काठमाडौँ । सरकारले २०६२/६३ सालदेखि २०७२/७३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको विवरण जाँचबुझ गर्न छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूको सम्पत्ती विवरणको सङ्कलन तथा छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता, युवा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका बारेमा छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले सुरक्षा निकायका तत्कालीन प्रमुख र अधिकारीका बारेमा गरेको सिफारिस अध्ययन गर्न पनि समिति गठनको निर्णय आज भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १ सय कार्यसूचीको ४३ औं नम्बरमा पनि यो विषय थियो ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २, २०८३
