४ दिनअघि भक्तपुरको इट्टा भट्टामा काम गर्ने एकजना महिलाले फोन गरेर सोधिन्, ‘यो लकडाउन कहिलेसम्म होला ? न काम गर्न पाइयो, न बाहिर निस्कन । भएको पैसा सकियो । अब के खाने समस्या छ । आफू त जसो तसो बाँचिएला, छोरीलाई कसरी फकाउने ?’
काठमाडौँमा मजदुरी गर्दै आएका सुर्खेतका श्यामवीरलाई के खाएर बाँचौँ जस्तो भएको देशमा लकडाउन भएदेखि नै हो ।
‘सुर्खेत फर्किन पाएको भए अलिकति जमिन खनजोत गर्न हुन्थ्यो । सागसब्जी रोपिन्थ्यो होला । न जान पाइयो, न यता बसेर खान पाइयो, उनले भने साह्रै समस्या भयो । अन्ततिर त राहातमा खानेकुरा आएको सुन्छु ।’ हामीले त केही पाएनौँ खै ।
यसरी दैनिक दर्जनौँ स्रोताले घरमा सामल सकिएको, चुलो बाल्न र छोराछोरीको पेट भर्न नपाएको गुनासो टिपाइरहन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा भोकको आँसु बगेका तस्बिरहरु भाइरल भइरन्छन् ।
कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको १ महिना पूरा भएको छ । देश बन्द हुँदा कतिको पेट खाली हुँदै गएको छ ? कुन्नी, यसबारे सरकारलाई हेक्का छ कि छैन ? नागरिकहरू भनिरहेका छन् , रोेगले होइन भोकले मरिन्छ भन्ने चिन्ता छ ।
सुन्दा आकर्षक लाग्ने सरकारको एउटा नारा छ । ‘कोही भोकै नपरोस्, भोकले कोही नमरोस् ।’ तर जबजब नागरिकका भोकको पीडा मिश्रित आक्रोस् सुनिन्छ, यो नाराले झस्काउँछ । सरकारले कोही भोकले भौँतारिनु पर्दैन् त भनेको छ तर मान्छेहरू भोको पेट लिएर राजमार्गको लामो यात्रा तय गरिरहेका छन् ।
भोकको पीडा नभए रुँदैरुँदै कोही हिँड्छ सयौ किलोमिटर ? भोक मेटाउनकै लागि कतिले आँट गरे हप्तौँ हिड्न । कोही बसिररहेको ठाउँ छोडेनन्, झन् भोकै हुने डरले । कोही निस्किए अनि कोही सडकमा नै अलपत्र परे ।
भोको पेटमा आँसु पिउनु परेको कथा सहरमा नै धेरै सुनियो । अझ बढी काठमाडौँमा । श्रमिकहरूले रुँदै भन्नुपर्ने दिन आयो, काठमाडौँले एक मुठी चामलमा पनि पत्याएन । यो सब देखिरहँदा लाग्छ, ‘मानिसका लागि अरु सब विषय गौण हुन्, शिवाय भोक । रोग, भोक भन्दा ठूलो होइन रहेछ । खान पाए पो बाँचिन्छ ।
देशमा सब ठीकठाक हुँदा, विकास निमार्णका काम निरन्तर चलिरहँदा श्रमिकहरूले पनि काम गरिरहेकै हुन्छन् । तर जुन दिनदेखि देशको रफ्तार रोकिएको छ । श्रमिकहरूले सडकमा पसिना बगाउन पाएका छैनन् ।
बाँचे पो फेरि रोगको खतरा हुन्छ । नत्र त भोकले मर्नु र रोगले मर्नुमा फरक के छ ? धनिमानीहरूमा पो रोगको डर छ । गरिबहरूको एक मात्रै चिन्ता रहेछ भोक ।
लकडाउनले १ महिना पार गर्दै गर्दा अब मध्यम वर्गका मानिसलाई पनि पेट कसरी भर्ने चिन्ता सुरु भएको छ । श्रमिक वर्गको चिन्ता त सुरुकै दिन देखिको हो । श्रमिक वर्ग, जो दिनभरि काम गर्छ ।
अनि साँझको छाक टार्छ । सरकारले यस्ता बर्गलाइ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्गत राखेको छ । तर यो क्षेत्रमा काम गर्ने कति छन् ? सरकारसँग ठ्याक्कै हिसाब त छैन तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार १५ लाखभन्दा बढी नागरिक दैनिक ज्यालादारीको काम गर्दछन् ।
जसको एक दिन श्रम टुट्दा चुलो बल्दैन । महिनाभरि श्रम छुट्दा कसरी चल्नु दैनिकी ?
संविधानको उल्लङ्घन
संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ३६ को उपधारा १ ले भनेको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ ।’ धारा २ ले भन्छः, ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।’
अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने संविधानले सुरक्षित गरेको खान र बाँच्न पाउने अधिकार उल्लङ्घन भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल समयमा लागू गर्न र प्रतिकूल समयमा नजरअन्दाज गर्नको लागि तयार पारिएको होइन ।
एक महिना एक पटक स्थानीय सरकारले दिएको ५/७ किलो चामल र १/२ किलो दालले एक परिवारको कति दिनको दैनिकी गुजारिन्छ, त्यो सरकारले नै बुझोस् । प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, ‘८० करोडको राहत बाँडिएको छ ।’
देशमा सब ठीकठाक हुँदा, विकास निमार्णका काम निरन्तर चलिरहँदा श्रमिकहरूले पनि काम गरिरहेकै हुन्छन् । तर जुन दिनदेखि देशको रफ्तार रोकिएको छ । श्रमिकहरूले सडकमा पसिना बगाउन पाएका छैनन् ।
उनीहरूको घरको चुलोको उज्यालो मधुरो हुँदै गएको छ ।
यस्तो समयमा नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारले किन कन्जुस्याइँ गर्छ ? संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था गर्ने अनि नागरिक भोकले रन्थनिनु पर्ने अवस्था किन आउँछ ?
नाम मात्रैको राहतः त्यसमा पनि अपारदर्शिता
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालमा १८ पतिशत नागरिक गरिब छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबको सङ्ख्या पहिचान गरेको २६ जिल्लामा ४० प्रतिशत गरिबी रहेको पाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसघीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार, एसियाका ५८ मध्ये नेपाल तेस्रो गरिब राष्ट्र हो । तर सरकारले देशमा यति नै गरिब छन् भनेर अझैँ पहिल्याएको छैन । सरकारले गरिबहरुको तथ्याङ्क निकाल्न खाजेको वर्षौँ भयो । अहिलेसम्म एकिन भएको छैन कि ठ्याक्कै कति नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।
सरकारलाई थाहा छैन, कति नागरिकको प्रत्येक पल भोक मेटाउने विषय नै सोचेर बित्छ । अघि भनिहालेँ सरकारसँग श्रमिकहरूको तथ्याङ्क त झन् छैन ।
अल्पकालीन समस्याको समाधान गरेपछि सरकारले अब खाद्यान्न सङ्कट आउन नदिन दीर्घकालीन उपाए खोज्नुपर्दछ । विज्ञहरूले भनिसकेका छन्, ‘कोभिड १९ को कारण विश्वमा नै खाद्यसङ्कट आउन सक्छ ।’
दिन त सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकरालाई निर्देशन दियो, ‘आफ्नो पालिकाभित्रको अति गरिब पत्ता लगाउनु र राहत वितरण गर्नु ।’ कतिपय स्थानीय सरकार अहिलेसम्म पनि पालिकाभित्रका गरिब र श्रमिक पहिचान गर्नमा लागिरहेका छन् ।
कतिपयले हचुवाका भारमा गरिबको पहिचान गरेर राहत बाँडेका छन् । तर फेरि पहुँचवाला र माग्न सक्नेहरूका बीचमा मात्रै राहत पुगको छ ।
एक महिना एक पटक स्थानीय सरकारले दिएको ५/७ किलो चामल र १/२ किलो दालले एक परिवारको कति दिनको दैनिकी गुजारिन्छ, त्यो सरकारले नै बुझोस् । प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, ‘८० करोडको राहत बाँडिएको छ ।’
फेरि नागरिक सञ्चारमाध्यमबाट गूनासो गर्छन्, ‘कि काम गर्न पाउँ कि खान पाउँ सरकार भोकै भइयो ।’ सरकार र नागरिक अर्थात दिने र लिनेबीचमा कहाँ मिलेन तालमेल ?
खबरहरू आइरहन्छन्, ‘वडाअध्यक्ष र पालिकामा चामलको गोदाम लागेको छ । पहुँचवालाहरूले नै खाद्यान्न पाइरहेका छन् ।’ फेरि पनि यस्तो किन भइरहन्छ त्यो पनि सरकार नै जानोस् ।
अबको बाटो
भोकमरीको समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन योजनाभन्दा बढी सरकारले भोक र प्यासले छटपटिएका नागरिकको थकान मेटाउनुपर्दछ । यो विषम परिस्थितिमा नाम मात्रैको सहयोग होइन, कम्तिमा आउँदो २ महिनालाइ पुग्ने रासनपानीको व्यवस्था सबै नागरिकलाई सरकारले गरिदिनुपर्छ, जजसलाई राहतको खाँचो छ ।
स्थानीय उत्पादनलाई प्राथामिकता दिइ राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बजारिकरणको व्यवस्था गर्न सके गरिबी र भोकमरीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्छ । होइन भने आगामी सयौँ वर्ष पनि ‘भोक’ नेपाल र नेपालीको समस्या भइरहन सक्छ ।
यसो भयो भने कामबाट हट्नुपरेको, पैसा सकिएको, चुलो बाल्न नसकेको, छोराछोरी भोकै भएको पीडा कम होला । घरमा खाद्यान्नको जोहो भए काम खोज्न र वैकल्पिक उपाए खोज्न पनि सजिलो हुन्छ ।
अल्पकालीन समस्याको समाधान गरेपछि सरकारले अब खाद्यान्न सङ्कट आउन नदिन दीर्घकालीन उपाए खोज्नुपर्दछ । विज्ञहरूले भनिसकेका छन्, ‘कोभिड १९ को कारण विश्वमा नै खाद्यसङ्कट आउन सक्छ ।’
नेपालमा खाद्य वस्तुको आयात दर उच्च छ । यदि विश्वमा नै खाद्यान्नको अभाब भयो भने त्यसको पहिलो मार नेपाललाइ पर्ने छ । विश्वले हामीकहाँ खाद्यान्न पठाउने छैनन् ।
यहि सम्भावित जोखिमलाई हेरेर सायद कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भूसाालले नेपालमा पनि खाद्यान्नको जोखिम हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन स्थानीय तहलाई चिठी लेख्नुभएको थियो ।
कृषि मन्त्रीले स्थानीय सरकारसँग जमिनको विवरण, खाली जमिनको क्षेत्रफल, पालिकाभित्रको उत्पादनको अवस्था, जमिनको चक्लाबन्दीको अवस्था सबको विवरण माग्नुभएको थियो ।
कति स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्रको जमिन र उत्पादनको अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सरकारलाई बुझाए वा पालिकाभित्रको विवरण नै छैन, थाहा छैन ।
तर अब छिटै गाउँमा बाँझो रहेका जमिनमा हावापानी र माटो अनुसारको बाली, फलफूल नलगाउने हो भने भोकै बस्नुपर्ने मानिसहरूको दर झन् बढ्ने छ ।
स्थानीय उत्पादनलाई प्राथामिकता दिइ राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बजारिकरणको व्यवस्था गर्न सके गरिबी र भोकमरीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्छ । होइन भने आगामी सयौँ वर्ष पनि ‘भोक’ नेपाल र नेपालीको समस्या भइरहन सक्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७, १७:३९
