काठमाडौँ । देशभरका नागरिक संघ–संस्था, सञ्जाल तथा मानव अधिकार अभियन्ताहरूको तर्फबाट गैरसरकारी संस्था महासङ्घले ध्यानाकर्षण चिठी सार्वजनिक वाचन गरेको छ ।
लोकतन्त्र, संविधान र मानवअधिकार संरक्षण, दण्डहीनताको अन्त्य, नागरिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, जेन–जि पुस्ताको सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज, र तोकिएको मितिमा स्वच्छ–निस्पक्ष–भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा तयार गरिएको औपचारिक ध्यानाकर्षण चिट्ठी आज काठमाडौंमा सार्वजनिक रूपमा वाचन गरिएको हो।
उक्त चिट्ठी विभिन्न मन्त्री, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, कूटनीतिक सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा मिडिया क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा प्रस्तुत गरिएको हो।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सो चिट्ठी वाचन गरी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसमक्ष औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
देशभरको जिल्ला प्रशासनमार्फत पनि पठाइएको उक्त पत्रमा गत भाद्र २३–२४ मा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ।
चिट्ठीमा जेन–जी युवाआन्दोलनपछि देशमा लोकतन्त्र, संविधान र शासन प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरूबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको प्रयासप्रति धन्यवाद प्रकट गरिएको छ।
नागरिक समाजले सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायबीचको सहकार्य बिना देशको समग्र विकास सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक रूपान्तरण, मानवअधिकार प्रवर्द्धन, लैङ्गिक समानता, विपद् व्यवस्थापन र सामुदायिक सशक्तिकरणमा गैरसरकारी क्षेत्रको ऐतिहासिक तथा निरन्तर योगदानलाई निस्तेज पार्ने दुष्प्रयासप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा हाल देखिएका नागरिक संघ–संस्थाको अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति, अभियन्तालाई आपराधिकरण गर्न खोज्ने प्रयास तथा नागरिक समाजलाई निरुत्साहित गर्ने गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै, संघ–संस्थाले भयरहित वातावरणमा काम गर्न सक्ने विश्वासिलो कानुनी तथा संस्थागत आधार निर्माण गर्न सरकारको सक्रियता आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्रसहित नागरिक समाजका सबै घटकसँग व्यापक परामर्श गरेर समयमै शान्तिपूर्ण, विश्वसनीय निर्वाचन गराउनुपर्ने र जेन–जी आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, जवाफदेहिता र व्यथितिको अन्त्य जस्ता मूल मुद्दामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने मागसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २४, २०८२
