काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले सन् २०१६ देखि ३० सम्म प्राप्त गर्ने गरी दिगो विकासका १७ लक्ष्य पारित गरेको थियो । लक्ष्य कार्यान्वयमा नेपाल सरकारले पनि कार्यक्रम बनाएको छ । सबैभन्दा पछि पारिएको दलित समुदायको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको अभियानमा सहभागीता कस्तो छ ? भन्ने विषयमा भने खास अध्ययन भएको पाइदैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले सन् २०१६ देखि ३० सम्म प्राप्त गर्ने गरी दिगो विकासका १७ लक्ष्य पारित गरेको थियो ।
दलित र दिगो विकास लक्ष्यका अनुसन्धानकर्ता डाक्टर दयासागर श्रेष्ठका अनुसार दिगो विकासका सबै लक्ष्य दलित समूदायसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले १७ वटै लक्ष्य पारित गर्दा सवै सरकारका प्रतिनिधिले कसैलाई पछाडी नपार्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
तर लक्ष्य लिइएको ४ वर्ष वित्दै गर्दा संवैधानिक अंगले समेत कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी । अन्सारीले भन्नुभयो, ‘आधारभूत मानवअधिकारको कुरामाचाहिँ वेवास्ता गर्न मिल्दैन, आधारभूत मानवअधिकारको कुरा महसुस गर्नुस् र जिम्मेवार बन्नुस् अनिमात्रै हामी अगाडी बढ्न सक्छौं । र जबसम्म यो कुरा बोध गर्न सकिंदैन, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न र हामीले भनिराखेको समृद्धि त्यति सजिलो छैन ।’
कुल जनसङ्ख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदाय छन् । प्रतिनिधिसभामा दलित प्रतिनिधित्व ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । सरदर एकसयजना दलितमा ४२ जना गरिब छन् ।
कुल जनसङ्ख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदाय छन् । प्रतिनिधिसभामा दलित प्रतिनिधित्व ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । सरदर एकसयजना दलितमा ४२ जना गरिब छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले ५ वर्षका लागि १५ औ योजनाको आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिँदैगर्दा योजनामा दलितका विषय र व्यवहारमा तालमेल हुँदैन भन्नुहुन्छ, दलित अधिकारकर्मी गज्जाधर सुनार ।
‘सरकारी कर्मचारीमा दलितको प्रतिनिधित्व दुई प्रतिशत छ, उद्योग व्यापारको त कुरै नगरौं, जुन सम्पूर्ण क्षेत्र हो । नागरिक समाजको क्षेत्रमा अलिकति दलितको प्रतिनिधित्व देखिन्छ ।’ सुनारले भन्नुभयो, ‘यो असमानतालाई यथावत राखेर, यसलाई क्षतिपूर्ति नगराउने अनि हामीले विकास गरेका छौं भनेर के भन्ने ? एउटा कुरा के हो भने असमान आय भएपछि असमानता कायमै रहन्छ ।’
१७ वटा लक्ष मध्ये मुलुकभित्र र अन्य देशसँगको असमानता हटाउने, शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको निर्माण तथा न्यायमा सबैको पहुँच पु¥याउने लगायतका लक्ष्यले दलित समुदायको उत्ताथनमा टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
१७ वटा लक्ष मध्ये मुलुकभित्र र अन्य देशसँगको असमानता हटाउने, शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको निर्माण तथा न्यायमा सबैको पहुँच पु¥याउने लगायतका लक्ष्यले दलित समुदायको उत्ताथनमा टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो सहभागिता र दिगो विकासका लक्ष्यबारे बताउँदै युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ, दलित आन्दोलनको कोणबाट हेर्दा यो हाम्रा लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुकलता पनि हो । ’
दलितको साक्षरता दर ५२ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने मानव विकास सूचकाङ्कमा छेत्री/बाहुनको अंक शुन्य दशमलव ५३ रहँदा दलितको भने शुन्य दशमलव ४३ छ । यी सबै तथ्याङकलाई केलाउँदै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने अभियान चलाउनुपर्ने सुझाव दलित अगुवाको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ७, २०७५, ०९:३५
