काठमाडौँ । संविधानले दिएको अधिकारसँगै कर्तव्यका बारेमा पनि नागरिकलाई बुझाउनुपर्ने सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा आज भक्तपुरको सानोठिमीमा भएको ‘लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकका अधिकार कर्तव्य र दायित्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
आफ्नो अधिकार माग्दै गर्दा पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि सही तरिकाले निभाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी प्रमुख गेहनाथ गौतमले सञ्चारमाध्यमले संविधानले दिएका अधिकार र कर्तव्यका बारेमा सही ढङ्गले जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नयाँ पुस्ताका सपना र अपेक्षा राम्रो भए पनि उनीहरूले संयमता देखाउन नसकेको बारेमा पाको पुस्ताको गुनासो कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
जेनजी अभियन्ता जस्मीन ओझाले देशको बेथिति र अस्थिरता हटाउनको लागि संविधान संसोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै फागुन २१ को निर्वाचन पछिको मुख्य काम जेनजीको माग सम्बोधन गर्ने गरेर संविधान संसोधन र संयन्त्रहरु निर्माण हुनु पर्दछ भन्नुभयो ।

विमतिका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सबै दलहरू संवेदनशिल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सस्तो लोकप्रीयताको पछि लाग्ने प्रवृतीबाट बच्नु पर्ने उहाँको सुझाव छ ।
अर्का जेनजी अभियन्ता रिसभ दासले मुलुकमा युवाहरुले उद्यम गर्नै नसक्ने अवस्था भएको उल्लेख गर्दै नचाहिँदो नियमहरूले युवालाई रोकिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
मधेश आन्दोलन, अल्पसङ्ख्यक, शिक्षक आन्दोलनको कारण नै गलत राजनीतिक प्रणाली रहेको उहाँले बताउनुभयो । राज्यका संयन्त्रलाई पारदर्शी बनाउनको लागि नागरिकको के के कर्तव्य हुन्छ ? भन्ने बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।
कोयर नेपालका अध्यक्ष विवेकले अधिकार पूरा नहुँदा नागरिकको कर्तव्य पुरा हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । जेनजीको माग र उनीहरूको समस्या समाधानका बारेमा कुराकानी भइरहँदा कोयर लगायत यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका समस्या समाधानका बारेमा पनि ध्यान दिन अनुरोध उहाँले गर्नुभयो ।
जुम्लाका युवा प्रेम प्याकुरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई असर पारेर हिँडडुल गर्नु राम्रो होइन भन्दै समस्यामा परेका विभिन्न वर्ग र समुदायका माग सम्वोधनका लागि सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले यो समाज लोकतान्त्रिक हो कि होइन ? बहसकै विषय भएको चर्चा गर्दै कानुनी प्रकृयाको बारेमा थाहा नपाएर न्याय पाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
मानवअधिकारको संरक्षण नभएमा लोकतन्त्र नरहनेमा जोड दिँदै आयोगका सचिव खरेलले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका साथ विरोध गर्ने, आवाज उठाउने संस्कृतिको विकास गर्नु पर्दछ भन्नुभयो ।

युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका महासचिव रवीन्द्र लामिछानेले विभेद गर्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने अहिलेको परिपाटी रहेको उल्लेख गर्दै कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कर्तव्यका बारेमा जानकारी गराउन नागरिक शिक्षा र सचेतना नपुगेको उहाँको भनाइ छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरु पनि जवाफदेही बन्नुपर्ने लामिछानेले बताउनुभयो । मौनताबाट परिवर्तन सम्भव नभएको उहाँको धारणा छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का बोर्ड सदस्य तथा अधिवक्ता आयुषा कँडेलले सञ्चारमाध्यमले समान रुपमा हेर्न सक्नुपर्ने विचार राख्दै युवा परिषद्को भवन अपाङ्गमैत्री बनाउनका लागि परिषद्को बोर्ड बैठकमा कुरा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष तथा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य नारायण गिरीले अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो पुस्ताबीच संवाद नभएकाले जेन जी आन्दालोन र त्यसैका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको बताउनुभयो ।
क्रान्तिले रुपान्तरण खोजेको तर जेनजी आलाकाचा छन् भनेर निस्तेज बनाउने काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
सानोठिमी क्यामपसका स्ववीयू सभापति नरेन्द्रसिंह ठगुन्नाले विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योग भएको टिप्पणी गर्दै बाहिर जाने युवालाई देशमै रोजगार दिन सक्ने अवस्था आयो भने मात्रै परिवर्तन हुन्छ भन्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १२, २०८२