काठमाडौँ । ७ दिन भित्र सामाजिक सञ्जाल सूचिकरण नभएमा बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सात दिनभित्र सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने र तोकिएको अवधिमा सूचीकरण नभए नेपालमा निष्क्रिय गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ ’, मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने सरकारको निर्णय छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ११, २०८२
