काठमाडौँ । जलवायु शासनसम्बन्धी चार दिने क्षमता अभिवृद्धि तथा प्राविधिक तालिम सम्पन्न भएको छ ।
सहभागीहरूले जलवायु शासन सञ्जाललाई दिगो र सुदृढ बनाउन दुई वर्षे ३२ बुँदे कार्ययोजना लागू गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्।
कार्यशाला जगृति चाइल्ड एण्ड युथ कन्सर्न नेपाल र युथ इन क्लाइमेट गभर्नेन्स नेटवर्कको आयोजना र राष्ट्रिय युवा परिषद्, यूएनडीपी र येक्यापसँगको सहकार्य गरिएको थियो ।
मर्च ३१ देखि अप्रिल ३, २०२६ सम्म सञ्चालन भएको तालिममा नेपालका सातै प्रदेशबाट ३० वर्ष मुनिका ३३ जना युवा नेताहरू सहभागी भएका थिए।
यसमा १८ जना महिला र १५ जना पुरुष सहभागी थिए भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, आदिवासी तथा अन्य सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समूहहरूको पनि प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख अधिकृत गेहनाथ गौतमले राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ अनुरूप विषयगत युवा सञ्जालहरू गठन र परिचालन भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता पहलहरूले जलवायु शासनमा युवाको सहभागिता बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो।
यूएनडीपीका प्रतिनिधि रस्सु मानन्धरले नेपालमा जलवायु सम्बन्धी लक्ष्य, नीति तथा योजनाहरूको कार्यान्वयन र सुधारमा युवाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
जेसीवाइसीएनका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले युवामा आत्मविश्वास विकास, अधिकारबारे सचेतना अभिवृद्धि र सञ्जाल सुदृढीकरणको आवश्यकता औँल्याउँदै नीति निर्माण तहमा युवाको आवाज सुनिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
युवामैत्री स्थानीय शासन, बालिका सशक्तीकरण, पोषणमैत्री, वातावरणमैत्री तथा लैङ्गिकमैत्री शासनजस्ता अभियानहरूलाई विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
यूएनडीपीका बिनिता कार्कीले यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार रोकथामका विषयमा छलफल गराउँदै हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन आग्रह पनि गर्नुभयो ।
कुनै पनि असहजता, दुर्व्यवहार वा अनुचित व्यवहार भएमा तोकिएको व्यक्तिलाई जानकारी गराउन सहभागीहरूलाई उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक डा. दिपेश घिमिरेले नीति निर्माण, प्रणाली विकास तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ढाँचाहरूको कार्यान्वयनमा युवाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नवलपुरकी किशोरी अभियन्ता अनिशा पौडेलले बालबालिका तथा युवामैत्री शासनको आवश्यकता औंल्याउँदै जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी युवा पुस्तामा परेको बताउनुभयो ।
लैङ्गिक विशेषज्ञ दिव्यादेवी गुरुङले समावेशी जलवायु शासनसम्बन्धी सत्र सञ्चालन गर्दै महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सार्थक सहभागितामा जोड दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २९, २०८२
