काठमाडौं । नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनेको आज ५ बर्ष पूरा भएको छ । दोस्रो पटक गठन भएको संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान घोषणा ग¥यो ।
संविधान अनुसार देश संघीयतामा गयो, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएका छन् । काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रीत भएका अधिकारहरू वडा तहसम्म पुगेको छ ।
नागरिकले विकास निर्माण र शान्ती सुव्यवस्थाको थोरै भएपनि अनुभूति गर्न पाएका छन् । तर मौलिक हकमा नै उल्लेख भएका धेरै हकहरूको पूर्ण कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन ।
समानताको हकले भनेको छ, कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुनेछन् । समाजमा सबै नागरिकले समान रुपमा बाच्न पाउँनेछन् । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक वा जातीय, बर्गिय हिसाबले कोहीपनि कसैभन्दा कम वा फरक हुने छैन ।
तर पिँधका नागरिकले आर्थिक सामाजिक रुपमा समानताको महसुस गर्न पाएका छैनन् । महिलाहरू अझै पनि हरेक क्षेत्रमा बराबरी प्रतिनिधित्वको माग गर्दै वकालत गरिरहेका छन् । नागरिकहरू बराबरी न्यायको पहुँचमा अझै पुग्न सकेका छैनन् ।
मौलिक हकले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएपनि जातका आधारमा गरिने भेदभाव र विभेद अझै पनि हट्न सकेको छैन ।
सम्पतीको हकले पैतृक सम्पतिमा छोरा/छोरीको बराबरी हक लाग्ने व्यवस्था मात्रै गरेको छैन, बराबरी कामपछि दम्पतीमा सम्पतीको बराबरी हक र श्रममा बराबरी पारिश्रमिकको व्यवस्था पनि संविधानले गरेको । तर अझै पनि प्रश्न छ कार्यान्वयन खै ?
खोजेको जस्तोसुकै सूचना पाउनेगरि सूचनाको हकले व्यवस्था गरेको छ । तर, मागेको सूचना पाइँदैन ।
कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास, दासी बनाउन, मन नपरेका काममा लगाउन, प्रथा परम्पराका आधारमा शोषण गर्न नपाइने विषय मौलिक हकमा भएपनि मानिसहरू अझै स्वतन्त्र र स्वच्छन्द जीवन बाँच्न पाइरहेका छैनन् ।
बिना कुनै प्रदुषण, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई संविधानले संरक्षण गरेको भएपनि मानिसहरू प्रदूषणकै कारण रोगी बन्ने क्रम घट्न सकेको छैन ।
निःशुल्क शिक्षाको विषय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेको छैन । संविधानले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छ तर सरकारकै तथ्यांक अनुसार नेपालमा झण्डै नौ लाख बढि युवा बेरोजगार छन् ।
स्वास्थ्यको हकले भनेको छ, प्रत्येक नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुने छैनन् । र मौलिक हकले नै खानाकै कारण नागरिकको जीवन जोखिममा नपर्ने भनेको छ । कोरोनाका कारण स्वास्थ्य र खाद्यान्नमा नागरिकको अवस्था झन् नाजुक देखिएको छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनिएपनि सरकारकै तथ्याङ्कले भन्छ, झण्डै ८ लाख नागरिकको ओत लाग्ने भरपर्दो छानो छैन ।
सामाजिक सुरक्षाको हकलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । तर सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गुनासो गर्न छोडेका छैनन् ।
नागरिकलाई गुणस्तरीय खाद्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने बिषयलाई मौलिक हकले समेटेको छ, तर नागरिक गुणस्तरहिन र कुहिएको चामल खानुपर्ने अवस्थाको अन्य अझै भएको छैन ।
हरेक नागरिकको जीवनसँग जोडिएका ३१ प्रकारका सारभूत मौलिक हकको व्यवस्था छ । ती हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाएको झण्डै दुई बर्ष पनि भयो ।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनले मात्र पुग्दैन, संरचना र बजेट पनि चाहिन्छ ।
कतै आर्थिक स्रोतले धान्न नसक्ने भएकाले सरकार मौलिक हक कार्यान्वनको दायित्वबाट उम्किन खोजिरहेको त होइन ? सरकारको गति हेर्दा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ३, २०७७, १२:१३
