दाङ । पोषण सुधारका लागि स्थानीय सरकारले बनाएका नियम, कानुन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायले सुझाव दिएका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी उपत्यकाको दाङमा १६ भदौमा भएको ‘पोषण सुधारका लागि सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा मातहतको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले पोषणको अवस्था सुधारका लागि स्थानीय सरकारले चालेका कदम र बनाएका कानुन महत्वपूर्ण भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि जनप्रतिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
सभापति बुढाले लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा फलफूल, रैथाने बालीको राम्रो उत्पादन हुने गरे पनि त्यो उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि स्थानीय सरकारले किसानसँग समन्वय र सहयोगका कार्यक्रम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विकट वस्तीमा अझैँ पनि पोषणका लागि भन्दा पनि जीवन जिउनका लागि नै खाने कुराको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले आधारभूत रुपमा पुग्ने गरी खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा दाङको राप्ति गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले आफूहरुले राप्ति गाउँपालिकामा पोषण सुधारका लागि हानिकारक खानेकुरा सरकारी कार्यालयमा प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिनुभयो । चाउचाउ, ममलगायतका खानेकुरा रोकेको उहाँको भनाइ छ । बच्चालाई पोषणको अभाव नहोस् भन्नका लागि स्थानीय उत्पादन र खानेकुरालाई प्रोत्साहनका लागि खाली ठाउँमा कोदो,फाफर लगायतका रैथाने बालीको उत्पादन गर्ने र बालबालिकालाई खाजाको रुपमा दिने गरी तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ ।
आफूहरुले सरोकारवाला मन्त्रालयलाई बालबालिकालाई दिवाखाजाको व्यवस्था गर्दा दुनाटपरीको प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
पालिकामा रहेका विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा बनिबनाउ खाने कुरा प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको उपाध्यक्षले जानकारी दिनुभयो । अनुगमनका लागि काम गरिरहेको बताउँदै आफ्नो बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्दै सरोकारवाला निकायले पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य चम्पा भुसालले आफूहरुले पोषणयुक्त खाने कुराको व्यवजस्थापनका लागि पालिकाले बनाएको योजना कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र व्यवसायीहरुको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले हानिकारक प्रथा परम्परा अन्त्य र पोषण सुधारका लागि कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा केही ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गर्दै अयोगले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
राप्ति गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य सावित्री चौधरीले बालबालिकामा पोषण सुधारका लागि सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण भूमिका अभिभावकको हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय सरकारले योजना बनाउने भए पनि कार्यान्वयनका लागि सबैले सघाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
ज्येष्ठ नागरिक पदमप्रसाद रिजालले गर्भवती, सुत्केरीलाई पोषणयुक्त खाने कुरा खानका लागि कुनै धर्म वा शास्त्रले नरोकेको बताउँदै समाजमा रहेका कतिपय गलत मान्यत वा बुझाइ कम गर्न पनि धार्मिक अगुवाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्नुभयो ।
नागरिक समाजका अगुवा दामोदर भण्डारीले जनस्तरबाट नै चेतना जगाउनका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा विचार राख्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १६, २०८२
