काठमाडौँ । सरकारले प्रत्येक नेपालीको गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वास जगाउने नीति अघि सारेको छ । सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीको व्यवस्था गरी गरिबी अन्त्य गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नै ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारासहित भोकमरी र गरिबी हटाउने सङ्कल्प गरेको सरकारले गरिब पहिचान गर्न भने ढिलाइ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २६ ओटा जिल्लामा गरिब घर परिवार पहिचानको काम सकिएको थियो ।
अब बाँकी ५१ जिल्लामा रहेका गरिबको सूची तयार पार्ने क्रममा सरकार छ । गरिब पहिचानको दोस्रो चरणका काम भइरहेको भए पनि बाँकी रहेका जिल्लाहरूमा गरिब पहिचानको कार्यक्रम सुरुवात नै भएको छैन ।
यसअघि पहिचान भएका गरिबको सूचीमा पनि विवाद भएको छ । २६ जिल्लामा पहिचान गरेको गरिबमा धनीमानीहरू पनि परेको गुनासो आएपछि सरकारले नयाँ प्रविधि र प्रक्रिया अपनाइएको दावी गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पनि नेपालमा १८ पतिशत नागरिक गरिब रहेको देखाएको छ । गरिबहरूको सही तथ्याङ्क आएपछि मात्रै गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयका सचिब गोपीनाथ मैनाली बताउनुहुन्छ ।
सीआईएनसँग कुरा गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भन्नुभयो, ‘यस अगाडिको कार्यक्रममा देखिएको जस्तो कमजोरी नहोस् भनेरै हामीले नयाँ प्रविधिबाट गरिब पहिचान गर्न लागेका छौँ, अब कुनै चौतारामा वा बाटोमै बसेर गरिब परिवारको तथ्याङ्क सङ्कल गर्न मिल्दैन, अनिवार्य रूपमा फिल्डमा नै जानुपर्दछ ।’
नयाँ प्रविधिका आधारमा अध्ययन भएपछि यसअघिका अध्ययनमा जस्तो नक्कली गरिब धेरै नदेखिने विश्वास सरकारको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबको सङ्ख्या पहिचान गरेको २६ जिल्लामा ४० प्रतिशत गरिबी रहेको पाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार, एसियाका ५८ मध्ये नेपाल तेस्रो गरिब राष्ट्र हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औँ योजनाको आधारपत्र तयार पार्ने क्रममा गरेको अध्ययनले पनि नेपालमा १८ पतिशत नागरिक गरिब रहेको देखाएको छ ।
देशभरका गरिबहरूको साँचो तथ्याङ्क संकलन गर्न सरकार लागीरहेको छ । गरिबहरूको सही तथ्याङ्क आएपछि मात्रै गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयका सचिब गोपीनाथ मैनाली बताउनुहुन्छ ।
६ देखि २३ महिना उमेरका ४७ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै सन्तुलित भोजन पाएका छन् । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकारले पहिले देशका गरिबिको तह र सङ्ख्या पत्ता लगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ ।
मन्त्रालयले सकेसम्म यही आर्थिक वर्षभित्रमा गरिबहरूको पहिचानको काम सकेर ‘गरिब लक्षित’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सचिव मैनालीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मन्त्रालय एक्लैले भन्दा पनि उद्योग मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कतिपय गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन पनि भइरहेको छ ।’
गरिबहरूलाई वितरणमुखी कार्यक्रम चलाएका कारण उनीहरूको जीवनस्तर उभो लाग्न नसकेको र अब भने दीर्घकालीन योजनासहितको परिणामुखी गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीमा मन्त्रालय रहेको सचिब मैनालीले बताउनुभयो ।
गरिबीका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैभन्दा धेरै असर परेको छ । तथ्याङ्क अनुसार गरिबीकै कारण नेपालका सातमध्ये एक आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित छन् भने पाँच वर्षमुनिका १० प्रतिशत बालबालिका उमेर र उचाइभन्दा कम तौलका छन् ।
दीगो विकासको लक्ष्य अनुसार सन् २०३० अर्थात अबको ११ वर्षमा नेपालबाट गरिब र भोकमरी अन्त्य भइसक्नुपर्ने छ । तर तथ्याङ्क सङ्कलनमा नै चुनौती रहेको गरिबी अन्त्यको बिषय झनै चुनौतीपूर्ण छ ।
६ देखि २३ महिना उमेरका ४७ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै सन्तुलित भोजन पाएका छन् । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकारले पहिले देशका गरिबिको तह र सङ्ख्या पत्ता लगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ ।
पहिले गरिबको सङ्ख्या र उनीहरूको गरिबीको अवस्था पत्ता लगाएपछि मात्रै उनीहरूलाई कस्तो किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो त्यसको योजना बनाउनुपर्नेतर्फ क्षेत्रीको जोड छ ।
नेपालमा हुने बाल मृत्यु मध्य ५३ प्रतिशत कुपोषणका कारण भइरहेको युनिसेफको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारले पहिचान भइसकेपछि गरिबका लागि कार्यक्रम ल्याउने बताए पनि कम्तिमा एक वर्ष पहिचानका लागि समय लाग्नेछ ।
स्थानीय तहले गरिब लक्षित कार्यक्रमदेखि रोजगारीसम्मका कार्यक्रम गरिरहेका छन् तर एकअर्काबीचको सम्मन्वयको अभावले गरिब लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ।
दीगो विकासको लक्ष्य अनुसार सन् २०३० अर्थात अबको ११ वर्षमा नेपालबाट गरिब र भोकमरी अन्त्य भइसक्नुपर्ने छ । तर तथ्याङ्क सङ्कलनमा नै चुनौती रहेको गरिबी अन्त्यको बिषय झनै चुनौतीपूर्ण छ ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३, २०७६, १८:११
