डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका ३ मा रहेको जनसेवा प्राथमिक विद्यालयमा ४ जना शिक्षक थिए भने विद्यार्थी एक जना मात्रै ।
शिक्षकको तलबका लागि वार्षिक १५ लाख खर्च भइरहेको थाहा पाएपछि स्थानीय रेडियो अमरगढीले अभिभावक, पालिकाका प्रतिनिधि, सरोकारवालासहितको कार्यक्रम विद्यालयमै सञ्चालन गर्यो ।
विद्यालयको महत्व र अभिभावकको दायित्वको बारे १० महिनाअघि बहस चलाइएपछि अभिभावकहरू बालबालिकालाई पढ्नका लागि जनसेवामै पठाउन सहमत भए ।
हिजोआज २५ जना विद्यार्थी त्यहाँ अध्ययनरत छन् । सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा मात्रै होइन, देशैभरिका सामुदायिक रेडियो सुशासनको अभियानमा अब्बल बन्दै गएको उदाहरण यसले देखाउँछ ।
बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको कृष्णसार एफएम स्थापना भएको १५ वर्ष भयो ।
यसबीचमा रेडियोले नेपालगञ्ज–खजुरा सडकको विस्तारमा देखिएको अवरोध हटाउन रेडियोले ५ वटा बहस चलाउनुपरेको अध्यक्ष तुला अधिकारी सम्झनुहुन्छ ।
समयमा मूल्य निर्धारण नहुँदा समस्यामा परेका किसानलाई सुविधा हुने गरी सरकारीस्तरबाट निर्णय गराउन सफल भएको उहाँको भनाइ छ ।
विजुलीलगायतका अरु आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउन पनि रेडियो माध्यम बनिरहेको अधिकारीको दाबी छ ।
‘रेडियोले आयोजना गर्ने छलफलमा सहमति जुट्न थालेपछि हिजोआज कुनै समस्या परेमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय मध्यस्थताका लागि अनुरोध गर्न आउने गरेका छन् ।’ अधिकारीले थप्नुभयो ।
सामुदायिक रेडियो सहरबजारमा मात्रै नभएर गाउँघरसम्मै पुग्दै गर्दा प्रभाव सकारात्मक देखिएकोमा नागरिक पनि खुसी छन् । सार्वजनिक निकायको गतिविधि बारे चियोचर्चो भने अझैँ बढाउनुपर्ने धनकुटाका खेम घिमिरेको सुझाव छ ।
तीन तहको सरकार बनेको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसबीचमा विकासनिर्माणका लागि खर्बौँ रकम खर्च भइसकेको छ भने त्यसअनुसारको नतिजामा असन्तुष्टि जनाउनेहरू घट्न सकेका छैनन् ।
पारदर्शिताको सवालमा सामुदायिक रेडियोको आगामी दिनको भूमिका बारे बताउँदै सुशासनका एक जना अभियन्ता केदार खड्का भन्नुहुन्छ, ‘हिजोआज स्थानीय तहमा पत्रकारलाई प्रेस सल्लाहकार बनाएर असन्तुष्टिहरू थामथुम पार्ने प्रयास गरिएको छ । यसले सुशासनमा राम्रो गर्दैन । सामुदायिक रेडियोले यस्था गलत अभ्यास र भएका वेथितिको बारेमा आवाज उठाउनुपर्छ ।’
सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्न लिइएका दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न तीनै तहका सरकारले कार्यक्रम बनाएका छन् ।
त्यस बारेमा चेतना जगाउन पनि सामुदायिक रेडियोले काम गर्नुपर्ने संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थ बताउनुहुन्छ । सरकारी र सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन सामुदायिक रेडियोले विशेष भूमिका खेल्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
सामुदायिक रेडियो मनोरञ्जनमा मात्रै केन्द्रीत नभई सूचना दिने, उत्प्रेरण जगाउने र सजग गराउने अभियानमा पनि सामुदायिक रेडियो सक्रिय छन् ।
सुशासनका लागि भएका राम्रा अभ्यासको प्रचार र खराब पक्ष अन्त्यमा सघाइरहेका सामुदायिक रेडियो आफ्नै छुट्टै नीतिको अभाव र भइरहेको नितिमा अस्पष्टताका कारण भने समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा १ सय १० औँ स्थानमा छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायको भूमिका बढाउनुपर्ने बहस वर्षौँदेखि भइरहेको छ ।
तर नेपालका सामुदायिक रेडियोले सुशासन र दिगो विकासका लागि गरेको योगदानको प्रभाव देखिँदै गए पनि राज्यले उचित मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १८, २०८०, १४:५४
