काठमाडौँ । नवीकरण नगरेका वा छुटेका रेडियोहरूले १ महिनाभित्रमा निवेदन दिएमा नवीकरण शुल्कमा छुट पाइने भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको १२ औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै रेडियोहरूले विभिन्न छुट र सुविधा पाउने बाटो खुलेको हो ।
संसोधित नियमावलीअनुसार यो वर्ष नवीकरण गर्न छुटेका रेडियोहरूले एक महिनाभित्र निवेदन दिएमा शुल्क पूर्ण छुटसहित नवीकरण गरिनेछ ।
निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका प्रेस सल्लाहकार नरेन्द्र केसीका अनुसार कयौँ वर्षदेखि नवीकरण गर्न नसकेका रेडियोहरूका लागि पनि एक महिनाभित्र निवेदन दिएमा एकपटकका लागि नवीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले शुल्क बढ्दै जाँदा लाखौं जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो रकम तिर्न नसकेकाहरुले पनि २ प्रतिशतका दरले जरिवाना शुल्क तिरेर नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
यद्यपी कतिपय रेडियोले २ प्रतिशतको व्यवस्था यसअघि नै रहेको बताएका छन् ।
टावर र फ्रिक्वेन्सी नल्याएर कसैले अनलाइनबाट मात्रै रेडियो सञ्चालन गर्न खोजेको खण्डमा पहिलोपटक अनलाइन रेडियोलाई कानुनी मान्यता नियमावलीले दिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको १२ औँ संशोधनमा गरिएका व्यवस्थाहरूः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २२, २०८०, १०:५२
