काठमाडौँ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, नेपालले गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूका साझा सरोकारसहित १० बुँदे माग पत्र सरकार समक्ष पेश गरेको छ ।
महासङ्घले कार्यमैत्री वातावरण निर्माणका लागि तत्काल तथा दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूको सूची हस्तान्तरण गरेको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष, महासचिव तथा पदाधिकारीहरूको टोलीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ तथा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य–सचिव सरोज कुमार शर्मासँग मागपत्र पेश गर्दै छलफल गरेको हो ।
समाज कल्याण परिषद्को कार्यालयमा भेटघाट तथा अन्तरक्रिया पनि गरिएको छ ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष भट्टराईले नागरिक समाज संघ–संस्थाहरूले लोकतन्त्र सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह, मानव अधिकार संरक्षण तथा राष्ट्रिय विकासमा पुर्याउँदै आएको महत्वपूर्ण योगदानबारे जानकारी गराउनुभयो।
उहाँले गैरसरकारी निकाय सरकारका प्रतिस्पर्धी नभई विकासका सहयात्री भएको स्पष्ट पार्दै संस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्षम बनाउने नीतिगत तथा कानुनी वातावरण तत्काल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता, दोहोरो प्रक्रिया तथा संरचनागत अवरोध समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि अध्यक्ष भट्टराईले गराउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले महासङ्घद्वारा प्रस्तुत मागहरू गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि पहल गर्ने पनि बताउनुभयो।
समाज कल्याण परिषद्का सदस्य–सचिव सरोज कुमार शर्माले नागरिक समाज र राज्यबीच निरन्तर संवाद तथा विश्वासपूर्ण सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालासँग नियमित छलफलमार्फत समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
महासङ्घले सामाजिक न्याय, मानव अधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षणका लागि निरन्तर वकालत गर्दै समृद्ध, समावेशी र मानव अधिकारमैत्री नेपाल निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै जाने स्पष्ट पारेको छ।
महासङ्घद्वारा उठाइएका प्रमुख १० बुँदे मागहरू:
१. संघ–संस्था ऐन निर्माण तथा समयानुकूल नीति, नियम र निर्देशिका संशोधन
२. परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया सरल, सहज, पारदर्शी र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने
३. परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली छिटो–छरितो बनाउँदै नेपाल सरकारका स्रोत–साधनबाट प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था सुदृढ गर्ने
४. संघ–संस्थाहरूको चल–अचल सम्पत्तिको भोगचलन, परिचालन तथा बिक्रीमा देखिएका अवरोध समाधान गरी प्रक्रिया सहज बनाउने
५. समाज कल्याण परिषद्का सबै सेवाहरू डिजिटलाइजेसन गर्दै प्रदेशस्तरमा सेवा विस्तार गर्ने
६. नेपालमा भित्रिने सम्पूर्ण वैदेशिक सहयोगको कार्यान्वयन, प्रभावकारिता तथा परिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने
७. सामाजिक क्षेत्रको प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै युवा रोजगारी र सामाजिक उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरी यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने
८. समाज कल्याण परिषद्ले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद र छलफल गर्ने
९. संघ–संस्थाहरू र सरकारबीच नियमित संवाद, परामर्श तथा सहकार्यका लागि स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्दै नागरिक समाजको स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्ने
१०. बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्वीकृत/अनुमोदित भई पनि समाज कल्याण परिषद्बाट नवीकरण हुन नसकेका संस्थाहरूको तत्काल नवीकरण गर्ने तथा आगामी दिनका लागि स्पष्ट, सहज र व्यावहारिक नीति तथा प्रक्रिया निर्माण गर्ने लगायत छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस १४, २०८२
