कर्णाली प्रदेशको पहिचान र सम्भावनालाई यहाँका ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, एवं पर्यटकीय महत्व सापेक्ष बनाउने र यसलाई कर्णालीको विकासका सन्दर्भमा एक बौद्धिक गन्तव्यका रुपमा समेत विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजित ‘कुडा कर्णालीका’को यो चौथौ संस्करणमा भाग लिन पाउँदा मलाई अपार गौरवानुभूति भइरहेको छ ।
वर्षौंदेखि रोग, भोक, गरीबी, अभाव, विकटता, दुर्गमता जस्ता पर्यायको भाष्य बनाइएको कर्णाली वास्तवमा विकासको प्रचूर सम्भावनासहितको वैभवपूर्ण भूमि हो भन्ने सन्देश दिन यो महोत्सव सफल रहोस्, सर्वप्रथम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
इमान्दारीपूर्वक भन्नु पर्दा, म कुनै विषय–विशेषज्ञ वा विद्वान होइन, एक अनुशीलनकर्ता मात्र हुँ ।
यसर्थ, यहाँहरूले मलाई दिनुभएको विषयमा मैले विद्वत् प्रवचन नभएर हाम्रो लोकतन्त्रको वरिपरी रहेर व्यावहारिक भनाइ र स्वानुभव पस्कने प्रयास गर्ने छु ।
१. थोरै कर्णालीका कुडा
झण्डै ४८ वर्षअघिको कर्णालीको विम्व मानसपटलमा बोकेको मलाई २ महिनाअघि मात्र डोल्पा र हुम्लाबाहेक यस प्रदेशका सबै जिल्लामा पुग्ने अवसर मिल्यो ।
पहिले पैदल हिँडेर हप्तौं लाग्ने ठाउँमा अहिले केही घण्टामै पुग्दाको सुखानुभूति अमूल्य छ । अहिले कर्णालीका भीर–पखेरा र पहाडका खोँच–टुप्पामा गाडी कुदेका छन् । नागरिकहरूमा सचेतनाको विकास भएको छ ।
रहनसहनले पनि निकै फड्को मारेको छ । यस्ता आयाममा विचार गर्दा कर्णालीको सामाजिक, आर्थिक वा मानवीय सूचकाङ्कमा सुधार भएको देखिन्छ । यी अवश्यमेव गौरवयोग्य विषय हुन् ।
यसो हुँदाहुँदै पनि यी उपलब्धिलाई गौण बनाउने पाटो देखेँ मैले । मौलिक संस्कार र संस्कृति लोपोन्मुख हुनु, हिजो हिउँले ढाकिएका डाँडा कालाम्मे हुनु, जडीबुटी लोप हुनु, युवाहरूको भारतको कालापहाडमाथिको निर्भरता बढ्नु जस्ता पक्ष भयावह पाटोका केही विम्ब हुन् ।
यहाँको पूर्वाधार विकासमा पनि खुलेर खुशी हुन पाइने अवस्था छैन ।
प्राविधिक अध्ययन बिना निर्मित कतिपय सडक नागरिकको ज्यान लिने धराप बनेका छन् । नागरिकका अपेक्षा र राज्यको सेवा–प्रवाहबीचको खाडल–जनित निराशा बढ्दो छ ।
तथ्य र तथ्याङ्कले नै देखाएका छन्, देशका अन्य भू–भागको तुलनामा कर्णाली धेरै पक्षमा पछाडि छ ।
हाम्रो कर्णाली जस्तो स्रोत र सभ्यता दुवैको खानी भू–भाग संसारमा कमै मात्र छन् । दुवै पक्ष मौजुद भएर पनि कर्णाली अविकासको पर्याय बन्दा यसको गौरवपूर्ण इतिहासको ओज र असीमित स्रोतसमेत ओझेलमा परेका छन् ।
केही सय वर्षका बीचमा अरू दौडिए, कर्णालीको गति सुस्त भयो ।
२. सभ्यता, वैविध्य र स्रोत हुँदाहुँदै पनि किन पछाडि पर्यो कर्णाली वा पछाडि पारियो ?
निश्चय नै यसका धेरै पाटा होलान्, केस्रा केस्रा केलाएर कारण पर्गेल्नुपर्छ ।
तर, मूल कुरो राज्यको मूलप्रवाहसँगको यसको सम्बन्ध र सामिप्य नै हो । कुनै पनि भू–खण्डको विकास त्यहाँको राजनीतिक स्थीरता र जनताको राज्यसँगको सामीप्यमा निर्भर हुन्छ ।
प्राकृतिक स्रोत हाम्रा सम्पत्ति हुन् र यिनको सदुपयोगको लागि नीति बनाउने कर्तव्य यस भूगोलका जनप्रतिनिधिको हो ।
जुन मुलुकले आफ्नो भूगोल र जनसङ्ख्याको सही प्रतिबिम्व राजनीतिक प्रणाली वा शासकीय पद्धतिमा देखाए र नीतिनिर्माणमा अधिकाधिक जनसहभागिता गराए, तिनमा राजनीतिक स्थायित्व पनि अधिक नै छ ।
जुन देशले अठारौँ शताब्दीमै आफ्नो भूगोल र जनसङ्ख्या अनुकूलको राजनीतिक प्रणाली चाहिन्छ भन्ने आत्मसात् गरे, तिनले लामो समय राजनीतिक प्रणाली फेरबदलको आन्दोलनमा गुज्रनु परेन ।
हाम्रो अवस्था भिन्न रह्यो । व्यवस्था परिवर्तनका लागि मात्रै तीन पुस्ताको समय व्यतित भइसकेको छ ।
मेरो बुबाले २००७ र २०१७ साल ब्यहोर्नुभयो । मैले केटाकेटीमै २०१७ देखेँ, २०३६ को जनमत संग्रह, २०४६ र २०६२–६३ को आन्दोलन पूरै देखेँ, भोगेँ ।
मेरा छोरा–छोरी पनि हाम्रो शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली ठीक छन् कि छैनन् भनेरै विमर्श गर्दैछन् ।
अविकासको सम्पूर्ण दोष शासकीय प्रणाली, निर्वाचन पद्धति र राजनीतिक संरचनालाई थोपर्दै हाम्रा तीन पुस्ता बिते भने हामी अरू मुलुकभन्दा तीन पुस्ता पछाडि पर्नु स्वाभाविक होइन र?
अमेरिकी संविधान निर्मातामध्येका एक जेम्स म्याडिसनले लेखेका छन्, ‘राजनीतिक संविधानको उद्देश्य यस्तो शासक प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ कि जोसँग समाजको सामान्य हितको पहिचान गर्ने बुद्धि र त्यसलाई अनुशरण गर्ने सद्गुण होस् ।’
अन्य कतिपय ठाउँ विकासको गतिमा अघि बढ्दा कर्णाली तिनको दाँजोमा पछाडि पर्नुका कारण के ? स्पष्ट छ, काठमाडौंलाई प्रभाव पार्नसक्ने नेता कर्णालीले पाएन ।
देशका नेताका लागि सबै भू–भाग समान हुनुपर्ने हो, तर स्वार्थकेन्द्रित नेतृत्वको हातमा सत्ता र शक्ति परेपछि भू–खण्डले पनि भेदभाव भोग्नुपर्छ ।
वलियाले मुलुक होइन आफ्नै छेत्र हेरे । बेलायती राजनेता विन्स्टन चर्चिलले भनेका छन्, राजनीतिज्ञले अर्को चुनावका बारेमा सोच्छ भने राजनेताले अर्को पुस्ताको बारेमा सोच्छ ।
त्यसैले देशको विकास शुद्ध आर्थिक मामिला होइन, अर्थ–राजनीतिक मामिला हो ।
नेपालको एकीकरणपछि लामो समयसम्मको राजनैतिक रिक्तताले कर्णाली मुलुकको मूलधारमा आउन सकेन ।
२००७ सालपछिका विभिन्न राजनीतिक प्रणालीमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व त भयो तर केन्द्रको नीतिनिर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत भएन ।
स्थानीय आवश्यकता, स्रोत र भावना राष्ट्रिय विकासको मूल मुद्दै बनेनन् । अनि मुलुकका लागि कर्णाली ‘दायित्व’ बढी र ‘पुँजी’ कम बन्दै गयो ।
३. हाम्रो लोकतन्त्र, निर्वाचन र यसका उपलब्धिलाई पनि यही सापेक्षतामा
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको ७२ वर्षको राजनीतिक आरोह–अवरोहलाई हेर्दा जनताद्वारा निर्मित संविधानसभाले बनाएको संविधानबाट शासित हुने तत्कालीन राजा त्रिभुवनको सार्वजनिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न नेपालीहरूले ठूलो बलिदानी गर्नु पर्यो ।
यसबीचमा लोकतान्त्रिक र निरङ्कुश प्रवृत्तिबीचको द्वन्द्वमा निरङ्कुशताले सँधै फणा उठाइरह्यो ।
अन्ततः राजनीतिक शक्तिहरूको सुझबुझबाट माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्धको रापताप ऐतिहासिक दोश्रो जनआन्दोलनमा एकाकार भयो र निरङ्कुशता निःशेष भयो ।
यति मात्र होइन, दुई–दुईपटक संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गरी दुनियाँलाई छक्क पार्दै लोकतन्त्रका न्यूनतम सबै प्रावधान समावेश गरेर हामीले संविधान बनायौं ।
विश्वकै उत्कृष्ट भनेर दावी गर्न सकिने संविधानमा नागरिकका हक–अधिकारसम्बन्धी गौरव गर्न लायक यस्ता अनेकौं पक्ष छन्, जुन अरु मुलुकको संविधानमा शायदै छन् ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापनभित्र वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय असन्तुलनका मुद्दाको प्रधानता थियो ।
ती मुद्दा सम्बोधन गर्न भनेर नै हामीले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रभन्दा पनि उन्नत किसिमको सहभागितामूलक लोकतन्त्र छानेका हौं ।
लामो कालखण्डदेखि एउटै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र वा समुदायको हालिमुहालीमा रहेको राज्य संरचनामा परिवर्तन गरी हालको संविधानले राज्यका हरेक क्षेत्रमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तीनै तहका सरकार र तिनका अधिकार संविधानमै लिपिवद्ध गरिएको प्रावधान विश्वकै लागि प्रेरणादायी छ ।
नीतिनिर्माण तहमा जनताको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सबै क्षेत्र, वर्ग, समूह, लिंग, समुदाय व्यापक मात्रामा मूल प्रवाहमा समेटिएका छन् । कर्णालीमा अरू क्षेत्रभन्दा थप ‘पिछडिएको क्षेत्र’ को समूहबाट समेत प्रतिनिधित्व गराइएको छ ।
स्थानीयदेखि राष्ट्रपति तहसम्म नै दुई प्रमुख पदमा छुट्टाछुट्टै लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्थाको सकारात्मक परिणाम देखिइसकेको छ । स्थानीय सरकारमा दलित महिलाको न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु अर्को प्रभावकारी कदम भएको छ ।
संघीय र स्थानीय निकायमा क्रमशः तेत्तीस र चालीस प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गर्वलायक विषय हो । यस प्रकृयामा संलग्न हुन पाएकोमा म आफैं पनि गौरव गर्दछु ।
नेपालमा कठिनतम परिस्थितिमा पनि आवधिक चुनाव सम्पन्न गराएर शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण हुने गरेको छ । हाम्रो निर्वाचन स्वयं हिंसाको कारण बनेको छैन, अपितु यसलाई द्वन्द्व समाधान गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिएको छ ।
निर्वाचनका परिणाम सर्वस्वीकार्य हुँदै आएका छन् । नीतिगत तहमा आवाजविहीनको आवाजको प्रतिनिधित्व हुनु, निर्वाचनलाई पर्वको रुपमा अङ्गीकार गर्नु, मतदाता, उम्मेदवार वा दलहरूमा परिपक्वताको विकास हुनु जस्ता कतिपय पक्षहरू हाम्रो परिवर्तित राज्य प्रणाली र निर्वाचन पद्धतिका सकारात्मक पाटा हुन् ।
यी उपलब्धिलाई दुनियाँले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु. बुशका शब्दमा "लोकतन्त्रको प्राणवायु" कै रुपमा रहेको निर्वाचनलाई जति स्वच्छ बनाउन सकियो, त्यसले लोकतन्त्रलाई त्यति नै स्वस्थ बनाउन सक्छ । त्यस्तै, लोकन्त्रको असल अभ्यासले निर्वाचनलाई स्वच्छता दिन्छ ।
राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य पनि अरु मुलुकको लागि लोभलाग्दो छ ।
हाम्रा दलहरू सडकमा द्वन्दरत रहेका बखत पनि सहमति खोज्न तत्कालै टेबल वरिपरि बस्छन् र समाधान निकाल्छन् ।
यस्तो सद्चरित्र धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा देख्न सकिन्न । बंगलादेशकै उदाहरण लिऊँ, नेतृत्व मात्र होइन, दलका कार्यकर्ता पनि एउटै टेबलमा बसे भने ठूलो खबरको विषय बन्ने गरेको घटनाको म आफैं साक्षी छु ।
हामीले राज्य शक्ति सञ्चालनमा नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि यथेष्ट संरचना मात्र खडा गरेका छैनौं, संविधानमार्फत तिनलाई बलियो पनि बनाएका छौं ।
राज्यका हरेक अंगमा कानूनबाटै समावेशितालाई सुनिश्चित गरिएकोले विविधताको यो पाटो राम्ररी देख्न सकिने भएको छ । गणतन्त्रको यात्रासँगै हामी संघीयतामा गयौं, समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अपनायौं ।
वास्तवमा यी विषय कर्णालीका लागि महत्वका हुन् । समावेशिता वा संघीयता हिजोदेखि शासनसत्तामा हालिमुहाली गर्दै आएको क्षेत्र र वर्गलाई चाहिएको होइन ।
नचाहिएको उपलब्धि पाएको वर्ग र क्षेत्र संविधानको मर्म र प्रयोजनको कार्यान्वयन गर्नभन्दा यसको अपव्याख्या गर्दै ‘असफलताको गाथा’ गाउनमा व्यस्तछ ।
यसको मतलब यो होइन कि, हाम्रा सबै सबल पक्ष मात्र छन् ।
२०७२ को संविधानले नेपालमा राजनीतिक स्थीरता, दीगो शान्ति, जनमुखी सरकार, सुशासन अनि समृद्धिको बाटो खोल्यो भन्ने हाम्रो मान्यता धर्मराउन थालेको छ ।
लोकतन्त्रको भविष्यका बारेमा यतिखेर आम नागरिकमा चासो र चिन्ता बढेको छ ।
४. यति चाँडै किन यस्ता प्रश्न उठे वा उठाइए ?
यसबारे मन्थन नगरी लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सक्दैनौं । हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गर्नुको श्रेय यसका लागि कुशल जनपरिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई अवश्य जान्छ ।
यसैको पुरस्कारस्वरुप दल वा नेतृत्वलाई देशवासीले पटक–पटक अवसर दिंदै आएका पनि छन् । तर, तिनीहरू परिवर्तनलाई संस्थागत गरी नागरिकलाई लाभान्वित गर्नबाट चुक्दै आएका छन् ।
परिणामतः लोकतन्त्र उपहासको विषय बन्न थालेको छ । लोकतन्त्र यसका प्रयोगकर्ताका कारण बदनाम हुन थालेको आभाष हुँदैछ।
लोकतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र नभएर आचरण, संस्कार र संस्कृति पनि हो । समग्रमा, यो नागरिकको जीवनपद्धति हो र हुनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो, जहाँ स्थापित प्रकृया, प्रणाली र संरचनाले काम गर्छन् ।
सुशासन लोकतन्त्रको प्रमुख आधारशीला हो भने सदाचार यसलाई बलियो बनाउने अस्त्र हो ।
राजनीतिक दल, आवधिक निर्वाचन, संसद, अदालत, सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि स्थापित अन्य संवैधानिक निकायहरू, नागरिक समाज, मिडिया आदिको सबल र सकारात्मक भूमिकाले लोकतन्त्रको भविष्य निर्देशित गर्छ । तर, यी निकायहरू केही अपवादलाई छाडेर खरो उत्रन नसकेको जन गुनासो छ ।
लोकतन्त्र बलियो पार्न सदाचार, जवाफदेहिता, पारदर्शिता आदि मानकमा मूलतः राजनीतिक र अन्य क्षेत्रको नेतृत्वको बोली र व्यवहारको तादात्म्य खोजिन्छ ।
लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा मूल समस्या राजनीतिक दलको कमजोरीमा केन्द्रित छ ।
दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र, सुशासन र संस्थागत निर्णय प्रकृया र पद्धतिको अभाव, समावेशीको कमी आदि जस्ता थुप्रै समस्याहरू औंल्याउन सकिने गरी देखिएका छन् । एउटै समूह र लिङ्गमा नेतृत्व केन्द्रित छ र त्यो नेतृत्व सदैव सत्ता र स्वार्थमा जुधेको पाइन्छ ।
२०४८ पछिको प्रजातन्त्र कालमा दलीय सङ्कट, विभाजन र पुनर्योग, आन्तरिक शक्तिसंघर्ष, संसद भङ्ग, अस्थीर सरकार आदि विषयले प्राधान्य पाउने गरेका थिए । दुखका साथ भन्नु पर्छ, नयां संबिधानपछि पनि तीनै प्रवृत्ति निरन्तर छन् ।
हामीले अपनाएको शासकीय प्रणालीमा सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्री र संसद सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् तर व्यवहारमा यी कमजोर देखिएका छन् ।
सुशासन र विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री सत्ता जोगाउनका लागि सदैब अनेक अंकगणितका तानाबाना बुन्ने र त्यसनिम्ति जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने विडम्बनामा जकडिएका छन् ।
राज्यका सबै अंगलाई जवाफदेही बनाएर सुशासनको बाटोमा हिँडाउने जिम्मेवारी बोकेको जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसद औपचारिकतामा सीमित देखिँदैछ । केही दलका नेतृत्व संसदमा निहित सम्प्रभुताका पनि सम्प्रभु भएका छन् ।
यस सन्दर्भमा हाम्रो लोकतन्त्र र शासकीय प्रणालीलाई सशक्त वनाउन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कत्तिको सहयोगी वनेको छ, सो को निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नु पर्ने देखिंदै छ ।
लोकतान्त्रिक समग्र पद्धतिको मुटु नै जवाफदेहिता हो, हामीकहाँ यो मुटुलाई नै कमजोर बनाउने क्रम निरन्तर चालू छ ।
लोकतन्त्र विधिको शासन हो तर हामीकहाँ कानून निर्धोलाई कँज्याउने औजारका रुपमा सिद्ध भएको आम गुनासो छ । दलको नेतृत्व वा दलीय सामीप्यका व्यक्तिहरूको अपराधप्रति दण्डहीनताको व्यवहार अर्को डरलाग्दो यथार्थ छ ।
स्थानीय तह देखी केन्द्रसम्म मौलाएको भ्रष्टाचारले ‘सरकार भ्रष्ट छ भन्ने होइन भ्रष्टाचारका लागि सरकार छ’ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै जानुमा न त निर्वाचन प्रणाली दोषी छ, न त लोकतन्त्र नै ।
लोकतन्त्र दह्रो बनाउने आधार नै सदाचार पद्धति हो तर हामीकहाँ सदाचारीहरू लाचार र दुराचारीहरू पूजित हुने परिस्थिति छ ।
केही वर्ष अगाडि पेरुका पूर्व राष्ट्रपति एलान गार्सियाले भ्रष्टाचार र घूसखोरीको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ पर्ने भएपछि आफ्नै शयनकक्षमा लुकेर टाउकोमा गोली हानेर आत्महत्या गरेका थिए ।
हामीकहाँ जनता ठान्छन्, “हाम्रा नेता त डराउँदैनन्, पचाइससके ।” कति गहिरो अविश्वास र अप्रत्यक्ष आरोप !
लोकतन्त्रमा जवाफदेहीताको कस्तो महत्व हुन्छ भन्ने कुराको ताजा उदाहरणका लागि केही महिनाअघिसम्म बेलायतको प्रधानमन्त्री रहेका बोरिस जोन्सनको प्रसङ्ग पनि सम्झिन सकिन्छ ।
उनले आफ्नो जन्मदिनका निम्तालुहरूको संख्या कोभिडका बखत तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भएकोमा क्षमा मात्र मागेनन्, त्यही कारणबाट पदसमेत त्याग्नु पर्यो ।
त्यसताकाका नेपालका प्रधानमन्त्रीले भने हजारौं मानिस जम्मा पारेर राजनीतिक कार्यक्रम गरे, त्यसको विरोध भयो तर ‘सरी’ सम्म भन्न आवश्यक ठानेनन्, उल्टै अनुचरहरूबाट जय–जयकार गराए ।
“नेता भनेको आशाको व्यापारी हो” नेपोलियन बोनापार्टको यो भनाइको मतलब नेतृत्वले जनतालाई भ्रम छर्दैन, सत्य कुरा नडराई भन्छ । विगतका अनुभवको कसौटीमा हेर्दा हाम्रो नेतृत्व यसमा विफल भएको छ ।
हिजो जनताको दुःखसुखका साथी रहेका नेताहरूमा पदासीन हुने बित्तिकै ह्वात्तै बढेको विलासिताले लोकतन्त्रलाई मलजल गरेको छैन ।
सन् २०१२ तिर स्विडेन भ्रमणको क्रममा सडक पार गर्दै गर्दा एक स्विडिस साथीले सडक किनाराको एउटा सामान्य भवनतिर देखाउँदै भने, ‘यो भवनको दोश्रो तलामा हाम्रा प्रधानमन्त्री बस्छन् ।’ त्यहाँ न कुनै कम्पाउण्ड थियो, न सुरक्षाको बाक्लो प्रवन्ध । सांच्चिनै लोभ लाग्छ, अन्तका यस्ता अभ्यास देख्ता ।
हामीकहाँ सत्ता र शक्तिको रवाफमा समाजमा स्थापित हुने मान्यता कायमै छ ।
पदासीन मात्र होइन, बहिर्गमित पनि कुनै न कुनै बाहनामा राज्यशक्तिको दोहन गर्न उद्दत हुन्छ । तर, लोकतान्त्रिक समाजमा त्यो त्याज्य छ । एकपटक स्विट्जरल्याण्डकी पूर्व राष्ट्रपति रुथ ड्रिफस र म एउटा कार्यक्रमपछि सँगसँगै बाहिर निस्कियौं ।
मलाई लाग्यो, बाहिर यिनलाई लिन गाडी कुरिरहेको होला । तर त्यहाँ न कुनै गाडी थियो, न कोही सुरक्षाकर्मी । त्यस्तो देखेपछि मैले उनलाई सोधेँ, ‘कसरी जानु हुन्छ ?’ उनको भनाइ थियो, ‘मेरो घर करिब २० मिनटको ड्राइभमा पर्छ । यहाँबाट करिब ५ मिनेटमा हिंडेर रेल स्टेशन पुग्छु, घर जान ट्रेन लिन्छु ।’’
मैले हठात प्रश्न गरेछु– ओहो, राष्ट्रपति भइसकेको मान्छेले पनि सवारी सुविधा पनि नपाउने ? तर, उनको जवाफले मलाइ नाजवाफ बनायो, ‘म यतिखेर कुनै पदमा छैन, पदमा नहुँदा जनताको करको दुरुपयोग गर्नु हुन्न ।’
हामीकहाँ त शासनमा पुग्नुको अर्थ बिलासी जीवन बाँच्नु हो भन्ने मान्यता स्थापित छ ।
हामीले उरुग्वेका पूर्व राष्ट्रपति होसे मुहिकाको जीवनशैलीबारे सुन्यौं, पढ्यौं । उनले राज्यको साधन र स्रोत पदीय मर्यादाको नाममा प्रयोग गर्न चाहेनन् ।
राष्ट्रपति हुँदा नै सामान्य झुपडीमा निर्वाह गरेका उनले पदबाट अलग भएपछि पेन्सनसमेत लिएनन् । यस्ता उदाहरणबाट हाम्रो जस्तो गरीब देशले झनै सिक्नुपर्ने होइन र ?
पदमा पुगेका व्यक्तिले राज्यको स्रोत र शक्तिको दुरुपयोग गर्दा नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्छ । फिनल्याण्डका प्रधानमन्त्रीसँगको एउटा उदाहरण मेरा लागि प्रेरक छ ।
हाम्रो एउटै जहाजको यात्रा थियो, करीब सबै सीट भरिइसकेका थिए ।
उनी आफ्नो गह्रौं झोला बोक्दै जहाजमा पसे, अन्तिमतिरको सीटमा गएर बसे र किताब पढे । जहाजबाट ओर्लिए, झोला बोकेर सरासर रोकिराखेको गाडीमा पसे, अनि, आफैंले हुइँक्याएर गन्तब्यतिर लागे । एकैछिन हाम्रा शीर्ष नेताहरूको यात्रा सम्झौं त, हामी लोकतान्त्रिक यात्रामा कहाँ छौं ।
लोकतन्त्रको खम्बा एवं सन्तुलन र नियन्त्रणको भूमिकामा रहेका निकायहरूलाई कमजोर बनाई दलहरू आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न उद्यत देखिन्छन् ।
राज्य संरचनाको चारैतिर विद्यमान ‘ननस्टेट एक्टर’ र ‘सेटिङ्ग’ ले भयावह अराजकता बढाउँदैछ ।
अमेरिकी कानूनवेत्ता क्लारेन्स ड्यारोले बीसौं शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा अमेरिकी समाजलाई चित्रण गर्दै भनेका थिए — If all sinners were to be shot at sight, few would be left to bury the dead, अर्थात् “मुलुकमा सबै पापीहरूलाई ठाउँको ठाउँ गोली हान्ने हो भने तिनको लास गाड्नका लागि थोरै मात्र मानिस बाँकी हुनेछन्” ।
यतिखेरको हाम्रो समाजको नैतिक स्खलन र दुराचारको स्तर हेर्दा यो भनाइको सान्दर्भिकता भेटिएला जस्तो लाग्छ ।
अति राजनीतिकरणले गर्दा कर्मचारीतन्त्र, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, उद्योग, कलकारखाना, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्र विभाजित र प्रभावित छ । दल वा गुट विशेष वा पहुँचवालाहरूले मात्र सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छन् ।
जवाफदेहीता, सार्थक वहस, सरकारलाई प्रश्न आदि लोकतन्त्रका पोषण हुन् तर यसबारे सरकार सुन्नै चाहँदैैन । नेताहरू जनमुखीभन्दा प्रोटोकलमुखी भएको पाइन्छ ।
निर्वाचनको कुरामा पनि व्यवहारमा हामी चुक्ने क्रममा छौं । सार्वभौम जनताले आफ्नो प्रतिनिधिको जवाफदेहिता परीक्षण गर्न निर्वाचनले मार्गप्रशस्त गरिदिन्छ । तर, दलीय स्वार्थ, आश्वासनका सपना वा अन्य अनेकौं तत्वले जनमतलाई प्रभावित पार्छ ।
सबैको न्यायिक प्रतिनिधित्व हुने नीतिनिर्माण तह होस् भनेर हाम्रो मुलुकले समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गरेको हो ।
समानुपातिक प्रणालीको प्रकृयाबाट ज्यादै पछि परेकाको न्यायीक प्रतिनिधित्व गर्ने खोजियो, तर त्यसमा पनि टाठा–बाठा, पैसावाला, नातेदार वा निकटवर्तीहरूको हालिमुहाली देखा पर्यो ।
यसले आम नागरिकमा आक्रोश र कुण्ठा जन्माइरहेको छ । महंगो चुनावले इमान्दार राजनीतिकर्मीहरू पाखा लाग्दै पैसावाला स्वार्थी समूह हाबी भएका छन् र निर्वाचित निकायमा उनीहरूको कब्जा बढ्न लागेकोमा ठूलो चिन्ता र चासो छ ।
कानूनले तोकेको संख्या पुर्याउनुबाहेक दलहरू स्वयंले समावेशिताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिएको छैन । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा दलहरूले उमेदवारी देखिनै अन्याय गरेकाछन्, अहिले पनि हिजोका बलियाहरूकै बर्चस्व छ ।
यहाँनिर कर्णाली प्रदेशकै प्रसङ्ग लिऊँ, संघीय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १० सिटमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले खसआर्यबाट ९ जनाले प्रतिनिधित्व गरेका छन् १ सिटमा अरुले चित्त बुझाउनु परेको छ। दलित प्रतिनिधित्व शून्य छ ।
जबकि यहाँ जनसंख्याको आधारमा खसआर्य र दलितको क्रमशः करिव ६२ र २२ प्रतिशत हिस्सा छ ।महिला, दलित वा अन्य पछि परेको समुदायबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई फगत औपचारिक खातामा सीमित पारिएको छ ।
लोकतन्त्रलाई दुर्बल बनाउने भूमिकाको भागिदारीमा नेतृत्वको हिस्सा बढी भए तापनि नागरिक, व्यवसायी, कर्मचारी आदि सबैको भूमिका पर्याप्त देखिन्छ ।
केही अपवादलाई छाडेर खास गरी नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई लोकतान्त्रीकरण गर्नै सकिएको छैन, जसको कारण कर्मचारी जनताको सेवक होइन ‘मालिक’ र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीका वाहक बनेका छन् ।
जनताको करमा जीविका चलाएर जनताको सेवा गर्नुलाई नै झन्झट मानेर बसेको कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक दल र तिनका नेताको उछितो काढ्ने र चाकडी गर्ने काममा एक साथ संलग्न छ । यस्तै कुराले लोकतन्त्र थप वदनाम हुने हो ।
लोकतन्त्र सवलीकरणका लागि अर्को शर्त भनेको संविधान र कानुनप्रतिको सम्मान गर्ने संस्कार पनि हो । “संविधान र कानूनप्रतिको श्रद्धा हरेक अमेरिकी आमाले काखको बच्चालाई दूधसँगै पिलाउनुपर्छ” भन्ने अब्राहम लिङ्कनको भनाइको मर्म यहाँनिर स्मरणीय छ ।
संविधानबमोजिम शपथ खाएर सरकारमा जानेले त्यही संविधानविरुद्ध विषवमन गरेको विचित्र नियतिलाई परिवर्तनका वाहक नेतृत्वहरू टुलुटुलु हेर्न विवश छन्, किन ? के यो उनीहरूको नैतिक स्खलनको परिणाम होइन ? यसरी हेर्दा हाम्रो संविधान र व्यवस्था नै धरापमा त पर्ने होइन भन्ने आम चिन्ता र चासो बढेको छ ।
निर्वाचन पद्धति या लोकतन्त्र स्वयम्मा दोषी हुन सक्दैनन्, यसका सञ्चालक हामी दोषी हौं । लामो समय जिम्मेवार सार्वजनिक ओहदामा रहेको मेरा कृयाकलाप पनि यसमा सहयोगी हुन गएका भए म त्यसप्रति क्षमा माग्दछु ।
"जनताको उर्लंदो आकांक्षाको क्रान्ति निराशाको बढ्दो क्रान्तिमा रूपान्तरित हुन्छ" भन्ने चिन्तक स्यामुएल पी. हन्टिङ्टनको भनाइ जस्तै हाम्रो यतिखेरको स्थिति देखिन्छ । लोकतन्त्रको नारा दिने तर आचरण, व्यवहार र कार्यशैली भने ठीक विपरित भएपछि लोकतन्त्रलाई मास्न अरु कोही आइरहनु पर्दैन ।
यहाँ हामीले के बिर्सनु हुन्न भने नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै लोकतन्त्र संकटोन्मुख रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
‘इन्टरनेशनल आइडिया’ ले हालै जारी गरेको विश्वको लोकतन्त्रको अवस्थाबारेको प्रतिवेदनले सन् १९९० को तुलनामा हालका दिनहरूमा लोकतन्त्र खस्कँदो स्थितिमा रहेको देखाएको छ ।
सन् २०१७ को तुलनामा २०२२ मा आइपुग्दा मास प्रोटेस्ट दोब्बर भएको छ । हालैका वर्षहरूमा लोकतान्त्रिक भन्दा अधिनायकवादी शासनको बाटोमा लाग्ने देशहरूको संख्या बढेको छ ।
दि वल्र्ड भ्याल्यु सर्वेले सन् २०१७ मा ५२ प्रतिशतभन्दा बेसीले लोकतन्त्र महत्वपूर्ण छ भनी मत जाहेर गरेकामा २०२२ मा आइपुग्दा यो प्रतिशत ४७ मा झरेको देखाएको छ ।
त्यही प्रतिवेदनले लोकतान्त्रिक सरकारप्रतिको विश्वास घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । यसै गरी नागरिकका मौलिक अधिकार र सरकारमाथिको नियन्त्रण ह्वात्तै घटेको छ ।
सन् २०२२ मा प्रतिष्ठित अन्तराष्ट्रीय संस्थाहरुले जारी गरेका प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, भ्रष्टाचार, मानव विकास, शासकीय अवस्था लगायतका सूचकांकमा हामी निकै पछाडी छौं, वा सन्तोषजनक छैनन् ।
त्यस्तै, इकोनोमिष्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले प्रकाशित गरेको डेमोक्रेसी इन्डेक्स २०२२ मा नेपाल ‘हाइब्रिड रिजाइम’ मा परेको छ ।
त्यसले सरकारको दबाबका कारण स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नहुने, विधिको शासन, सुशासन र नागरिक समाज कमजोर हुने, न्यायपालिका र मिडियालाई दबाब पर्नसक्ने कुरातिर संकेत गरेको छ ।
सार्वजनिक जीवनमा जवाफदेहिताको ठूलो महत्व हुन्छ । यसबारे एउटा प्रसंग संझन्छु । सन् २०१० ताका न्यूयोर्कका मेयरका कोही कर्मचारीले घरेलु हिंसामा परेकी कोही महिलाको कुनै मुद्दा राम्ररी हेरिदिन प्रहरीमा फोन गरेका रहेछन् ।
यो कुरा मेयरको जानकारीमा थिएन । जब यो सार्वजनिक भयो, कानून कार्यान्वयनमा अनधिकृत्त हस्तक्षेपमा उनी संसदको छानवीनमा मात्र परेनन्, पदसमेत त्याग्नु पर्यो । हाम्रोमा कल्पना गरौं, जवाफदेहीताको यस्तो परिस्थिति वनेमा को मात्र पदमा रही रहन सक्ला?
मैंले सहकार्य गर्ने मौका पाएका पूर्व राष्ट्र वा सरकार प्रमुखसँग दोहो¥याएर नेतृत्वको चाहना किन नरहेको भन्दा स्वभावतः उनिहरूको प्रतिकृया रहन्थ्यो, "आफू पदबाट बाहिरिइसकेपछि ती पदले गर्ने काममा चाख राख्ने वा फर्केर जान चाहने मोहले लोकतन्त्र सबल हुन्न ।
हामी सबै कुराबाट टाढा बस्छौं, आफ्ना व्यावसायिक काममा लाग्छौं । राज्यले बेलाउने औपचारिक कार्यक्रमबाहेकका अरु विषय हाम्रा रुचिभित्र पर्दैनन् ।" हाम्रो हालका अबस्थासँग यसलाई तुलना गरौं ।
हामीलाई रैतीबाट सम्प्रभू नागरिक बनाउने, लोकतन्त्रका लागि दशकौं जेलनेल र अनेकौं दुःखकष्ट वा यातना सहेर यसैका निम्ति जीवन अर्पण गर्ने हाम्रा आदरणीय नेतृत्वका बारेमा यी माथिका तुलनात्मक सन्दर्भ उठाउनु पर्दा मलाई असह्य पीडा वोध हुन्छ । तर, वास्तविकताका अगाडि मेरो चाहना निरीह हुने रहेछ ।
५. के हामी फर्कनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हौं त?
पटक्कै होइन । म भोलिको नेपाल हेरेर आशावादी छु । हामीलाई अरु कुराले निरास बनाएको होइन, विधिको शासन या सुशासन भएन र नेतृत्व वर्गको चरित्र र प्रवृत्ति लोकतन्त्रसँग मेल खाएनन् भन्ने तथ्यले पिरोलेको मात्र हो । हाम्रो भनाइ र गराइमा बढेको खाडलले निराशा बढाएको हो ।
हामीसँग संरचनाहरू छन् । प्रकृया र पद्धति पनि छन्, तर तीनमा सामयिक सुधार खाँचो होला ।
युवापुस्ता शासन र राज्यका अन्य क्रियाकलापमा सकारात्मक रुपले हस्तक्षेप गर्न तम्सिएको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवापुस्ताको छ । हामीलाई जानसांख्यिक लाभ छ । एक्काइसौं शताब्दीको दुर्लभ स्रोत मानिएको पानी, वनस्पति र सौन्दर्य हामीसँग उपलब्ध छन् ।
त्यस्तै, निर्वाचित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरू संघीय लोकतन्त्रका पहरेदार र परिचायकका रुपमा क्रियाशील छन् ।
लोकतन्त्रलाई वलियो वनाउन मूलत: कानूनको शासन प्रत्याभूत गर्न र देशमा सुशासन दिन केवल स्थापित विधि, पद्धति र प्रणालीभित्र रहने र तदनुरुप काम–कारवाही गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यबहारमा सुनिश्चित गरे पुग्छ ।
मलाई अझै पनि विश्वास र भरोसा छ, ‘आफूभन्दा माथि’ उठेर यो आशा जगाउन सक्ने एउटा पत्यारिलो नेतृत्वले आम नागरिकलाई विश्वासमा लिएर साँच्चै हाँक्ने हो भने सारा राष्ट्र उसको पछि लाग्ने छ । हाम्रो लोकतन्त्र वलियो हुनेछ र हामीले समुन्नतिको रफ्तार समात्ने छौं ।
६. लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र अर्थात अझ परिष्कृत लोकतन्त्र
प्रणाली निर्माणका लागि मुलुकको ठूलो शक्ति खर्च भइसकेको छ । पात्रहरूको प्रवृत्ति वा कमजोरीका कारणबाट सिर्जित समस्यालाई अगाडि सारेर अरु प्रणालीको खोजीले हामी फेरि अस्थीरताको भूमरीमा घुम्न पुग्छौं । समस्याको निदान र तिनको उपचार हामीसँगै छ ।
त्यसैले सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मुख्य रुपमा हामी यी सात बुँदामा केन्द्रित हुन सकौं–
१ संविधानको भावनाअनुसार न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने, निर्वाचित निकाय प्रभावकारी बनाउने, तीबाट असल शासनको प्रत्याभूति गराउने र निर्वाचित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली लगायतको सूछ्म रुपले पुनराबोलकन गरी तत्काल सुधारको थालनी गरौं,
२) सुशासनले थप लगानी खोज्दैन, जिम्मेवारीमा रहेकाहरू प्रतिबद्ध भए पुग्छ । यसनिम्ति आवश्यक प्रणाली, प्रक्रिया र संरचना निर्माण र तिनलाई स्वचालित बनाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिऊँ,
३) राजनीतिक दलहरूमा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्मै व्यापक सुधारको खाँचो छ । कार्यकर्ताहरूमा पनि नेताहरूसँग प्रश्न गर्न सक्ने हैसियत बनाउन र नेतृत्वको देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी छ । तसर्थ, दललाई संस्थागत गर्नेदेखि आन्तरिक सुशासन कायम गराउने, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने विषयलाई सम्बोधन गर्न ढिला नगरौं,
४) मुलुक खत्तम भयो भन्ने निराशावादी भाष्यका स्थानमा राम्रा काम कारबाहीका माध्यमबाट आशावादी भाष्य सञ्चार गरौं । यसका लागि युवाशक्तिका लागि स्वदेशमै पर्याप्त संभावना र अवसर तयार गरी आफ्नो राष्ट्र आफैँ बनाउन प्रोत्साहित गरौं,
५) संघीयता कर्णाली जस्ता पाखा पारिएका भू–क्षेत्रका लागि बढी चाहिएको हुनाले संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तहसम्म साधन, स्रोत र शक्ति पुर्याउँदै कर्णालीको अवस्था र व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी संघीयतालाई थप दरिलो बनाउन उच्च प्राथमिकता दिऊँ,
६) हाम्रा प्रकृया, प्रणाली, पद्धति, संरचना, नीति, मानसिकता र व्यवहारमा समस्या भएकोले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले एकार्कालाई दोष वा निर्देशन दिएर सेवा प्रवाह र विकासका काम हुन नसक्ने हुँदा जनसेवा प्रवाहलाई सबै मिलेर चुस्त बनाऊँ,
७) सदाचारयुक्त समाज निर्माणका लागि खास गरी सार्वजनिक जीवनमा रहनेहरूको लक्ष्मणरेखा तोक्ने, त्यसरी तोकिएका सीमा परिपालना गर्न बाध्य बनाउने, पालना नगर्दाको परिणाम भोग्ने, र सदाचारको संस्कार विकास गर्न पूर्व–प्राथमिक तहदेखि नै नैतिक शिक्षा लागू गरौं ।
जबसम्म नागरिक सचेत र जागरुक रहन्छन्, तबसम्म लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित रहन्छ । हाम्रो एउटा सुखद पाटो के छ भने आमनेपाली नागरिकका लागि स्वतन्त्रता प्राणभन्दा प्यारो छ । यसको अपहरण हुन नदिन प्राणको आहुती दिने नेपाली संस्कार नै लोकतन्त्रको स्थायित्वको प्रमुख आधार हो । प्रेस र नागरिक समाज बलियो छ र लोकतन्त्रको पहरेदारको रुपमा सधैं सशक्त भूमिका खेल्दै आएको छ । यस हिसाबबाट हेर्दा आरोह–अवरोह रहे पनि त्यति सहजै लोकतन्त्र गुम्ने अवस्था छैन ।
धन्यवाद ! सवैको जयहोस् ।
पोखरेलले "कुडा कर्णाली" उत्सवमा दिएको प्रवचनको सारसंक्षेप ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ५, २०७९, ०२:०७:००
पोखरेल पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ ।
