काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सङ्घसंस्था ऐन्, २०८२ को मस्यौदा र राय–सुझाव माग्ने प्रक्रियाप्रति सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
गैर–नाफामुखी, सार्वजनिक हितमा समर्पित संस्थाहरूलाई अझ सबल र सहज बनाउन समयानुकूल ऐन् आवश्यक भएकोमा जोड दिँदै अकारोबले सरोकारवाला सङ्घसंस्था र नागरिक समाजसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको मस्यौदा स्वीकार्य नहुने बताएको हो ।
अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीद्वारा निकालिएको विज्ञप्तिमा ऐन्को मस्यौदाका प्रावधानहरूले सङ्घसंस्था मात्र होइन, स्वतन्त्र र सामुदायिक रेडियो सञ्चालन गर्ने संचार संस्थालाई समेत नियन्त्रण गर्ने र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्ने खतरा देखिएको औँल्याइएको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ एक नागरिक सङ्गठन पनि रहेको उल्लेख गर्दै नागरिक अभियानलाई प्रभावित गर्ने गरेर आएको सङ्घसंस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदामा धेरै त्रुटि भएकोले विरोध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सङघसंस्था ऐन्लाई संस्थामैत्री, लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउनका लागि सरोकारवाला सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र विज्ञहरूसँग व्यापक छलफल गरी मस्यौदालाई संशोधन गरी संस्थाहरूले सहज वातावरणमा काम गर्न सक्ने आधार सुनिश्चित गर्न पनि अकोराबले माग गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ११, २०८२
