नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या हुने गरि रुकुम पश्चिममा भएको घटनाले फेरी एक पटक नेपालमा जातीय छुवाछुतको बहस सदनदेखि सडकसम्म पु¥याएको छ । सदनमा सांसद र सडकमा अधिकारकर्मी जातीय छुवाछुत घटनाका उजुरी प्रहरीले नलिने गरेको र लिए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो गर्ने गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । के यस्तै भएको हो ? साथी केशव भुलले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीसँगको कुराकानीको सार संक्षेप
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तरगत रहेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपाल प्रहरीमा दलित सेल स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । तपाइले जानकारी पाउनुभयो ?
मैले अहिलेसम्म त त्यो जानकारी प्राप्त गरेको छैन । संसदीय समितिले निर्देशन दिएको होला, हामी कहाँ पुगिसकेको छैन । बैठकमा म बस्दा सम्म महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेल त नेपाल प्रहरीमा छदैछ । दलित सेल चाही छ कि छैन थाहा भएन भन्ने प्रश्न उठेको थियो । मैले दलित सेल अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीमा स्थापना भएको छैन भनेर जानकारी गराएको हुँ । पछि गृहमन्त्री ज्यूले भन्दाखेरी यो पनि एउटा सुझाव आएको छ, के गर्न सकिन्छ, हामी पछि सोच्छौ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको थियो । त्यो देखि बाहेकका कुराको जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।
के नेपाल प्रहरीले दलित सेल स्थापना गर्न सक्छ ?
होइन, यस्तो छ । नेपाल सरकारले त्यसलाई आवश्यकता महसुश गर्यो भने त त्यसलाई नसकिने भन्ने प्रश्न त हुदैन । त्यसमा दरबन्दी थपका कुरा र साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर दलित सेल नभएकै कारणले अहिले नेपाल प्रहरीले दलितको पक्षमा काम नगरेको भन्ने चाही पक्कै होइन ।
हामी कहाँ अहिले जस्तो जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र कसुर सजाय ऐन २०६८ (पहिलो संशोधन २०७५) छ । यसमा हामीले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकसँगै दलितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर उहाँहरुका सवलमा काम कारवाही अघि बढाउने गर्दै आएका छौ । हामीले आफ्नो आन्तरिक विभागीय प्रयोजनका लागि पनि उक्त ऐनमा भएका कुरा राखेर अनुसन्धान अधिकृतलाई प्रशिक्षण दिने काम गछौ ।
अनि म आफै महानिरीषकमा नियुक्त भइसकेपछि पनि सातवटै प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई व्रिफिङ गर्ने क्रममा र भर्चुअल मिटिङको माध्यमबाट पनि जानकारी गराउदै आएको अवस्था छ ।
त्यसो भए गृह मन्त्रालयले दलित सेल स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो भने नेपाल प्रहरीले सहजै रुपमा स्थापना गर्न सक्छ ?
नेपाल प्रहरी आफैले त थप दरबन्दीको व्यवस्था, साधन स्रोतको व्यवस्थापन र संगठन संरचनामा परिवर्तन गर्न सक्दैन । मन्त्रालयले निर्णय गरे स्थापना गर्न सकिन्छ ।
तपाइले नेपाल प्रहरी दलितमैत्री भएर काम गरिरहेको छ भनेर भन्नुभयो । तर अहिले पनि जातीय छुवाछुतका मुद्दा प्रहरीमा उजुरी दिन जादाँ उजुरी समेत नलिएका धेरै उदाहरण छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरी दलितमैत्री छ भनेर नागरिकले कसरी बुझ्ने ?
जस्तो संसदीय समितिको बैठकमा पनि कुरा उठेको थियो । जाहेरी नलिएरै काम कारवाही गर्ने भन्ने पनि व्यवस्था छ । जाहेरी दिने मान्छे नभएको अवस्थामा र केस गम्भिर भएको अवस्थामा प्रहरी प्रतिवेदनबाट पनि प्रहरीले काम कारवाही अघि बढाउछ ।
तर यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने, सम्बन्धित सरोकारवालाले जाहेरी नदिएर प्रहरी प्रतिवेदनबाट मात्र कहिलेकाही काम गर्दा अदालतले प्रश्न उठाएको अवस्था पनि छ । त्यसैले जाहेरीको महत्व बढी भएको हो ।
फेरी कहिलेकाही जस्तो पायो त्यस्तो जाहेरी पनि आउँछ । जाहेरी आइसकेपछि त्यसलाई पर्छर्यौट गर्नका लागि केही प्रक्रियामा जादाँखेरी अनावश्यक रुपमा दुःख पनि पाइन्छ । त्यसैले वास्तविकता के हो ? भनेर बुझेर जाहेरी दर्ता गर्ने चलन चाही हुन्छ । त्यसै अन्तरगर्त कहिलेकाही त्यस्तो भएको हुनसक्छ ।
तर दलितको केस भनेर अथवा दलितसँग जोडिएका निवेदन भनेर दर्ता नभएको भन्ने चाही होइन । भएको रहेछ भने मलाई सीआईएनबाटै जानकारी आओस म कारवाही गर्छु ।
अहिलेको जल्दो बल्दो मुद्धा रुकम पश्चिममा नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या, बेलैमा प्रहरी नपुगेकै कारण भएको हो भन्ने पनि सुनिन्छ । प्रहरीले जानकारी पाएर पनि थाहाँ नपाएजस्तो गरेको भन्ने आरोप लागेको छ ? त्यस्तो भएको हो कि के हो ?
होइन, यसमा तपाइले भनेको जस्तो हुँदै होइन । किनभने प्रहरीले झगडा भएको छ भन्ने कुरा थाहाँ पाइसकेपछि तत्काल दुइ जना प्रहरी मात्र पुगेको र त्यहाँ झगडा भएको देखिसकेपछि सिट्टी बजाएर प्रहरी बेलैमा पुगेकै कारण पाँच जनाको मात्र मृत्यु भएको हो र बाँकी मान्छेको उद्धार भएको हो ।
त्यहाँ १८ जना गएका मध्ये १२ जनालाई प्रहरीले नै ल्याएको छ भने अलिकति घाइते भएका दुइ जना व्यक्तिलाई प्रहरीकै पहलमा उपचार पनि भएको अवस्था छ ।
उपचार गरिसकेपछि सम्बन्धित मान्छेलाई जिम्मा लगाउनु भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा पनि प्रहरीले नै पठाएको हो । तर त्यस्तो धेरै भिडभाडमा कति जना प्रहरी जानुपथ्र्यौ भन्ने कुरा छुट्टै हो । घटनाबारे पुर्ण जानकारी नभइकन अन्दाधुन्दै प्रहरीको हुल जाने सक्ने कुरा पनि त भएन । त्यसैले गर्दा प्रहरी नै नपुगेको र प्रहरीले उद्धार नगरेकै कारण यति ठुलो घटना भएको भन्ने चाही होइन ।
घटना नहुनु थियो भैहाल्यो । अहिले प्रहरीले अनुसन्धानको पाटो र आफ्नो काम कारवाही कसरी अगाडी बढाइरहेको छ ?
प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान जारी राखेको छ । अनुसन्धानमा फेला परेका कुरा अनुसन्धान टुंगेमा नपुगेसम्म सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि भएन । तर अनुसन्धानमा कुनै किसिमको कमी कमजोरी नहोस भनेर स्थानीय प्रहरीलाई आवश्यक सहयोग गर्नको लागि र उनीहरुलाई सल्लाह सुझाव दिनका लागि र अनुगमन गर्न संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय कर्णालीको एसएसपीको नेतृत्वमा एक टोली पनि रुकुममै पुगेको अवस्था छ ।
कुनै पनि प्रहरी अधिकृतले रुकुप घटनामा दायाँ बायाँ गर्न खोज्यो भने त उसको खइरेत नै छैन । उ आफै कारवाहीको भागेदार बन्छ । आफ्नो वृति विकास र आफ्नो भविश्यलाई धरापमा हालेर कसैको लागि सती किन जान्छ ?
यस्तै अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्नका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी)को प्राविधिक टोली पनि गएर अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले यो अनुसन्धानमा कहि कतै केही कमजोर हुन्छ कि भन्ने शंका कसैले नगरे हुन्छ । अनि पीडितले २० जनाका विरुद्ध दिएको जाहेरीमध्ये १८ जनालाई पक्राउ गरेर प्रहरीको नियन्त्रणमा ल्याइसकिएको छ ।
उनीहरुलाई कानुन अनुसार अनुसन्धान प्रक्रियामा सामेल गराएर अगाडी बढाइएको अवस्था पनि छ । त्यसैले अनुसन्धानमा कुनै कमी कमजोरी हुन्छ कि, अन्यथा हुन्छ कि भनेर सोचिराख्न जरुरी छैन । हामी निस्पक्ष जे हो, त्यही कुरा अगाडी ल्याउने प्रयास गर्नेछौ ।
कुनैपनि दवाव प्रभावमा उन्मुक्ती पाउदैन भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ ?
हुन्छ, सबैले यसमा ढुक्क भए हुन्छ ।
यो घटनाका दोषीलाई पूर्व गृहमन्त्रीसँग जोडेर शक्तिकेन्द्रबाट घटनालाई ढाकछेप गर्न खोजिदै छ भन्ने पनि बहस भइरहेको छ । त्यो हुन्न भन्ने तपाइ ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ ?
हो म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु । किनभने अहिले तपाइ जस्ता धेरै जसो पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले घटनाका भित्रिकुरा कुरा ल्याइरहनुभएकै छ । घटनास्थलको छानविनका लागि नेपाल सरकारले पनि गृह मन्त्रालका सह–सचिवकै नेतृत्वमा एक उच्च स्तरीय छानविन समिति बनाएर पठाएको छ । त्यो समितिले केही न केही ल्याउछ ।
हाम्रो स्थानीय प्रहरी छ, उसले पनि अनुसन्धान गर्छ र त्यो अनुसन्धान कस्तो भएको छ भन्ने कुरा हेर्नका लागि कर्णाली प्रदेशमा रहेको संघीय प्रहरी कार्यालयका एसएसपीको नेतृत्वमो एक टोली पनि परिचालन रहेको छ । नेपाल प्रहरीले केन्द्रबाट पनि दैनीक रुपमा जानकारी लिइरहेकै छ । त्यसैले यसमा दायाबाँया हुन सक्ने अवस्था त छदै छैन नि ।
यदी कुनै पनि प्रहरी अधिकृतले दायाँ बायाँ गर्न खोज्यो भने त उसको खइरेत नै छैन । उ आफै कारवाहीको भागेदार बन्छ । भनेपछि उसले आफ्नो वृति विकास र आफ्नो भविश्यलाई धरापमा हालेर कसैको लागि सती किन जान्छ ? त्यो त सम्भावना नै रहदैन ।
तपाइको कार्यकालमा कुनै पनि जातीय छुवाछुतको मुद्धामा संलग्न दोषीले उन्मुक्ती पाउदैन त्यसो भए, त्यसमा ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ ?
हो पक्का पनि पाउदैन । ढुक्क हुदाँ हुन्छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २२, २०७७, ०९:०३
