काडमाडौँ । डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले वैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनको आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनु भनी गरेको पत्राचार तत्काल खारेज गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) ले माग गरेको छ ।
२०७७ सालमा नेपाल सरकारले खारेज गरेको वैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्न भनी डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले असार ५ मा जिल्लाका सामुदायिक वनलाई चिठी पठाएको छ ।
वैज्ञानिक वन खारेज भएको वर्षौपछि सोही नाममा केही सामुदायिक वन विरोधी तत्वहरुले सामुदायिक वनको वन पैदावार र आर्थिक स्रोत शोषण गर्न र सामुदायिक वनमा भ्रम सृजना गर्न क्रियाशिल रहेको आरोप फेकोफनको छ ।
फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई गरेको पत्राचार प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
फेकोफनले डिभिजन वन कार्यालयको पत्र खारेजीको माग गर्नुका विभिन्न ५ कारण पनि सार्वजनिक गरेको छः
१. नेपाल सरकारले सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको परामर्श, समन्वय र सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०८१ तर्जुमा गरी लागु हुँदै आएकोले कुनै पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु वैज्ञानिक वनको भ्रममा नपर्न हार्दिक आव्हान गर्दछौँ ।
२. वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९, दिगो वन व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०८१, सामुदायिक वनको मार्गदर्शन २०८१, नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा समेत सामुदायिक वनमा दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन सम्बर्द्धन प्रणाली अवलम्बन गरी वन व्यवस्थापन गर्न प्राथमकिता दिइएकोले यसतर्फ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ।
३. नेपाल सरकारले २०७७ सालमा नै खारेज गरेको वैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनको आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनु भनी डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा पत्राचार गर्नु नेपालको वन सम्बन्धी समग्र कानूनी व्यवस्था र नेपाल सरकारको निर्देशन विपरित भएकोले उक्त गैरकानूनी र सरकारी नीति विपरितको पत्र खारेज गर्नका लागि अबिलम्ब पत्राचार गरियोस् भनी लुम्बिनी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।
४. नेपाल सरकारले २०७७ सालमा नै खारेज गरेको वैज्ञानिक वनका नाममा वन नियमावली २०७९ को नियम ४३ विपरित हुने गरी सामुदायिक वनको आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनु भनी डिभिजन वन कार्यालयले उपभोक्ता समूहमा पत्राचार गर्नु आफैमा गैरकानूनी कार्य भएकोले उक्त गैरकानूनी पत्राचार गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम अबिलम्ब कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ।
५. भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एक सार्वजनिक संस्था भएको र यस्ता संस्थाका पदाधिकारीहरु सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मानिने भएकोले सामुदायिक वनको आर्थिक सोत गैरकानूनी वा खारेज भएका प्रणालीका नाममा उपलब्ध गराउँदा वा खर्च गर्दा यसबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ विपरितको कार्य भई भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने भएकोले डिभिजन वन कार्यालयको पत्राचारका आधारमा सामुदायिक वनको कुनै पनि आर्थिक तथा अन्य स्रोत खारेज भएको बैज्ञानिक वनका नाममा उपलब्ध नगराउनका लागि सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सचेत गराउँदछौँ ।
६. डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु (कपिलवस्तु) का डिभिजनल वन अधिकृतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५क विपरित आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी पत्राचार गरेकोले यसरी पत्राचार गर्ने व्यक्तिमाथि अबिलम्ब छानविन गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १२, २०८२
