पेन्सन खाँदै आएका व्यक्ति जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि तलब भत्ता पनि खाइरहेका छन् । संघीय कानूनको अभावमा स्थानीय तहमा देखिएको दोहोरो सुविधाको विकृति ।
काठमाडौं । लमजुङको क्वहोलासोथार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारीमुनि गुरुङ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङकी पत्नी पनि हुन् । प्राथमिक तहको पूर्व शिक्षक उनले गाउँपालिकामा चुनिएपछि पनि पेन्सन रोक्का गरेकी छैनन् । गण्डकी प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा गाउँपालिका उपाध्यक्षको मासिक तलब रु.२६ हजार र सञ्चार सुविधा एक हजार तोकिएको छ । गुरुङले यो सुविधा र पेन्सन दुवै लिने गरेकी छिन् ।
गुरुङ गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति प्रमुख पनि हुन् । पेन्सन लिने जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको तलब भत्ता लिने/नलिने बारे आफूलाई थाहा नभएकोले पेन्सन रोक्का नगराएको उनले बताइन् । उपाध्यक्ष गुरुङ भन्छिन्, “म पेन्सन रोक्काको प्रक्रियामा गएकी छैन ।” त्यो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर सारुका अनुसार उपाध्यक्ष गुरुङले पेन्सन नलिएको जानकारी गराएकोले गाउँपालिकाको सेवा सुविधा भुक्तानी भइरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले २४ वैशाख २०७५ मा प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । त्यसको दफा ८ मा पेन्सनवाला जनप्रतिनिधिले पेन्सन र तलब भत्तामध्ये एउटा मात्र पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो दफामा भनिएको छ— ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति, पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तिभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटा मात्र सुविधा पाउनेछ ।’ ऐनको यो व्यवस्था १ साउन २०७४ देखि लागू भएको छ । तर, प्रदेश मुख्यमन्त्रीकी पत्नी कुमारीमुनि गुरुङले यो कानून पालना गरेकी छैनन् ।
सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष चन्द्रकिशोर थारू पूर्व शिक्षक हुन् । उनले पनि निवृत्तिभरणसँगै जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म उनले नगरपालिकाबाट रु.३ लाख भन्दा बढी पारिश्रमिक लिएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७५ ले थारूले लिएको तलब भत्तामा प्रश्न उठाएको छ । थारू आफूले लिएको पारिश्रमिक नगरमै फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको दुधौलीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र पौडेल बताउँछन् ।
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय टेकूको रेकर्डमा स्थानीय तहको चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि भएका ६०/७० जनाले मात्रै अहिलेसम्म पेन्सन रोक्काका लागि आवेदन दिएका छन् ।
सिन्धुलीकै तीनपाटन गाउँपालिकाका दुई वडाध्यक्ष र एक जना वडा सदस्यले पनि २०७६ वैशाखसम्म पेन्सन र पारिश्रमिक दुवै बुझेका छन् । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष दिनेशकुमार रमौली, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष वीरबहादुर पुलामी र वडा नम्बर ३ का सदस्य हितबहादुर विष्टले पेन्सन र पारिश्रमिक दुवै बुझेका छन् । उनीहरूमध्ये दुई वडाध्यक्ष पूर्व प्राविका शिक्षक हुन् भने वडा सदस्य विष्ट चाहिं अवकाशप्राप्त नेपाली सेना हुन् ।
वडाध्यक्ष रमौली आफूले थाहा नपाएर दोहोरो सुविधा लिएको बताउँछन् । उनले लेखा परीक्षणमा समस्या देखिएपछि गएको मंसीर–पुसदेखि पेन्सन बुझेको तर जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक लिन छाडेको दाबी गरेका छन् । तर तीनपाटन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन थापाका भनाइमा, रमौलीले जनप्रतिनिधिको सुविधा रोक्न कुनै पत्राचार नगरेकोले गाउँपालिकाले उनको तलब सुविधा २०७६ वैशाखसम्म निकासा गरेको छ ।
तीनपाटन वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर पुलामी पनि आफूले तीन/चार महीनादेखि पेन्सन लिन छोडेको बताउँछन् । तर उनले पेन्सन रोक्का भने गरेका छैनन् । भन्छन्, “बैंकबाट पैसा ननिकालेको मात्र हो, रोक्काका लागि निवेदन दिएको छैन ।” जबकि, पेन्सनवालाले निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय टेकूमा निवेदन दिएर पेन्सन रोक्का नगरी कसैको पेन्सन आफैं रोकिंदैन ।
काठमाडौं आउन नसक्नेले चाहिं जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) वा स्थानीय तह मार्फत पनि पेन्सन रोक्नका लागि निवेदन दिन सक्छन् । तर त्यो निवेदन टेकू नै आइपुग्नपर्छ । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय टेकूको रेकर्डमा स्थानीय तहको चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि भएका ६०/७० जनाले मात्रै अहिलेसम्म पेन्सन रोक्काका लागि आवेदन दिएका छन् ।
तीनपाटन वडा नम्बर ३ का सदस्य हितबहादुर विष्टको मासिक पारिश्रमिक ५ हजार हो । उनले यो पारिश्रमिक र पेन्सन दुवै बुझ्ने गरेका छन् । विष्टको नाममा वैशाख २०७५ सम्मको पारिश्रमिक बैंकमार्फत भुक्तानी भएको छ ।
यो विकृति देशव्यापी नै फैलिइएको छ । प्यूठान नपाका दुई वडाध्यक्ष र तीन कार्यपालिका सदस्यले निवृत्तिभरण र पारिश्रमिक दुवै लिने गरेका छन् । मेयर अर्जुनकुमार कक्षपतिका अनुसार पारिश्रमिक बेरुजु आएपछि फिर्ता गराउने प्रक्रिया शुरू गरिएको छ । कक्षपति भन्छन्, “दोहोरो सुविधा लिएको देखिएपछि नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको सुविधा दिन छोडेको छ । पहिले बेरुजु देखिएको रकम असुल्ने प्रक्रिया शुरू भइसक्यो ।”
काभे्रको बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख लक्ष्मी नरसिंह बादे श्रेष्ठले पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । उनी प्रहरीका पूर्व एसएसपी हुन् । उनीसहित त्यो नगरमा ६ जना पेन्सनवाला जनप्रतिनिधि छन् । वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दाहाल, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष सचितानन्द केसी र वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष वर्ण शाक्य, वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष रामबहादुर कुँवर, १३ का अध्यक्ष सूर्यनारायण नापित छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरेका अनुसार वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष केसीले पुसदेखिको तलब रोक्का गरिदिन आग्रह गरेकाले पारिश्रमिक पठाउन रोकिएको छ भने अरूको निकासा भइरहेको छ । घिमिरे भन्छन्, “अरू कसैले पनि पारिश्रमिक नलिने भनेर औपचारिक जानकारी गराएका छैनन्, त्यसैले सबैको पैसा पठाउने गरिएको छ ।”
नगर प्रमुख लक्ष्मी नरसिंह बादे श्रेष्ठ आफूले दोहोरो सुविधा नलिएको दाबी गर्छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “मैले निर्वाचित भएदेखि पेन्सन लिएको छैन, रोक्का छ ।” तर रोक्काको लागि कहिले निवेदन दिनुभयो भन्ने प्रश्नमा उनले निवेदन भने नदिएको बताए । रोक्काको निवेदन नदिएसम्म कसैको पनि पेन्सन रोकिंदैन ।
काभे्रमा धेरै पूर्व शिक्षक/कर्मचारीले स्थानीय चुनाव जितेका छन् । तर कोलेनिका काभे्रका प्रमुख नारायणप्रसाद उपाध्यायका अनुसार निवृत्तिभरण खाने जनप्रतिनिधि हुं भनेर निवृत्तिभरण रोक्का गर्न अहिलेसम्म कोही पनि आएका छैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठ पूर्व नेपाली सेना हुन् । तर उनले निवृत्तिभरण रोक्का गराएका छैनन् । जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाका प्रमुख दानबहादुर रावत, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू पनि सरकारी सेवा निवृत्त छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दानबहादुर रावत, सिमकोट गाउँपालिका ५ का वडा सदस्य कर्ण भण्डारी, खार्पुनाथ गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष कर्ण रावल, सर्केगार्ड गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसी र अदानचुली गाउँपालिका ५ का वडाध्यक्ष महावीर छत्यालले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५’ को दफा ८ मा सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति पदाधिकारी तथा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा त्यस्ता पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तिभरण वा त्यो ऐन बमोजिमको सुविधामध्ये एउटा मात्र सुविधा पाउने प्रावधान छ । तर, पेन्सनधारी जनप्रतिनिधिले यो प्रावधानको पालना गरेका छैनन् ।
पेन्सन र पारिश्रमिक एकैसाथ लिन नपाइने प्रष्ट संघीय कानून नभएकाले कतिपयले सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा धेरैले दोहोरो सुविधा भोग गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिले पेन्सन र पारिश्रमिक दुवै लिन पाउने/नपाउने बारे विवाद उठेपछि प्रदेशहरूले यसबारे कानून बनाउन थालेका छन् । प्रदेश २, ३, गण्डकी, प्रदेश–५ र कर्णाली प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिले पेन्सन र पारिश्रमिक दुवै लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छन् । प्रदेश १ चाहिं दोहोरो सुविधा बारे मौन छ ।
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने निवृत्तिभरणवाला जनप्रतिनिधिले पेन्सन सहित मासिक सुविधाको ५० प्रतिशत पाउने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा भनिएको छ— ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सेवाबाट अवकाश लिई त्यस्तो सरकार वा तहबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको कुनै व्यक्ति पदाधिकारी वा सदस्य पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिले मासिक पारिश्रमिक सुविधाको ५० प्रतिशत रकम पाउनेछ ।’
यही व्यवस्थाले गर्दा बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण सिंह नायकले पेन्सन र ५० प्रतिशत पारिश्रमिक पनि लिने गरेका छन् । उनी पूर्व कर्मचारी हुन् । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलपति भट्ट निवृत्तिभरण खाने जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहको आधा सुविधा प्रदान गरिएको बताउँछन् ।
संघीय कानूनको खाँचो
संघीय मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी नियुक्ति पाउने पेन्सनधारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय १८ कात्तिक २०६१ मै गरेको हो । त्यसको एक दशकपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १८ कात्तिक २०७१ मा पेन्सन र पारिश्रमिक नलिन आफ्नो संयन्त्रभरि परिपत्र गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७१ कात्तिकमै दोहोरो सुविधा नदिने निर्देशन दिएको हो ।
तर, पेन्सन पाकेपछि संवैधानिक नियुक्ति पाएका लोकसेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष कयोदेवी यमी तथा सदस्यहरू टीकादत्त निरौला र राजेन्द्रप्रसाद साहले २ फागुन २०७२ मै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । अदालतमा मुुद्दा चल्दा चल्दै केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले ८ माघ २०७२ मा पेन्सनवालाले तलब भत्ता र पारिश्रमिक पाउने पदमा बहाल भएमा पेन्सन र पारिश्रमिक मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो मात्र लिन पाउने तर दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय ग¥यो ।
१९ पुस २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले पारिश्रमिक र पेन्सन दुवै सुविधा लिनु गैरकानूनी नभएको ठहर गरेपछि संवैधानिक नियुक्ति खाएका पेन्सनवाला कर्मचारी तथा पूूर्व प्रशासकलाई दोहोरो सुविधा लिने झन सहज भएको हो । अदालतको यही आदेशका कारण राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति लिएका तथा जनप्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश र संघीय संसदमा पुगेका धेरैले खुलेआम दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।
तिनकै सिको गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि दोहोरो सुविधा लिने गरेका हुन् । तर, दोहोरो सुविधालाई महालेखाले भने बेरुजुमा दर्ज गर्ने गरेको छ । पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल भन्छन्, “नैतिकताको आधारमा पनि दोहोरो सुविधा खान्छु भन्न नहुने हो । तर सर्वोच्च अदालतले नै खान मिल्छ भन्ने फैसला गरिदिएपछि कसको के लाग्यो र ?”
पेन्सन र पारिश्रमिक एकैसाथ लिन नपाइने प्रष्ट संघीय कानून नभएकाले कतिपयले सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा धेरैले दोहोरो सुविधा भोग गरेका छन् । त्यसैले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने संघीय कानूनको खाँचो छ । ढुंगेल भन्छन्, “प्रदेशहरूले कानून बनाए, ती सबै कानून मैले हेरेको छैन । तर, संघीय सरकारले यसमा स्पष्ट कानून बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । कानून नभएसम्म यस्तो लाभको कुरामा नैतिकताले बाँध्न सकिंदैन ।”
पूर्वप्रशासक भीमदेव भट्ट पनि संघीय कानून नभएकाले तत्काल कानून बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनको कथन छ, “राज्यकोषको बजेट एउटै व्यक्तिले एकै समय दोहोरो शीर्षकमा खान नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नैपर्छ ।”
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ मा पाल्पा, भक्तपुर, सिन्धुली र प्यूठानका ९ वटा स्थानीय तहले निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिएको अवस्थामा पारिश्रमिक लिएको उल्लेख छ । पेन्सनवाला जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहबाट तलब भत्ता पनि बुझ्दै आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्यूठानको प्यूठान नगरपालिका र गौमुखी गाउँपालिकाले निवृत्तिभरण खाइरहेका जनप्रतिनिधिलाई तलब बापत रु.१४ लाख १६ हजार भुक्तानी दिएको छ ।
त्यस्तै, पाल्पाका माथागढी, रम्भा, पूर्वखोला र तिनाउ गाउँपालिकाले पेन्सनवाला जनप्रतिनिधिलाई रु.१५ लाख ९ हजार तलब भत्ता दिएको छ भने सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका र तीनपाटन गाउँपालिकाले रु.८ लाख ५ हजार भुक्तानी गरेको छ । यता, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले रु.५ लाख ७६ हजार गरी कुल रु.४३ लाख ६ हजार भुक्तानी गरेको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “दोहोरो रूपमा भुक्तानी गरेको सो रकम असुल गर्नुपर्दछ । साथै अन्य स्थानीय तहमा समेत यस प्रकारको सुविधा लिए/नलिएको स्वघोषणा गराई भुक्तानी हुनुपर्दछ ।”
खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २१, २०७६
