काठमाडौँ । सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभ्न र नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरावलोकन गर्न मापदण्ड तयार गरी सुझाव मागेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले “गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३” को प्रारम्भिक मस्यौदा सातै प्रदेश सरकारलाई पठाएर ३ दिनभित्रमा सुझाव पठाउन भनेको हो ।
गएको चैत ६ गतेको साझा खबरमा सीआईएनको साप्ताहिक विशेष शृङ्खला प्रकृति र जीवनमा कुराकानी गर्दै दाहालले सीमा विवादका बारेमा करिब २ सय फाइद सिंहदरवारमा आइपुगेको र नयाँ सरकार आउनेवित्तिकै सीमा विवाद समाधानको मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
सर्लाहीका स्थानीय तहको सीमा विवादका कारण खोलाको ढुङ्गागिट्टीलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समस्या भएको बारेमा उक्त दिन रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको थियो भने सङ्घीय मन्त्रालयको तर्फबाट भएको विवाद समाधानको पहलका बारेमा जानकारी गराउनुका साथै एथाशक्य छिटो मापदण्ड सार्वजनिक र मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला महाशाखा प्रमुख प्रकाश दाहालले मापदण्डको मस्यौदामा सुझावका लागि सातै प्रदेश सरकारलाई पठाइएको र ३ दिनको समय सीमा भोलि सकिने बताउनुभयो ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर वा एक आपसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धतालाई आधार मान्न भनिएको छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिका वा वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने वा नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गर्दा नदी प्रणाली, जलाधार र पानीढलोलगायतका विषयलाई पनि ध्यान दिन भनिएको छ ।
मस्यौदामा सीमाना हेरफेर, गाउँपालिका वा नगरपालिका एकआपसमा गाभिने र नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति रहने उल्लेख छ ।
गाउँ सभा वा नगर सभा, प्रदेश सरकार हुँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशानमन्त्रालयमा सीमा हेरफेर वा गाभिने प्रस्ताव पठाउने अनि सरकारले निर्णय लिने मस्यौदाले परिकल्पना गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ५, २०८३
