काठमाडौँ । स्थानीय तहलाई संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षासम्बन्धी एकल अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि शिक्षासम्बन्धी विभिन्न २३ वटा अधिकारहरू प्रदान गरेको छ ।
जसमा सामुदायिक संस्थागत, गुठी र सकारी विद्यालय स्थापना, विद्यालय स्थापनाको अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन स्थानीय तहले गर्न पाउने उल्लेख छ ।
१३ वटा माध्यमिक तह रहेको डोटीको शिखर नगरपालिका आफ्ना अधिकार कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारको ऐन कुरिरहेको नगरप्रमुख सिताराम जोशीले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्राविधिक शिक्षा, मातृभाषासम्बन्धी शिक्षा, विद्यालयको नामाकरण, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पाठ्यसामग्री वितरण गर्ने काम स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्छ ।
विद्यालयको शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, निशुल्क शिक्षादेखि स्थानीयस्तरमा पुस्तकालयको स्थापना र अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहसँग छ ।
तर स्थानीय तहले यी सबै अधिकार उपयोग गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ, बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमान सिंह केसी ।
केन्द्र सरकारले शिक्षा सम्बन्धि ऐन समयमै नबनाउँदा आफ्ना अधिकार उपयोग गर्नमा कठिनाइ भएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख जयप्रकाश चौधरी र शिक्षा समन्वय ईकाइ धनुषाका प्रमुख बर्खु प्रसाद रजकले पनि हालसम्म शिक्षासम्बन्धी अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव सीआईएनसँग सुनाउनुभयो ।
गत वर्षको असारमा स्थानीय सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्दै यो अधिकार केन्द्रले नै राख्नुपर्ने बारेमा बहस भएको थियो ।
स्थानीय सरकार गठन भएको ३ वर्षमा पनि आफू मातहतको अधिकार कार्यान्वयनमा अफ्ठेरो हुनुमा प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घबीच क्षेत्राधिकारको विवाद दोषी भएको शिक्षा विद डा विद्यानाथ कोइरालाको टिप्पणी छ ।
स्थानीय सरकारलाई अधिकार उपयोगका लागि खुला छोड्नुपर्ने माग जनप्रतिनिधिको अझैँ छ ।
शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार देशभर हाल ३५ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा १० हजारको हाराहारीमा माध्यमिक तहका विद्यालय छन् ।
प्रकाशित मिति:
आइतबार, माघ १८, २०७७
