नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि सरकारले द्वन्द्वविद विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । नेपाल सरकारले प्रमाणकै आधारमा लिम्पियाधुरासमेटेर नक्शा जारी गरेको हो, जुन नक्शा सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक यतिबेला संसदमा विचाराधीन छ ।
तर नक्शा जारी भइसकेपछि नक्शासम्बन्धी प्रमाण खोज्ने कुराले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । जबकि यो समिति सरकारलाई सघाउने भनेर गठन हुनुपथ्र्यो, तर नक्शा सम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्ने भनेसँगै समितिमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन् । समितिका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउँदा कतिपयले मलाई समितिमा नपरेको कुण्ठा पोख्यो भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
तर माफ गर्नुहोला मेरो प्रश्न समितिको नीतिगत कुरामा मात्रै हो । सरकारलाई सघाउने गरी बन्ने यस्ता समितिमा पर्नुपर्ने म भन्दा थुप्रै सिनियर व्यक्तिहरु छन् । मभन्दा पहिले देखि कालापानी अतिक्रमणबारे बोल्दै लेख्दै आएका छन् । समितिमा सत्तारुढ दलले आफ्नै कार्यकर्ता हाले हुन्छ, तर यस क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरु ।
समितिमा लिम्पियाधुराको "ल" थाहा नभएका अनुहार देखा परेका छन् । जबकि सत्तारुद्ध दल भित्रै यस विषयमा बिगतदेखि लड्नै भिड्दै आएका व्यक्तिहरु पनि छन् । तीमध्ये सत्तारुढ पार्टी निकट दार्चुलाका नेता बीरबहादुर ठगुन्ना एक हुन । ठगुन्नाले २०४९ सालमै कालापानी पुगेर स्थलगत अध्ययन गरी तत्कालीन नेकपा एमाले महासचिव मदनकुमार भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तर ठगुन्नासमेत यो समितिमा परेनन् ।
२०५५ सालमा ऋषिराज लुम्साली, स्व. प्रेमसिंह धामीकी धर्मपत्नी नन्दा धामी सहितको तत्कालीन नेकपा मालेको टोलीले कंचनपुरदेखि कालापानीसम्म पैदल मार्च गरेको थियो । सीमा प्रशासन शाखा सीतापुल छाँगरु, दार्चुलामा २०३४ देखि २०४४ सालसम्म छाँगुरु सीतापुलमै बसेर काम गरेर सेवा निवृत्त भएका र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणबाट नजीकबाट जानकार दार्चुलाका भवानसिंह ठगुन्ना छन् ।
समितिमा भवानसिंह ठगुन्ना, लुम्साली, नन्दा धामीको नाम पनि अटाएन । समितिमा दार्चुलाबाटै कुनै व्यक्तिलाई पारिएन । यस कालापानी र कालीको मुहान नामक पुस्तक २०५६ सालमै लेखेका हिरण्यलाल श्रेष्ठ समेत समितिमा परेनन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तराष्टिय सम्बन्ध विभाग, भूगोल विभाग र इतिहास विभागले यस विषयमा सोधखोज र अनुसन्धान गर्दैआएको छ । अझ त्रिवि भूगोल विभागका प्रतिनिधि त नापी विभागको नक्शा शाखाको सदस्य नै रहने व्यवस्था छ । तर ती कुनै पनि विभागका प्राज्ञिक व्यक्तित्व समितिमा परेनन् । समितिमा यो विषयमा कामै नगरेका व्यक्तिहरु देखा परेका छन् ।
समितिका सदस्यहरुमा स्वतन्त्र व्यक्ति भन्दा पनि पार्टी निकटका व्यक्तिहरु परेका छन् । सरकारले प्रमाण संकलनका नाममा राज्यको व्ययभार बढ्ने गरी नौँ सदस्यीय समिति बनाउनु जरुरी नै थिएन । कानून, भूगोल, नक्शा, इतिहास, जलविज्ञान, परराष्ट मन्त्रालयको एकएक जना प्रतिनिधि रहने गरी बढीमा सात जनाको समिति बने पुग्ने हो ।
विषयवस्तु प्रति अनभिज्ञ होइन हिरण्यलाल श्रेष्ठ, ऋषिराज लुम्साली, वीरबहादुर ठगुन्ना, भवानसिंह ठगुन्नाहरु जस्ता जानकार व्यक्तिहरु समितिमा समेटनु पर्ने हो । लण्डनस्थित ब्रिटिश लाइब्रेरीबाट सामग्री संकलन गर्ने जिम्मा परराष्ट मन्त्रालयले बेलायतस्थित नेपाली दूताबासलाई दिए हुने हो । द्रस्टव्यः यस्ता समितिहरु सीमा व्यवस्थापनका लागि बनुन, कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि होइन ।
