काठमाडौँ । भक्तपुर एफएमका सञ्चालक माथि यही बैशाख २५ गते सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजका नाममा फौजदारी अभियोग लगाई गरिएको धरपकडको घटनाप्रति सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपाल, रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम (आरबीएफ) नेपाल र व्रोडकाष्टिङ एशोसियसन अफ नेपाल (बान) ले भत्र्सना गर्दै यसप्रकारका गतिविधि नदोहर्याउन माग गरेका छन् ।
एफएम रेडियोका छाता सङ्गठनहरु तथा विज्ञसहित एफएम सञ्चालकहरुको हिजो ललितपुरमा भएको आकस्मिक संयुक्त भेलाले जिल्ला अदालत, भक्तपुरले प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेकोमा एफएम रेडियोका सञ्चालकहरुको तर्फबाट न्यायालयप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
भेलाले स्रष्टा राष्ट्रका गहना रुपमा सर्जकका सिर्जनाको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा एफएम रेडियोको भूमिका ऐतिहासिक र उच्च रहेको निष्कर्ष निकाल्दै स्रष्टाको सम्मान र स्वामित्व शुल्कप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
ऐन कानूनको गलत व्याख्या गरी, व्यापारिक एजेण्ट परिचालन गरी, रेडियोकर्मी र सञ्चालकलाई अपराधी करार गर्दै फौजदारी मुद्दा लगाउने, धरपकड गर्ने कार्य निन्दनीय रहेकोमा जोड दिँदै भेलाले यस्तो असामाजिक कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ ।
विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली, २०६१ को पूर्ण पालना गर्न तयार रहेको तर ऐनको दफा २७ को दुरुपयोग गरी दफा २५ को देवानी विषयलाई फौजदारी बनाएर त्रसित पार्ने षड्यन्त्र तत्काल बन्द गर्न माग पनि गरेको छ ।
दर्तावाल एक संस्थालाई सङ्गीत रोयल्टी पारिश्रमिक बुझाए पनि सदस्य नभएका सयौँ स्रष्टाले भोलिका दिनमा छुट्टाछुट्टै दाबी गर्ने कानूनी छिद्र कायमै रहन सक्नेमा आशङ्का व्यक्त गर्दै वर्षौदेखि राज्यको उपस्थितिमा एकद्वार, पारदर्शी र न्यायोचित सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन तथा वितरण प्रणालीको माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै भेलापछि सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालका अध्यक्ष अर्जुन गिरी, रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम (आरबीएफ) नेपालका अध्यक्ष आर के श्रेष्ठ र ब्रोडकास्टिङ् एशोसियसन अब नेपाल (बान) का अध्यक्ष कुमार भट्टराइद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्य मौन बस्ने र निजीस्तरको संस्थाले आफू अनुकूल मनोमानी गर्ने यो अवस्थाको तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ ।’
रेडियोहरुको खस्कँदो आर्थिक अवस्था र दिगोपनाको चुनौतीलाई मध्यनजर गरी विगतमा तोकिएका सङ्गीत रोयल्टीका आधार र दरको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको पनि एफएम रेडियोहरूको तर्फबाट माग गरिएको छ ।
श्रष्टाको पारिश्रमिक वापत सङ्कलित रकमको अधिकांश भाग सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनको नाममा निजी संस्थाले खर्च गर्ने तर सीमित सर्जकले नगन्य मात्रामा सङ्गीत रोयल्टी पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने विद्यामान अवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ७५ प्रतिशत रकम सिधै स्रष्टामा पुग्ने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न माग पनि गरिएको छ ।
भेलापछि सार्वजनिक गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिः
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २७, २०८३
