काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेको छोटो समयमै नीतिगत सुधार, सेवा प्रवाह तथा सामाजिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले १०० दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि यो अवधि अत्यन्त बृहत र सिकाइले भरिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यसअघि पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दाको अनुभवका आधारमा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दाहरूमा जानकार भए पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि ती विषयहरूलाई अझ गहिराइमा बुझ्ने अवसर प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ ।
सामाजिक क्षेत्रका नीतिगत जटिलता, संस्थागत समन्वयको आवश्यकता तथा सेवा प्रवाह सुधारका चुनौतीहरूलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा निर्वाचन केन्द्रित विभिन्न नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह सुधारका महत्वपूर्ण पहलहरू अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आगामी दिनमा अहिले सुरु भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरणलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिनेछ ।
मन्त्रालयका उपलब्धिहरू भौतिक मात्र नभई सामाजिक अनुभूति र व्यवहार परिवर्तनसँग जोडिएका भएकाले सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाको निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेकोमा उहाँको जोड छ ।
उक्त अवधिमा हासिल उपलब्धिहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकाय, कर्मचारी, अभियन्ता, अधिकारकर्मी, विकास साझेदार तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहकार्यबाट सम्भव भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले सबैमा आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
गत मङ्सिर २६ गते मन्त्रालय सम्हालनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले यही चैत ८ गतेसम्म भएका नीतिगत, संरचनागत र सेवाप्रवाहमा भएका सुधारका विषय समेटिएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
प्रगति विवरणमा पछिल्लो तीन महिनामा मन्त्रालयले नीतिनिर्माण र सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ । जसमा मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ स्वीकृत भइ कार्यान्वयन आएको, लैङ्गिक समानता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय लैङ्गिक लेखापरीक्षण कार्यविधि–२०८२, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका परियोजनाको साधारण तथा परियोजना सम्झौता गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न परियोजना सहजीकरण कार्यविधि, २०८२, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ देखि तीनै तहका सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेटमा बालबालिकाको लागि गरिने लगानीलाई ‘कोडिङ’ गरी बजेट निर्माण गर्न बालबालिका उत्तरदायी बजेट सङ्केत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ तथा महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कार कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भएको उल्लेख छ ।
प्रगति विवरणका मुख्य बुँदाहरू
- महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मार्गचित्रको मस्यौदा स्वीकृत भएको छ ।
- उक्त रोडम्यापले सो महासन्धिका १६ वटा विषयगत धाराअन्तर्गत रहेका ८२ सिफारिसमध्ये अधिकाश सुझाव तथा सिफारिसलाई ठोस र समयसीमासहितका कार्यहरूमा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
- लैङ्गिक हिंसा सम्बोधन गर्नका लागि लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ भने मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार (नियन्त्रण, दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ को मस्यौदा तथा राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार भएको छ ।
- भक्तपुरमा निजामती कर्मचारीहरूका शिशुहरूको लागि दिवा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ भने दुर्गम भेगका ज्यान जोखिममा रहेका १९ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ ।
- पाँचौं राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस, २०८२ का अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित हटलाइन नम्बर १११५ मार्फत ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, सूचना एवं जानकारीमुलक सन्देश दिन सुरु गरिएको छ ।
- स्थानीय तहहरुबाट जारी हुँदै आएको अपाङ्गता परिचय पत्र र ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्रको डिजाइनमा एकरुपता कायम गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरिएको छ ।
- मन्त्रालयलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विविधता सम्वोधन गर्ने गरी सुरुवाती चरणमा दृष्टिविहीन व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न पहिलो पटक ब्रेल एम्बोस गरिएको बोर्ड तथा भिजिटिङ कार्ड प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
- समाज कल्याण परिषदको कामकारवाहीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन “डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणाली“ शुभारम्भ गरिएको छ ।
- समाज कल्याण परिषदमा रिक्त कोषाध्यक्ष एक जना तथा पाँच जना सदस्य पदमा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा विज्ञता भएका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरिएको छ ।
- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कामकाजलाई डिजिटल, पारदर्शी, छिटो र प्रभावकारी बनाउनका लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ ।
- परिषद्मा एकद्वार प्रणालीमार्फत परियोजना स्वीकृति गरिएको छ भने अनुगमन र मूल्याङ्कन सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
- सामाजिक संघ संस्थाहरूको कार्यक्रम स्वीकृति, अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि पारदर्शी सूचकहरू लागू गर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने कार्य सहितकको वित्तीय जोखिमलाई विशेष ध्यान दिने गरी गैरनाफामूलक संस्था (सामाजिक संघ संस्था)का लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्य तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२ समेत जारी भएको छ ।
- यस अवधिमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति थप प्रभावकारी बनाउँदै लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ ।
- गत फागुन २५ देखि चैत्र ५ सम्म न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको ‘महिलाको अवस्थासम्बन्धी आयोग’को ७०औँ अधिवेशनमा नेपालले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउँदै नेपालले लैङ्गिक समानता, न्याय तथा महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा हासिल उपलब्धि भइरहेका प्रयास तथा विद्यमान चुनौतीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेको थियो । सोही अवसरमा आयोजित मन्त्रीस्तरीय छलफल सत्रमा सम्मेलनको प्राथमिक विषयमा केन्द्रित रहँदै नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । विभिन्न देशहरू, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी समिति, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था लगायतका निकायहरूद्वारा आयोजित सहायक कार्यक्रमहरूमा नेपालको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । ती कार्यक्रमहरूमा बालविवाह अन्त्य, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार, न्यायमा पहुँच तथा किशोरीहरूमा लगानीका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको थियो ।
- गत पुस ७ गते नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका तत्कालीन राजदूत डिनआर थम्पसनसँग भएको शिष्टाचार भेटमा मानव बेचबिखन विरुद्धको १० वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा सम्बन्धित प्रतिवेदनका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो । नेपाललाई दोस्रो तहको निगरानी सूचीबाट हटाउन भइरहेका प्रगतिका प्रयासहरूको जानकारी दिँदै सो सूचीबाट हटाउन विशेष अनुरोध गरिएको थियो ।
- युरोपेली संघका राजदूत तथा अन्य पदाधिकारीहरूसँग देशको समग्र राजनीतिक अवस्था, सामाजिक विकास तथा महिला सशक्तीकरण लगायत आपसी चासोका विषयहरूमा छलफल भएको थियो । चिनियाँ दूतावासका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरूसँग चिनियाँ नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा शिष्टाचार भेटघाट गरिएको थियो । साथै नयाँ वर्षको अवसरमा नेपाली र चिनियाँ महिला फुटबल टोलीबीच आयोजित मैत्रीपूर्ण खेलमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागिता जनाइएको थियो ।
- भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधिहरूसँग ग्रामीण विकास तथा बाल सुधार गृहहरूको व्यवस्थापन सुधारका विषयमा छलफल गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष लगायत विकास साझेदार संस्थाहरूसँग निरन्तर भेटघाट गरी नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
- निर्वाचनमा सहभागिता बढाउने उद्देश्यले नेपाली, नेवारी, मैथिली, भोजपुरी, राई लगायत गरी जम्मा १० वटा राष्ट्रिय भाषामा जनहित सन्देश तयार गरी मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमार्फत नेपाल टेलिभिजन सहित विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गरिएको थियो ।
- दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा विभिन्न मातृभाषा बोल्ने महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूकै भाषामा निर्वाचनसम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न विशेष जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त अभियानअन्तर्गत विभिन्न स्थानीय मातृभाषाहरूमा तयार गरिएका रेडियो सन्देशहरू सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको सहकार्यमा सो संघअन्तर्गत रहेका ३ सय ८६ वटा रेडियो स्टेशनमार्फत देशभर प्रसारण गरिएको थियो ।
- राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषअन्तर्गत सहायक सामग्री उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म १८५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई २४२ थान सहायक सामग्री वितरण गरिएको छ ।
- वेवारिसे तथा संरक्षकविहीन पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवासीय पुनर्स्थापना सेवा प्रदान गरिएको छ ।
- राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजनाअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा रहेका १९ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको छ ।
- बालविवाह, दाइजो तथा तिलक प्रथा जस्ता कुरीतिहरूको अन्त्य तथा लैङ्गिक भूमिकामा रूपान्तरण ल्याउने उद्देश्यले सचेतनामूलक सामग्री निर्माण गरी नियमित प्रसारणसमेत गरिएको छ ।
- कोशी प्रदेशको विराटनगरमा ग्रामीण महिला, आदिवासी जनजाति महिला तथा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि अन्तरदेशीय परामर्श बैठक मन्त्रालय र माइती नेपालको सहकार्यमा विराटनगरमै आयोजना गरिएको छ ।
- बालविवाह अन्त्य रणनीति, २०८२ सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने राष्ट्रिय लैङ्गिक परीक्षण कार्यविधि २०८२ स्वीकृतिपश्चात् संघीय कार्यालयहरूमा लैङ्गिक परीक्षणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
- राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस २०८२ को अवसरमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा बुढ्यौली शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
- यस अवधिमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै पीडित तथा प्रभावितहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अभिभावकलाई तालिम प्रदान गर्नुका साथै गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग पोखरामा छलफल गरिएको छ । जोखिममा रहेका समूहहरूका लागि भैरहवामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
- जाजरकोटका एक गर्भवती महिलालाई सुरक्षित आवास तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । साथै जेन–जी आन्दोलनमा घाइते तथा प्रभावितहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
- मन्त्रालयले ७६ जिल्लाको समेटिएको तथ्याङ्क प्रणाली तयार गरेको छ । यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूको प्रदेश तथा स्थानीय तहगत विवरण समावेश गरिएको छ, जसले भविष्यमा नीतिगत निर्णयमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
- मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संरचना सुधार गर्ने, स्रोतसाधन वृद्धि गर्ने तथा लक्षित समूहका लागि एकीकृत सेवा प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
- तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, बाल सुधार गृह व्यवस्थापन सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार नीतिगत समन्वय, समाज कल्याण परिषद् तथा अन्य निकायहरूसँग सहकार्य सुदृढीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
- नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकारले रेडक्रसको आधिकारिकता दाबी गर्ने २ वटा कार्यसमितिलाई विघटन गरी विधान संशोधन र नयाँ कार्यसमिति गठनका लागि नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ ।
- सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण प्रारम्भमा उक्त समितिले काम गर्न नसकेपछि पछि अदालतले पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघको सुझावसमेत समेट्दै विधान संशोधन सम्पन्न भएर निर्वाचन गर्ने तयारी अवस्थामा पुर्याइएको थियो । तथापि, निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न नसकिएकाले नेपाल रेडक्रसको नियमित कार्य सञ्चालनमा असर परेको छ । हाल सरकारले तदर्थ कार्यसमितिको म्याद, २०८२ असारसम्म थप गर्ने निर्णय गरेर सहजीकरण गरिदिएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १०, २०८२
