काठमाडाैँ । विघटित प्रतिनिधि सभाको नेकपा एमाले संसदिय दलको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
दलको तर्फबाट नेता महेश बर्ताैला र सचेतक सुनित बरालले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति, प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरू असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। रिटमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेका, सर्वोच्चका पूर्वप्रधान न्यायाधीश भएकाले र संसदीय दलको समर्थन नरहेकाले सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सो नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।
यस्तै, २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रधानमन्त्री नियुक्ति, सपथ तथा अन्य नियुक्तिहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ भने त्यसपछि भएका सबै निर्णय र कारबाही पनि बदर गर्न माग छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको २०८२ भदौ २७ को प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै पुनस्र्थापना माग गरिएको छ।
रिटमा २०८२ भदौ २४ पछि बितेको अवधिलाई “शून्य अवधि” मानी प्रतिनिधि सभा र राज्यका सबै निकाय पूर्ववत् सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेकाले संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्न माग समेत माग गरिएको नेता महेश बर्तौलाले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो।
उहँका अनुसार रिटमा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपछि बैठक बोलाउन सभामुख र संसद् सचिवालयका लागि पनि परमादेश माग गरिएको छ।
आज मात्रै निर्वाचन आयोगमा आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दर्ता भएको एमालेले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त सरकारले घोषणा गर्न लागेको प्रतिनिधि सभा चुनाव स्वतः औचित्यहीन हुने दाबी गर्दै सबै चुनावसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न समेत माग गरेको छ। विषय गम्भीर र संवेदनशील भएकाले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ झिकाई निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छिटो फैसला गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ९, २०८२
