काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारका लागि भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
यस विषयमा सरकार, संसद, दलहरू र सिङ्गो नेपाल राष्ट्रीयताको प्रश्नमा एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिनुपर्ने भन्दै उहाँले ६ बुँदे प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ ।
भारत र चीनबीचको पछिल्लो सहमतिका बारेमा धारणा बनाउन सरकारले सर्वदलीय / सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गर्ने, बैठकमार्फत विकसित घटनाक्रममा दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने, नेपालको संसदले ३१ जेठ २०७७ मा संविधानको अनुसूची ३ मा सर्वसम्मत पारित गरेर स्पष्ट गरेको 'चुच्चे नक्साप्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रस्ताव महामन्त्री शर्माको छ ।
भारत र चीनबीच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको अघिल्लो सहमति उपर नेपालले पठाएको कुटनैतिक नोटसमेत स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमतिउपर पुनः कुटनैतिक नोट पठाउनुपर्ने, ऐतिहासिक तथ्यहरुका आधारमा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उहाँको छ ।
नेपाल-भारत सीमा र सम्बन्धबारे बौद्धिक सुझावका लागि दुवै देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध समूहको ७ बर्ष अघि तयार प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विषयहरु समेतको हल खोज्न नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव गरिनुपर्नेमा पनि शर्माको जोड छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ५, २०८२
