काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सभाबाट ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतले पारित भएपछि सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
२०८१ चैत २६ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छलफलका लागि पठाइएको विधेयक समितिको प्रतिवेदनसहित प्रदेश सभामा दफावार छलफल भएर ३ भदौ २०८२ मा पारित भएको हो ।
यो विधेयकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सरोकारवाला निकायका सुझाव कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा असार ११ गते सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले पोखरामा सरोकारवालाबीच छलफल गरेको थियो ।
अकोराबद्वारा सञ्चालित सीआईएनले उत्पादन तथा प्रसारण गर्दै आएको कार्यक्रम ‘हेलो सांसद’ का लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका बारेमा समीक्षा गरिएको थियो ।
उक्त छलफलमा सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति दमयन्ती रुचालले ‘हेलो सांसद’ छलफलबाट आएका सुझावलाई समितिले ग्रहण गरेर विधेयकमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
प्रदेश सांसद देवका पहारी त्रिपाठीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सरोकारवालाको माझमा राखेर समीक्षात्मक कार्यक्रम गरेकोमा ‘हेलो सांसद’ रेडियो कार्यक्रमलाई धन्यवाद् दिनुभएको थियो भने सांसद सुनिता थापाले आफू पनि अपाङ्गता भएकाका कारण धेरै सवालहरू समितिमा उठाउने र प्रत्येक परिच्छेदमा आएका सुझावलाई विधेयकमा समेट्न दवाव दिइरहने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुभन्दा अघि जनता र सरोकारवालाको बढीभन्दा बढी सुझाव लिन र संवादका लागि संयोजनकारी भूमिका खेल्ने बताउनुभएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सभाबाट ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएपछि स्वावलम्वन जीवन पद्धती केन्द्र पोखराका अध्यक्ष हेम गुरुङले ‘हेलो सांसद’ कार्यक्रममा आफूहरुले उठाएका सबै बुँदा र विषय समावेश भएको सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
अध्यक्ष गुरुङका अनुसार विधेयकको मस्यौदाका बारेमा सीआईएनले आयोजना गरेको छलफलमा मानव अधिकारको दृष्टिबाट विधेयकको तर्जुमा हुनुपर्ने, अपाङ्गता मानवीय विविधता हो भन्ने कुरालाई मान्यता दिनुपर्ने, पहुँचयुक्तता र उपयुक्त अनुकुलताको विषय समावेश गर्नका लागि संसदीय समितिका सभापति र सांसदहरुसँग लिखित र मौखिक रुपमा उठाइएको थियो ।
‘अपाङ्गता समावेशी विपद् व्यवस्थापन, साङ्केतिक भाषाका लागि शब्दभण्डारको विकास गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएकालाई सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न पनि हामीले माग गरेका थियौँ । समिति सभापतिलगायत सांसदले सकारात्मक सहयोग गरेका कारण विधेयकमा हाम्रा कुरा समावेश भए । समयमा नै छलफलका लागि सीआईएनलाई धन्यवाद।’ अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो ।
कार्यक्रम हेलो सांसदको छलफलको क्रममा उठेका पूर्ण अशक्त, अति अशक्त व्यक्तिको जीवनमा सहयोगी सेवासहितको सामुदायिक जीवनको सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागलाई विधेयकमा तत्कालका लागि दिवा सेवा केन्द्रमार्फत अर्थपूण जीवनका लागि सहयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयक पारितभएसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आत्मसम्मान र अर्थपूर्ण जीवनयापनमा सजिलो हुने विश्वास गरिएको गण्डकी प्रदेश सभा मातहतको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति दमयन्ती रुचालले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पारित भएको विधेयकमा अन्तरवर्गीयता, अपाङ्गताको विविधता, १० प्रकारका अपाङ्गतालाई समेट्ने परिभाषा, सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, साङ्केतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, आवासीय शिक्षा, जोखिम अवस्थामा प्राथमिकता लगायतका व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
‘हामीले विधेयकको बारेमा छलफल गर्ने भन्ने सोच बनाएको बेलामा सीआईएनले पोखरामा सरोकारावालालाई एक ठाउँमा राखेर छलफल गरेको थियो । त्यो छलफलमा सहभागी सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिसँग हामीले पनि समितिमा पटकपटक कुराकानी गरिउँ । छलफलमा राखिएका विषय नै हामीले विधेयकमा समेटर पारित गर्न सकिउँ ।’ सभापति रुचालले थप्नुभयो ।
सातवटै प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश अपाङ्गता सम्बन्धी नीति ल्याउन र ऐन ल्याउन पहिलो प्रदेश बनेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ६, २०८२
