काठमाडौँ । अफगानिस्तानको एक सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत महिला पत्रकार शवनम खान डवरान यतिबेला डरका कारण कार्यलय जान सक्नुभएको छैन ।
तालिबानले सत्ता हातमा लिएको दिन उहाँ आफ्नो कार्यालयका लागि घरबाट निस्कनु त भयो तर, उहाँलाई कार्यालय जान दिइएन । आफूलाई कार्यालय जान नदिएको विषयबारे उहाँले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै उद्धारका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
‘तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि मलाई कार्यालय जान रोक लगाइयो । सरकारी सञ्चारमाध्यममा ६ वर्षदेखि कार्यरत मैले आफ्नो परिचयपत्र देखाएँ र मैले भने पनि कि पत्रकार हुँ मलाई जान दिनुस् । तर, मलाई उनीहरूले यहाँको सत्ता परिवर्तन भइसकेको र तपाईँको स्थानमा पुरुष पत्रकारलाई काम दिइएको भनेर फर्काए ।’ शवनमले उक्त भिडियोमा भन्नुभएको छ ।
पत्रकार मात्रै होइन महिला अधिकारकर्मीको क्षेत्रमा अफगानिस्तानमा बसेर काम गर्दै आउनुभएका फौजिया कूफीका अनुसार तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि त्यहाँका महिलाहरू एकैदमै त्रसित छन् ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मलाई दिनदिनै कैयौँ महिलाहरूको फोन आउँछ । उनीहरू आफूलाई उद्धार गरिदिनका लागि आग्रह गर्छन् । तर, यो सम्भव छैन । किन कि अफगानिस्तानको अवस्था अहिले नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ ।’
तालिबानले २० वर्षअघि महिलाहरूलाई गर्ने व्यवहार र उनीहरूप्रतिको दृष्टिकोणमा केकति परिवर्तन आएको छ भन्ने कसैलाई थाहा नभएका कारण महिलाहरू डरमा बसिरहेको कूफीको भनाइ छ ।
८० को दशकसम्म अफगान महिलाहरू स्वतन्त्र हिँडडुल गर्ने, अध्ययन गर्ने, काम गर्ने, आफूलाई मन परेको पहिरन लगाउन पाउने अवस्थामा थिए । तर, तालिबान सत्तामा आएपछि उनीहरूको स्वतन्त्रतामा सरिया कानुनमार्फत बन्देज लगाइयो ।
इस्लामिक कानुनलाई टेकेर शासन गर्ने तालिबानले महिलाका हरेक स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने भएकाले सबैको चिन्ता यति बेला अफगानिस्तानका महिलाका लागि देखिएको छ ।
तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानका महिलाहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्कन खोज्दैछन् ।
अमेरिकी र अन्य विदेशी सैनिकले काबुल विमानस्थलमा उद्धार गर्ने क्रममा केही अफगानी महिलाहरूले आफूलाई लिएर जान र सहयोग गर्न रुदैकराउँदै आग्रह गरिरहेका छन् ।
१८ वर्षअघि ८ महिना अफगानिस्तानमा बसेर आउनुुभएका जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अरुणा उप्रेतीका अनुसार त्यतिबेला तालिबान अफगानिस्तानबाट विस्थापित भइसकेका थिए ।
सन् २००२ देखि २००३ सम्म ८ महिना अफगानिस्तानमा रहँदा त्यहाँका महिलाहरू निकै त्रसित थिए । उनीहरूलाई थाहा थिएन अब के हुन्छ भनेर ।
डा.उप्रेती सुनाउनुहुन्छ,‘तालिबानले २० सम्म गरेको शासनको क्रममा महिलाहरूले भोग्नुपरेको पीडा त्यहाँका महिलाहरूको आँखामा तालिबानको डर अझै पनि देखिन्थ्यो । जबकि उनीहरू त्यहाँबाट गएको २ वर्ष भइसकेको थियो । महिलाहरु अझै सहज हुन सकेका थिएनन् । उनीहरूलाई बाहिरको व्यक्तिलाई हेर्नासाथ महिलामात्रै होइन, उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू पनि डराउने गर्थे ।’
उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘महिला भएकै कारण उनीहरूलाई घरभन्दा बाहिर निस्कन रोक लगाइएको थियो । विदेशी नागरिकसँग बोल्न पनि रोक हुन्थ्यो । उनीहरूका श्रीमान वा परिवारका पुरुषहरूको अनुमति र उनीहरूको उपस्थितिमा मात्रै बोल्न दिने चलन थियो ।’
सन् १८८० देखि १९०१ सम्म सत्ता सम्हाल्नुभएका अब्दुर रहमान खानको पालामा महिला अधिकारका थुप्रै कामहरु भएका थिए । त्यसबेला महिलाको विवाहको उमेर बढाइएको थियो, भने श्रीमानको मृत्युपछि उनको भाइसँग विवाह गरिदिने परम्परालाई पनि अन्त्य गरिएको थियो ।
त्यसपछि पनि धेरै परिवर्तनका कामहरू भएका थिए ।
रहमान जस्तै अफगानिस्तानका आमिर हबीबुल्लाहले अफगान महिलाको हकमा परिवर्तन ल्याउनुभयो । सिरिया र टर्कीमा अध्ययन गरेर आउनुभएका हबीबुल्लाहले तारजी इस्लामिक धर्मशास्त्रलाई आधुनिकतासँग जोड्ने विचारबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसैकारण उहाँले महिलाको समान अधिकारमाथि जोड दिँदै पूणर् नागरिकता, शिक्षित महिलाको भविष्यलाई सम्पत्ति भन्दै इस्लाममा महिलाको समान अधिकार दिने कुरालाई प्रोत्साहति गर्न थाल्नुभयो ।
थापाका अनुसार महिलाहरूले आफ्नो अधिकारका लागि पहिलोपटक सकडमा प्रदर्शनमा उत्रेका थिए । गत शुक्रबार महिला अधिकारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीहरूले प्रदर्शन गरेको अफगानिस्तानको इतिहासमा पहिलोपटक हो ।
हबीबुल्लाहको हत्यापछि उहाँका छोरा अमानुल्लाहले कबायली संस्कृतिबाट महिलाहरूलाई स्वतन्त्र बनाउनुभयो । अमानुल्लाहले सार्वजनिक रुपमा पर्दा, बहुविवाह प्रथाको विरोध गर्दै काबुल र छेउछाउका क्षेत्रमा रहेका किशोरीहरूको शिक्षामा जोड दिनुभयो ।
अमानुल्लाहले एक सार्वजनिक समारोहमा इस्लाममा महिलालाई आफ्नो शरीर ढाक्ने र कुनै पनि प्रकारको बुर्का लगाउनु आवश्यक नरहेको बताउनुभएको थियो ।
तर, ९० को दशकमा शोभियत सङ्घ बाहिरिएपछि धरासायी बनेको महिलाको सुरक्षा र अधिकार तालिबानको बहिर्गमनसँगै सुध्रिन थालेको थियो ।
फेरि तालिबान सत्तामा फर्किएसँगै अफगानी महिलाको सुरक्षा विश्व समुदायको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । २१ औँ शताब्दीमा फेरि अफगान महिला तालिबानको क्रुरतापूणर् विगतको व्यवहारका कारण त्रसित बनेका छन् ।
अधिकारकर्मी लिली थापाले अफगानिस्तानका महिलाहरूको सुरक्षा र अधिकारका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
सीआईएनसँगको कुराकानीमा उहाँले अफगानिस्तानका महिलाको सुरक्षा सबैको जिम्मेवारी भएकाले सबै सम्बन्धित निकाय निरन्तर छलफल र संवादमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘तालिबानले २० वर्षअघि गरेको जस्तो शासन र कानुनमा अहिलेका कोही पनि महिलाहरू बस्न सक्दैन । त्यसका लागि तालिबानले आफ्नो सोँच महिलालाई लिएर बदल्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकाले आफ्नो सेना तैनाथ गरेर अफगानिस्तानका महिलाहरूका हरेक क्षेत्रमा सुधार भएको थियो र अब फेरि उनीहरू तालिबानको कानुनमा बस्न सक्दैनन् ।’
थापाका अनुसार महिलाहरूले आफ्नो अधिकारका लागि पहिलोपटक सकडमा प्रदर्शनमा उत्रेका थिए । गत शुक्रबार महिला अधिकारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीहरूले प्रदर्शन गरेको अफगानिस्तानको इतिहासमा पहिलोपटक हो ।
‘तालिबानले सरिया कानुनका अनुसार सत्ता चलाउने भने पनि उनीहरुले सरिया कानुनलाई गलत व्याख्या गरेर महिलाहरूमाथि विभेद गर्ने र विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउने गरेका छन् । जुन गलत हो । सरिया कानुनका नाममा महिलामाथि हुने विभेद र उनीहरूमाथि गरिने व्यवहारका कारण महिलाहरूको सुरक्षाको विषयलाई लिएर सबै चिन्तित छन् ।’ उहाँले थप्नुभयो ।
हुन त तालिबानले यस पटक महिलामाथि २० वर्ष अघिको जस्तो कुनै पनि गलत व्यवहार गर्दैनौँ भनिसकेको छ । तर, त्यसमा कतिको विश्वास गर्ने ? अहिले नै भन्न सकिन्न ।
अफगानिस्तानका केही महिला अधिकारकर्मीहरू तालिबानको शासनमा महिलामाथि हुने विभेदविरुद्ध लड्ने बताइरहँदा त्यो सम्भव देखिन्न ।
२० वर्षसम्म तालिबानसँग लडेको अमेरिका, अफगानिस्तानलाई फेरि द्वन्द्वको भुमरीमै छोडेर फर्किएपछि त्यहाँको महिलाका लागि कसले लडिदिने ? भन्ने प्रश्नमा मानव अधिकारकर्मी बन्दना राणा भन्नुहुन्छ, ‘यतिबेला अफगानिस्तानी महिलाको अधिकारका लागि सबैभन्दा मुख्य भूमिकामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको सुरक्षा परिषद्ले खेल्नुपर्छ । कारण सुरक्षा परिषद्मा विश्वका १५ शक्तिशाली राष्ट्र संलग्न छन् । उनीहरूले अफगान महिलाको अधिकारका लागि सक्दो छिटो निणर्य गर्नुपर्छ ।’
अफगानिस्तानको अवस्थालाई हालकै अवस्थामा छोडिदिने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने उहाँको टिप्पणी छ ।
‘अफगानिस्तान सार्कको कान्छो सदस्य राष्ट्र हो । नेपाल सार्कको अध्यक्ष हो । त्यसकारण अफगानिस्तानले पनि अफगान महिलाको विषयमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म नेपालले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन भने कुनै ठोस कदम पनि चाल्न सकेको छैन । अफगानिस्तानमा भएको अवस्था नेपालको हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन । त्यसकारण अफगानिस्तानी महिलाको विषयमा समयमै ठोस कदम सम्बन्धित सबै निकायले चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’ राणा भन्नुहुन्छ ।
आफ्नो भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी देश छोडेर गयौँ भने आउने नयाँ पुस्ताका लागि अप्ठ्यारो हुन सक्छ । उनीहरूका लागि भए पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । महिलाले आफ्नो अधिकारका लागि आफैले बोल्न सकेन भने नयाँ पुस्ताका लागि कसले गर्छ ? त्यसकारण हामी तालिबानको कठोरताविरुद्ध लड्न तयार छौँ ।’
तालिबानका प्रवक्ता सुहैल शाहिनले युवा, महिला र किशोरकिशोरीलाई तालिबानसँग नडराउन भनिसकेका छन् ।
‘हामी उनीहरूको सम्मान, सम्पत्ति, काम र अध्ययन गर्ने अधिकारको रक्षाका लागि समर्पित छौँ । महिलाहरूको काम गर्नेदेखि अध्ययन गर्ने विषयमा पछिल्लो सरकारको भन्दा राम्रो स्थितिमा लिएर जान्छौँ ।’ सत्ता कब्जा गरेपछिको एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका छन् ।
अफगानिस्तानका केही महिला अधिकारकर्मीले भने तालिबानविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न र बलिदान दिनका लागि आफूहरु तयार हुनुपर्ने र तयार रहेको बताएका छन् ।
पछिल्लो सरकारमा सांसद रहनुभएका फरजाना कोचाईले आफू आफ्नो देश छोडर भाग्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो देश छोडेर कहाँ जाने र के गर्ने अन्यौलकाबीच बरु देशमै रहेर उनीहरूको विरुद्ध लड्ने बताउनुभयो ।
आफ्नो भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी देश छोडेर गयौँ भने आउने नयाँ पुस्ताका लागि अप्ठ्यारो हुन सक्छ । उनीहरूका लागि भए पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । महिलाले आफ्नो अधिकारका लागि आफैले बोल्न सकेन भने नयाँ पुस्ताका लागि कसले गर्छ ? त्यसकारण हामी तालिबानको कठोरताविरुद्ध लड्न तयार छौँ ।’
अफानिस्तानमा तालिबानलाई देखेर विश्व समुदाय नै चिन्तत बनेको बेला उनीहरुको जीवन रक्षाका लागि समयमै ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
२० वर्षपछि अनपेक्षित रुपमा अफगानिस्तानको सत्ता तालिबानको हातमा पुगेपछि त्यहाँका महिलाको स्वतन्त्रता मात्रै खोसिएको छैन, जीवनरक्षाको विषयसमेत चुनौतिपूर्ण बनेको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १२, २०७८, १४:४९
