काठमाडाैँ । लैङ्गिक हिंसाका घटना कोरोनाकालमा अझ बढेको पाइएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको नियमित काममा समेत नगइ घरमै बसेका समयमा लैङ्गिक हिंसाका घटना बढेको पाइएको हो ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा रहेकाहरूले यो लडाइँ चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् । लामो समयदेखि लैङ्गिक हिंसा सहेर बसेका महिला न्याय माग्दै घरबाहिर निस्कने वित्तिक्कै आफ्नै परिवारबाट बहिस्कृत हुनुपर्ने भएका कारण पनि महिला हिंसा सहेरै बस्नुपर्ने अवस्था छ । कर्णाली प्रदेशका एक जना पीडित भन्नुहुन्छ, ‘मलाई सँधै पिट्नुहुन्थ्यो, सानो सानो कुरामा झगडा गरिरहने अनि सहेरै बसिरहेको थिए’ उहाँ थप्नुहुन्छ ‘एक दिन त उसले मेरो शरिरमा आगो नै लगाइदियो ।’
उहाँले यसविरुद्ध कानुनी लडाईँ नै लडेको पनि स्मरण गर्नुभयो । युरोपियन यूनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी), महिला र बालबालिका सेवा केन्द्र लगायतले आफूलाई निक्कै सहयोग गरेको उहाँ सम्झनुहुन्छ । उहाँले जस्तै धेरै पीडितले कानूनी लडाइँ लड्न सक्दैनन् । घरबाट निस्केपछि बस्न खानकै समस्या हुन्छ । सरकारले प्रभावकारी रुपमा महिला र बालबालिका सेवा केन्द्र (सेफ हाउस) सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
बढ्ने अनुमानसहित युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा युएनएफपीएले परियोजना सञ्चालन गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत दैलेखको दुल्लु र नारायण नगरपालिका, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिका र भेरिगङ्गा नगरपालिका तथा मधेस प्रदेश अन्तर्गत धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र मिथिला नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको उक्त परियोजनाले लैङ्गिक हिंसा कम गर्न अनि हिंसामा परेकालाई न्याय दिलाउन सहयोग गरेको यूएनएफपीएले जनाएको छ ।
पीडितले मात्रै होइन पीडित लाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्नेहरूले पनि विभिन्न किसिमका चुनौती भोग्नुपर्छ । दैलेखको सामाजिक सेवा केन्द्र नेपालले सञ्चालन गरेको महिला र बालबालिका सेवा केन्द्रमा सयौँ पीडितलाई राखेर न्यायका लागि सहजीकरण गरिदिएको छ । परियोजनाको सहयोग प्राप्त भएपछि सेवा दिन केही सहज भएको केन्द्रका इन्चार्ज रमा श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
लैङ्गिक हिंसामा परेकालाई लक्षित गर्दै देशभर ९४ वटा अस्पतालमा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) स्थापना गरिएको छ । त्यसमध्ये ६० ओसीएमसीले ११ हजार पीडितलाई सहजीकरण गरेको छ । त्यहाँ पुग्ने पीडितलाई स्वास्थ्य उपचार, पीडितको अवस्था झल्काउने मेडिकल रिपोर्ट, मनोपरामर्श लगायतका सेवा उपलब्ध गराइन्छ । यसक्रममा कतिपय घटना चिकित्सकका लागि पनि चुनौतीपूर्ण हुने गरेको पाइएको छ । ‘पीडित धेरैपछि उजुरी लिएर आउनुहुन्छ अनि कतिपय अवस्थामा प्रमाण लोप भइसकेका हुन्छन्’ ओसीएमसी जुम्लाका संयोजक डा. अरविन्द शाक्यले भन्नुभयो । ‘सरकारले देखिने चोटपटकलाई मात्रै आधिकारीक मानिदिन्छ, मानसिक तनाव भोग्नुभएको भनेर लेख्ने ठाउँ नै छैन’ डा. शाक्य भन्नुहुन्छ ‘तर यो पनि त हिंसा नै हो ।’ महिला पुनस्र्थापना केन्द्रमा गत वर्ष एक हजार आठ सयभन्दा बढी अनि नेपाल प्रहरीमा तीन हजार आठ सय लैङ्गिक हिंसाको उजुरी दर्ता भएका छन् ।
प्रहरी निरीक्षक अनु लामा ५० प्रतिशत जति उजुरी दोहोरिएर आउने गरेको बताउनुहुन्छ । त्यसैले पनि अब हिंसा विरुद्ध बोल्नै पर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । कतिपय जिल्लामा हिंसामा परेकालाई मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराइन्छ । युएनएफपीएले सञ्चालन गरेको परियोजना मार्फत सीएमसी नेपालमा आवद्ध भइ हिंसा पीडितलाई मनोपरामर्श सेवा दिँदै आउनुभएका लक्ष्मी तामाङको अनुभवमा बल्लतल्ल हिंसाबारे बोलेका पीडितलाई न्याय दिलाउन सजिलो छैन । ‘पीडित यति विक्षिप्त भएर आएका हुन्छन् अधिकांशले आत्महत्या गर्न प्रयास गरेका हुन्छन्’ तामाङले अनुभव सुनाउनुभयो ।
पीडितलाई न्याय पाउन सजिलो होस् भनेर, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । लैङ्गिक हिंसा निवारण शाखा प्रमुख ममता बिष्ट रकम अपुग भएको भन्दै मन्त्रालयमा बजेट माग गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । तर धरान उपमहानगरपालिकाले मात्रै रकम अपुग भएको भनेर माग गरेको छ ।
न्यायका लागि सङ्घर्षरत अधिकांश हिंसा पीडित परिवारबाटै बहिष्कृत भइरहेका छन् अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, पीडितका लागि सीपमुलक तालिम कार्यक्रम तथा उचित बासको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ भने न्यायिक प्रक्रियामा आनाकानी र ढिलाइ हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । कोरोनाका समयमा हुने लैङ्गिक हिंसा कम गर्न सन् २०२० देखि युएनएफपीएले सञ्चालन गरेको परियोजना समापन भएको छ । २ वर्षसम्म सञ्चालन भएको परियोजनाबाट ४ वटा महिला र बालबालिका सेवा केन्द्र र ओसीएमसीलाई विभिन्न सहयोग उपलब्ध गराएको थियो भने समुदायमा आधारित सामाजिक मनोपरामर्शदाताले ५ हजार ६ सय ९० पीडित पहिचान गरेका छन् । १० हजार ४ सय ९९ लैङ्गिक हिंसाका पीडितलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सहजीकरण गरिएको यूएनएफपीएले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २७, २०७९, १२:४१
