नेपालको राजनैतिक परिर्वतन र सत्ता परिर्वतनको इतिहास केलाउने हो भने वि.स. २००७ सालको प्रजातन्त्रको उदय भएदेखि वि.स. २०६२/६३ को परिर्वतनसम्म राज्यले ठूूलो फड्को मारेको आभास पाउन सकिन्छ ।
वि.स. २००७ साल, २०३६ साल,२०४६, साल हुँदै २०६२/६३ मा शासन व्यवस्त परिर्वतन भएको थाहा हुन आउँछ तर ती व्यवस्था किन परिर्वतन भए भन्ने कुराको जनताले अझै आभास पाउन सकेको जस्तो देखिदैन ।
आजको समयमा केलाएर हेर्ने हो भने न माआवादीको माक्सवार्द यर्थाथता पाएको छ, नत एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद, नत काँग्रेसको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापले नै दह्रो जरा गाड्न सकेको छ ।
तर त परिर्वतन के र कसका निमित्त भएका थिए भन्ने कुराको आजसम्म जनताले अर्थ भेट्न सकेका छैनन् । राजनैतिक परिर्वतनको आभास त पाउन सकेका छन् तर ती पूूणर् रूपमा नेताको जीवनमा भएका परिर्वतनको मात्रै ।
वास्तवमा सो समय र समाज परिवेश र राजनैतिक चेतनाको आधारमा सो शासन प्रणाली सही भएता पनि आजको समयमा पूूणर्तया हुुबहु कार्यान्वयन र सोको प्रयोगको सम्भावना एक दम कम भएको आभास पाउन सकिन्छ ।
समाजवादी भनिएका राष्ट्रमा पनि वास्तवमा समाजभन्दा पनि जनवगर्ीय चहाना, भावना, उच्च जीवनस्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूँजीवादले नै उच्च प्राथमिकता पाउने गरेको देखिन्छ । वास्तवमा जनताको सानो भन्दा सानो इच्छा, आकाङ्क्षा र विश्वमा एक प्रगतिशील र हरप्रकारले विश्व रंगमञ्चमा रहिरहन सक्ने र आइरहनसक्ने राष्ट्र नै जनमुखी राष्ट्रको रूपमा स्थापित भइराखेको देख्न सकिन्छ ।
चीन, रसिया, क्यूूवा जस्ता राष्ट्रले समाजवादी व्यवस्था अङ्गालेता पनि उनीहरूको कार्यान्वयन र व्यावहारिक पक्षको गहन विश्लेषण गर्ने हो भने ती पूँजीवादी व्यवस्थाको कार्यान्वयमा अग्रसर रहेका छन् भन्नु पर्दा अत्युक्ति नहोला ।
क्रान्ति,वर्गसङ्घर्ष, द्वन्दात्मक भौतिकवाद, सक्ता कब्जा जस्ता कुुरा सीमित राष्ट्र र अवस्थामा बाहेक तिनीहरुको कार्यान्वयन प्रायः असम्भव नै जस्तो देखिन्छ ।
यहाँ उजागर गर्न खोजिएको विषय यो छ कि शासन व्यवस्था परिर्वतन भन्दा पनि अवस्था परिवर्तन हाम्रो राष्ट्रको प्रमुख मुुद्दा हुनुपर्ने वर्तमानको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
समय अनुकुल अनुसार व्यवस्था पनि परिर्वतन हुनुु त आवश्यक रहन्छ तर हुुर्कन नपाइ ती व्यवस्थाको घाँटी निमोठिनु भने कदापी राम्रो मान्न सकिदैन । तानाशाह, कोलोनियल साम्राज्य विस्तार जस्ता कुराको भने समयमा नै अन्त्यष्टि गरिनुु पर्दछ ।
जसरी सीमिति सङ्ख्यामा रहेको बेलायतिहरूले विश्व संरचनाले हल्लाउने गरी शासन गरेका थिए ।
उनीहरू सीमित सङ्ख्यामा भएता पनि उनीहरूको शासन प्रणाली यति बलियो थियो कि उनीहरूले विश्वजगत नै त्राहीमाम पारेको थिए, त्यसो भन्दैमा सो शासन प्रणाली संरचनागत व्यवस्था, सूूचना प्रणाली, शासकीय व्यवस्था ,चातुर्यता, युुद्ध कुशलता साँच्चै त्यो समयमा उत्कृष्ट नमूना नै थियो तर त्यो व्यवस्थाको उचित र राम्रो कामको निमित्त संचालन गरिएको थिएन, जसका कारण सो व्यवस्थाको करुणाका साथ अन्त्य हुन पुुग्यो ।
त्यसैले यहाँ भन्न खोजिएको कुरा यो हो कि हामीले लामो संघर्ष र २०६२/६३ पछि प्राप्त गरेको यो प्रणाली विश्वमै उत्कृष्ट राजनैतिक प्रणालीको रूपमा रहेको छ ।
तर यसको सबल पक्ष भन्दा पनि यसको कमी कमजारी र छिटै व्यवस्था परिर्वतन कुरा गर्ने थाल्यौँ भने ती कदापी फलदायी साबित हुन सक्दैनन् ।
जनताको ठूूलो बलिदानीले प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहारको उचित मूूल्याङ्कन, जनआकाङ्क्षाको सम्वोधन, जनताको हक अधिकारको सम्वोधन, विकास निर्माण र जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने किसिमका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सोको सबलीकारण अनि समावेशीकरण नै लोकतन्त्रको सबल पक्ष हो ।
वास्तवमा हामीले भोग्नुु परेको हालको समस्या भनेको शासन व्यवस्था सही नभएर होइन कि शासक सही नभएर हो ।
लोकतन्त्रको अर्को सबल पक्ष यो पनि छ कि यसमा जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट कानुुन निर्माणका निमित्त चयन गरिएका हुुन्छन् र यस व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिक र व्यवस्थापिका बीच शक्ति सन्तुुुलनको उचित प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ ।
कुनै एक निकाय निरङ्कुश हुन खोजेमा त्यहाँ चेक एण्ड व्यालेन्सको कानुनी व्यवस्था नै रहेको हुन्छ । यही व्यवस्थामा विश्वको परिवर्तन, समयचक्र र परिवर्तित परिवेश अनुुसार संशोधन र सबलीकरणको निमित्त उचित स्थानसमेत दिइएको हुन्छ ।
यही व्यवस्थामा बहुमतको सम्मान हुने र अल्पमतको कदर हुने व्यवस्थाको अनुसरण गरिएको हुन्छ ।
यसका साथै गुनासो सुुनुवाइ र क्षेत्रगत समस्या समाधानको निमित्त विभिन्न विषयगत समिति र सुुनुुवाइको व्यवस्थासमेत गरिएको हुन्छ । यसैगरी विविधतापूणर् समाजलाई तिनीहरुको विशेषताको आधारमा सम्मानजनक स्थान प्रदान गरिएको हुन्छ ।
बहुुसंस्कृति, रितिरिवाज, भाषा, चालचलन र शासन व्यवस्थाको उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । यसका साथै मानव अधिकार, समावेशिता, जनमत, राज्यको दायित्व, समावेशिता , स्वतन्त्रता, जनताको आवाजको यथेष्ट सम्वोधनको लागि संविधानद्वारा नै संशोधनको समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
तर पनि जनताले किन आशातित सफलता र परिर्वतनको आभास पाउन सकेनन् भन्ने कारणमा शासन व्यवस्था नभइ शासक हुन् भन्नु पर्दा अत्युुत्ति नहोल । नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ ले नै यी विषयमा सम्पूूणर् स्पष्टता कायम गरेको छ तर कार्यान्वयन पक्षमा भने केही विरोधाभाष जस्तो महशुुस गर्न सकिन्छ ।
तर यती राम्रो व्यवस्थाको हामीले उचित परिचालन र जनताको भावनाको सम्वोधन गर्न नसक्नाले समूहगत रूपमा देखा परेको केही समूूह र केही राजनैतिक दलले द्वन्द्व ल्याउन खोजेको आभास पाउन सकिन्छ ।
लोकतन्त्रको सबल पक्षमा संशोधन पनि रहेको हुन्छ । जसले सङ्घीयताको कार्यान्वयनको क्रममा देखा परेको प्रदेश पनि आवश्यक होकी होइन भन्ने आभास भने पाउन थालिएको छ ।
वास्तवमा प्रदेशको अवधारणा देश , जनताको चाहना बमोजिम थियो या थिएन , त्यो आजको समयमा सोचनीय विषयको रूपमा रहन गएको छ । साथै कत्तै यो विदेशीको परीक्षणको कडी त थिएन ? यस विषयमा गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
प्रदेशमा अधिकार प्रत्योजन हुन नसक्नुु, भएका विषयमा पनि स्पष्टता कायम गर्न नसक्नुु, स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारमा स्पष्टता कायम गर्न नसक्नाले बिरोधाभासको अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
हाम्रो राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था अनुकुल हामीले राज्य संरचनाको निर्माण गर्यौँ या गरेनौँ त्यो सोचनीय विषयको रूपमा रहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो खर्च व्यवस्थाको निमित्त पूूणर्तया सङ्घ सरकारको नै मुख ताक्नुुपर्नुे अवस्था रही आएको छ ।
त्यसैले हामीले ठूूलो उपलब्धिको रूपमा प्राप्त भएको लोकतन्त्रको सबलीकरण र राज्यले थेग्न नसक्ने संरचना हटाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बेलायतको संविधानले केटालाई केटी र केटीलाई केटा बाहेक सबै घोषणा गर्न सक्छ भनेझैँ हामीले पनि समाजको सबलीकरण र जनताको इच्छाको संवोधनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
छिटो राजनैतिक परिर्वतन भन्दा पनि दीर्घकालीन र समृद्ध विकाससहितको परिर्वतन जनताले चाहेका छन् त्यसका निमित्त सबैले पहल गर्नुपर्ने र जनताले साँच्चै विकासको परिर्वतन हुने खालको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र हाल संस्थागत भएको परिर्वतनले स्थायी पाउन सक्ने देखिन्छ ।
अन्यथा परिर्वतनको नाउँमा जनताको लामो बलिदानी र योगदानले प्राप्त गरेको व्यवस्थाको फुल्न नपाइ जरैदेखि उखेलेर फाल्ने काम नहोल भन्न सकिँदैन ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २७, २०८०, १९:४०
