काठमाडौँ । पाँचथर पावर कम्पनीले निर्माण गरेको १४ दशमलव ९ मेगावाट क्षमताको हेवाँ खोला ए जलविद्युत आयोजनाबाट २०७३ सालको माघबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको थियो । असार १ र २ गते आएको बाढीका कारण यो आयोजनामा ९५ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।
असार १ र २ गते आएको बाढी पहिरोले हेवाँ खोला ए जलविद्युत आयोजनासहित पूर्वी नेपालको ३० वटा जलविद्युत आयोजनामा साढे ८ अर्बभन्दा बढीको क्षति पुर्याएको थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानकाअनुसार बाढीबाट ४ सय ६३ मेगावाट क्षमताका निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन आयोजनामा क्षति पुगेको हो । उत्पादनमा रहेका १ सय ३२ मेगावाटका १३ जलविद्युत आयोजनामा करिब ६ अर्ब र निर्माणाधीन १७ आयोजनामा साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको इप्पानले जनाएको छ ।
२०७६ सालमा दोर्दीखोला कोरिडोरमा र २०७८ सालमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामासमेत बाढीले क्षति पुर्याएको थियो ।
केही वर्ष यता खोला किनारका आयोजनामा जोखिम बढ्न थालेको छ । खोला किनारका आयोजना तथा संरचनामा यसरी जोखिम बढ्दै जानुमा जलवायु परिवर्तन पनि एउटा कारण भएको भूगर्भविद् बताउँछन् ।
इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् रञ्जन दाहाल वर्षा प्रणाली नै अनुमानभन्दा बाहिर जान थालेकाले पनि अप्रत्याशित नोक्सानी बेहोर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । ‘अकस्मात् बाढी आउने प्रक्रिया परिवर्तन हुन थालेको छ, यसका लागि हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले छुट्टै खालको अध्ययन गराउनुपर्छ ।’
जलविद्युतका लगानीकर्ता पुष्पज्योती ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ ‘हामीले १ सय वर्षको बाढी पूर्वानुमान गरेका थियौँ तर यो पाली धेरै ठुलो बाढी आयो पानीको बहाव बढ्दा धेरै क्षति भयो ।’
जलविद्युत आयोजनाहरूले कम्तीमा १ सय र बढीमा १ हजार वर्षभन्दा बढीको भविष्यलाई पूर्वानुमान गर्दै संरचना निर्माण गर्छन् । चुरे महाभारत केन्द्रित हुँदै मध्य पहाडसम्म पुग्ने मनसुन जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म पुग्न थालेको छ ।
हिउँ मात्रै पर्ने उच्च हिमाली क्षेत्रमा केही मात्रामा परेको पानीले पनि गेग्र्यानसहित ठुलो क्षति गर्ने किसिमको भल र पहिरो ल्याउन थालेको छ । जलवायु विज्ञ नमिन्द्र दाहाल जलवायु परिवर्तनबाट निम्तन सक्ने समस्यालाई ध्यान नदिई संरचना बनाउँदा पनि खोला किनारका आयोजना बढी प्रभावित हुन थालेको बताउनुहुन्छ । ‘सामान्य खालको मौसमी चक्रका उतारचढावलाई पनि झेल्न सक्नेसरि संरचना डिजाइन गरिएन कि भन्ने एउटा चिन्ता छ दाहाल भन्नुहुन्छ ‘जलवायु परिवर्तनको जोखिम छ भन्ने कुरा त दुई दशक अघि नै आएको थियो तर पनि किन समावेश गरिएन भन्ने पनि प्रश्न छ ।’
भौतिक संरचनामा यस अघि कै अनुमानलाई बेवास्ता गरेर पनि धेरै क्षति भएको भएका जलवायु विज्ञ दाहालले भन्नुभयो ।
जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ता भने बाढीले ठुलो क्षति गरेको अवस्थामा सरकारले ब्याजमा छुट, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बत्ती बलिसकेका आयोजनालाई रोयल्टी मिनाहा गर्नुपर्ने बताउँछन् । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की लाइसेन्सको म्याद पनि सरकारले बढाइदिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा अहिले ३ हजार वटा जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने ३ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण पुग्न सक्ने असरलाई हेलचेक्र्याइँ गरे यस्तो क्षतिको दर झन् बढ्न सक्ने भएकाले गम्भीर बन्नुपर्ने जलवायु विज्ञको सुझाव छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ८, २०८०, ११:१८
