काठमाडौँ । अहिले भइरहेको बजेट ल्याउने समय तालिका फेर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सुझाव दिएको छ ।
आयोगले अहिलेको प्रणालीले बजेटमाथि छलफलका लागि पर्याप्त समय नपुगेको निस्कर्ष निकाल्दै यस्तो सुझाव दिएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्छ । जसअनुसार जेठ लागेपछि मात्रै बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गर्दै आएको छ ।
अब तीन महिनाअगावै अर्थात फागुन १५ गते नै संसदमा बज्ोट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ मा अर्थमन्त्रीले सदनमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिन अगावै समावेश गर्नुपर्ने राय÷सुझावहरु लिनुपर्ने भनिएको आयोगका सह सचिव यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारको कार्यक्रम तथा बजेट प्राथमिकता उपर संसदले सुझाव दिनुपर्ने देखेमा ७ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा दिन सकिने व्यवस्था रहेकोमा अब ३० दिनसम्म दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पनि पास गरेपछि मात्र बजेट निर्माणको नयाँ तालिका लागु हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ६, २०८०, ०९:४२
