, जलवायु कार्य तथा वातावरणीय दिगोपनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाद्य नोक्सानी र खाद्य खेर जाने समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्था तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले एकीकृत पहल, लगानी वृद्धि र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियामा जोड दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नोक्सानी तथा खेर जाने खाद्यवस्तु सचेतना दिवस २०२६ को अवसरमा कृषि सञ्चार तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) नेपालको सहकार्यमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले खाद्य मूल्य शृङ्खलाका विभिन्न चरणमा हुने नोक्सानी रोक्ने व्यावहारिक उपायहरूबारे छलफल गरेका हुन्।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कृषि सञ्चार तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रकी प्रमुख सबनम शिवाकोटीले नेपालमा खाद्य नोक्सानी तथा खाद्यवस्तु खेर जाने समस्या चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभयो ।
"उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको प्रक्रियामा हुने नोक्सानीले किसान, उपभोक्ता, व्यवसायी र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ," उहाँले भन्नुभयो । "नीति तथा कार्यक्रमहरू भए पनि फितलो कार्यान्वयन, सीमित अनुसन्धान र पर्याप्त लगानीको अभावका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।"
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर उत्पादन हुने खाद्यवस्तुमध्ये करिब १३ प्रतिशत खुद्रा बजारमा पुग्नुअघि नै नोक्सान हुन्छ।
उपभोक्ता तहसम्म उपलब्ध खाद्यवस्तुमध्ये थप १९ प्रतिशत खुद्रा व्यापार, खाद्य सेवा तथा घरायसी तहमा खेर जाने गरेको छ।
नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक करिब ९३ किलोग्राम खाद्यवस्तु खेर जाने अनुमान छ। यसका साथै नगरपालिकाहरूको घरायसी फोहोरमा करिब ६५ प्रतिशत जैविक फोहोर हुने गरेको र काठमाडौँको कुल फोहोरमध्ये करिब दुई तिहाइ हिस्सा खाद्य फोहोरकै रहेको कार्यक्रममा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको हो ।
सहायक एफएओ प्रतिनिधि तथा कार्यवाहक प्रमुख अरुण जिसीले खाद्य नोक्सानी र खाद्य खेर जाने प्रवृत्तिलाई खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्रोतको दक्षता र जलवायु सहनशीलताको बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
"एक किलोग्राम खाद्यवस्तु नोक्सान हुनु भनेको त्यससँग जोडिएको जमिन, पानी, ऊर्जा, श्रम र लगानीसमेत व्यर्थ जानु हो," उहाँले भन्नुभयो ।
कुन चरणमा, किन र कति नोक्सानी भइरहेको छ भन्ने बुझ्न बाली र चरणअनुसारको स्पष्ट तथ्यांक प्रणाली आवश्यक रहेकोमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
छलफलका क्रममा विशेषगरी फलफूल, तरकारी, माछा, मासु र दुग्धजन्य वस्तुजस्ता चाँडै बिग्रिने उपजमा अपेक्षाकृत बढी नोक्सानी हुने गरेको विषय उठाइएको थियो।
अपर्याप्त चिस्यान शृङ्खला, कमजोर भण्डारण पूर्वाधार, ढुवानीको समस्या, असुरक्षित प्याकेजिङ र मूल्य अभिवृद्धि सुविधाको कमीले उत्पादित वस्तुको क्षति बढाइरहेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
कार्यक्रममा एफएओ र साझेदार संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका पोस्ट-हार्भेस्ट (फसल भित्र्याएपछिको) व्यवस्थापन, भण्डारण, प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धिसम्बन्धी पहलहरूबारे जानकारी गराइएको थियो।
सहभागीहरूले प्रविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, उपभोक्ता सचेतना र बहुपक्षीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन सुझाव दिएका छन्।
कार्यक्रमको समापन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले खाद्य नोक्सानी तथा खाद्य फोहोर न्यूनीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो ।
नीतिगत सुधार, अनुसन्धान, तथ्यांक व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र व्यवहार परिवर्तनमार्फत यस समस्यालाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरूले खाद्य नोक्सानीका मुख्य क्षेत्रहरूको पहिचान, राष्ट्रिय मापन प्रणाली सुदृढीकरण तथा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना निर्माणमा योगदान पुर्याउने पनि अपेक्षा गरिएको छ।
सहभागीहरूले खाद्य नोक्सानी तथा खेर जाने खाद्यवस्तु न्यूनीकरणलाई खाद्य सुरक्षा, किसानको आम्दानी वृद्धि तथा वातावरणीय दिगोपनासँग जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १३, २०८३
