जाजरकोट । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खरिद गरेको चामल महङ्गो परेपछि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पठाइएको चामल बिक्री हुन सकेको छैन ।
सर्वसाधारण उपभोक्ताको लागि सहुलियतमा बिक्री गर्ने भनिएको चामल बजारमा उपलब्ध हुने चामलको हाराहारीमै मूल्य पर्ने भएकाले गोदाममै थन्किएको हो ।
जाजरकोट जिल्लामा ढुवानी अनुदानमा सरकारले उपलब्ध गराउने चामल महङ्गो परेका कारण बजारकै चामल किन्ने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ ।
भूकम्पका कारण घरमा राखिएको खाद्यान्नमा क्षति पुगेपछि प्रभावितहरूले किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ ।
अन्य समयमा किलोको ९२ पर्ने जिरा मसिना चामल गएको असोज २१ देखि आउँदो माघ २ गतेसम्म सहुलियतमा ८५ मा दिँदा पनि स्थानीयहरूले खाद्यबाट चामल पर्याप्त मात्रामा खरिद गरेका छैनन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जाजरकोटका प्रमुख रामप्रसाद पौड्यालले रेडियो खलङ्गाले उत्पादन गर्दै आएको कार्यक्रम जीवनरक्षाको आज बिहानको भागमा कुराकानी गर्दै महङ्गमो चामलमा उपभोक्ताको आकर्षण नदेखिएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँका अनुसार चाडबाडका लागि खोलिएको बिक्रीमा खलङ्गामा १ सय ३३ क्विन्टल जिरा मसिनो, १ सय ७ क्विन्टल सोना मन्सुली, ७३ क्विन्टल मकवानपुर र १२ क्विन्टल मोटा चामल गरेर ३ सय २५ क्विन्टल जति मात्र बिक्री भएको थियो ।
जाजरकोटकै बारेकोटमा ४२ क्विन्टल, नलगाडमा ३९ क्विन्टल, जुनिचाँदेमा २ सय ६५ र छेडागाडमा १.२५ क्वीन्टल चामल बिक्री भएको पौड्यालको भनाइ छ ।
नेपाल खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय जाजरकोट खलङ्गा गोदाममा ६ सय ९०क्विन्टल चामल अझैँ बिक्री हुन सकेको छैन ।
रुकुम पश्चिमा पनि महङ्गो भएकै कारण सहुलियता चामल बचे पनि चामल बिक्री हुन नसकेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड रुकुम पश्चिमका शाखा प्रमुख विनोद चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार चाडबाडका लागि खोलिएको बिक्रीमा गोदामबाट ३ सय ४३ क्विन्टल ७५ किलोग्राम जिरा मसिनो, ३१ क्विन्टल ७५ किलोग्राम सोना मन्सुली, १ सय ८० क्विन्टल मध्यम चामल र ५२ क्विन्टल मोटा चामल गरेर ६ सय ७ क्विन्टल ५० किलोग्राम जति मात्र बिक्री भएको र अझै २ सय १२ क्विन्टल २५ किलोग्राम गोदाममै रहेको छ ।
कार्यक्रम जीवनरक्षामा रुकुमको सानीभेरी गाउँपालिका, जाजरकोटको भेरी नगरपालिका, नलगाड नगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट भूकम्प प्रभावितले जिज्ञासा राख्दै आफूहरूलाई दिइएको राहत अपुग भएको बताएका थिए भने भोकै रहने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १७, २०८०, १३:०५
