सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका संसदीय समितिहरुले नागरिकलाई संसदसँग जोडन विषेश गृहकार्य गर्ने बताएका छन् । नागरिसँग बढी सरोकार राख्ने विधेयकमा जनस्तरसम्मै पुगेर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । विगतमा भएका कम्जोरी सच्याउँदै आगामी दिनमा विधेयकलाई सरोकारवाला पक्षको जानकारी र सल्लाहमा ल्याउन कोसिस गर्ने समितिका अध्यक्षहरुको भनाइ छ ।
सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएनले) कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरनेन्द्रनगर, सुर्खेतमा आयोजना गरेको सम्वाद शृङ्खला ‘हेलो सांसद’ मा बोल्दै सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र समाजिक विकास समितिले संसदीय प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र नागरिकसँग सम्वाद गरेर निर्णय लिने बताएका छन्
कार्यक्रममा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले रकम अभावमा प्रदेशसभाका सांसदले विधेयकलाई नागरिकसँग छलफल गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
‘संसद सचिवालय र संसदीय समितिबीच कुरा मिलेको छैन । सरकार र संसदबीच तालमेल भएको छैन ।’ समिति अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘डोल्पा जान खर्च चाहियो । प्लेन भाडा तिरेर जानुपर्छ । यो खर्च नहुँदा हामीले (विषयगत समितिले) विधेयकका मस्यौदामा नागरिकका राय सङ्कलन गर्ने खालका छलफलको आयोजना गर्न नसकेका हौँ ।’
आफूले नेतृत्व गरेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा रहेको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे नागरिकस्तरमा छलफल गर्ने योजना बनाएको उहाँको दावी छ ।
बजेट अभावमा समिति सफल नभएको जिकिर गर्दै उहाँले सरोकारवाला नागरिकसँग विधेयकको मस्यौदाका बारेमा छलफल गर्ने योजना बनाएर प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरेको भए पनि सचिवालयमा आएको रकम आर्थिक वर्षको अन्तमा फ्रिज भएर जाँदा भने दुख लागेको सुनाउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगले जुम्लामा मात्रै एक पटक छलफलको आयोजना भएको थियो ।
लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले लेखा समितिले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन र लेखा प्रणाली व्यवस्थित बनाउन जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले रारा महोत्सवको खर्च पारादर्शी बनाउन विषेश समिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको जानकारी गराउनुभयो । अब समितिले गर्ने अध्ययन, अनुगमन र मुल्याङकनलाई व्यवस्थित गर्ने बताउनुयो । उहाँका अनुसार युएनडीपको संसदीय सहयोग परियोजनाले सहकार्यमा नागरिकसँग सम्वाद कार्यक्रम भइरहेको छ ।
यूएनडिपी संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा गरिएको कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका सदस्य पदमा खडकाले सामाजिक समितिमा छलफल आएका केही विधेयकमा सरोकारवाला र नागरिकसँग समुन्वय गर्न चुकेको स्वीकार गर्नुभयो । सहकारी विधेयकमा धेरै चरणमा छलफल भएको जानकारी गराउँदै उहाँले अब बन्ने कानुनमा समुन्य हुने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । नागरिक र संसदीय समितिबीचको यस्ता अन्र्तक्रियाले समिति जिम्मेवार बन्ने भन्दै जारी राख्न पनि सुझाव दिनुभयो ।
नागरिक अगुवा
प्रदेशले निर्माण गर्ने कानूनमा नागरिकको सुझाव सङ्कलन गर्न रकम अभाव भयो भन्ने सांसदहरूको तर्क गैरजिम्मेवारी भएको नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् ।
जनताको मतबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले शून्य खर्चमा नागरिकका सुझाव सङ्कलन गर्न सक्ने आधार भएको दाबी सुर्खेत च्याम्बर अप कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूको भनाई गैर जिम्मेवारी भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
सुझाव लिन रकमकै अभाव भएको हो भने सरकारले खर्च गर्न नसकेको बजेटलाई योजनावद्ध रूपमा रकमान्तर गर्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावना भए पनि यसरी रकम अभावको बहाना गर्नु उचित नभएको तर्क उहाँको छ ।
महिला अधिकारकर्मी मधुरानी ढकालले मानव विकास सूचकाङ्कको पुछारमा रहेको कर्णालीमा भौतिक विकासमा मात्रै ध्यान गएको धारणा राख्नुभयो ।
सुझाव सङ्कलन गरेका विधेयकमा समेत धेरै प्रकारका विषय समावेश हुन नसकेको जानकारी दिँदै सामाजिक अभियन्ता पूर्ण पौडेलले सम्बन्धित क्षेत्रका सुझावबिना बन्ने कानून अपुरो हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १९, २०७६, ११:३७
