भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग परेपछि नेपालमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । नेपाली भूभागको हालसम्मको अतिक्रमण र फिर्ता ल्याउनका लागि उपयुक्त अवसर तथा सम्भावनाका बारेमा हामीले नेपाल–भारत सीमा विवादका जानकार, लेखक तथा अध्यता रतन भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले केही दिन पहिले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाली भूभाग नयाँ नक्सामा नपरेको र नेपालसँगको सीमा पुनरावलोकन नगरिएको बताएको छ, तर पनि विरोध जारी छ । यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?
अरुको भूमिचाँहि आफू अतिक्रमण गरेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने, अनि त्यसमा अरु तत्वले खेल्यो भन्ने कुतर्क भारतीय सरकारी अधिकारीबाट भएको छ । त्यो त एकदम आपत्तिजनक छ ।
नेपालले त्यो मान्ने कुरा पनि हुँदैन । नक्सा विगतमा नेपाल सरकारले स्वीकारेको थियो भन्ने त होईन नि । विगतमा स्वीकारेको भएर फेरि आज हामीले बखेडा झिकेको भन्ने कुरा होइन । किनभने भारतले हाम्रो भूमि मिचेर बनाएको नक्साको विषयमा हामीले अहिले मात्र होइन । वर्षौँदेखि विरोध गर्दै आइराखेको हो ।
अहिले कालापानी र लिपुलेकको मात्र कुरा होइन । विभिन्न ७१ स्थानमा भारतले नेपाली भूभागको सीमा मिचेको छ । के अब एक कट्ठै समाधानको बाटोतर्फ जाने चरणमा पुग्यो त ?
नेपालमा हाम्रो राजनीतिक दल र हाम्रो सरकारलेचाँहि हाम्रो तर्फबाट केही कुरा अगाडि ल्याएको हो । यो कुरा भोलि भारतसँग टेबुल टक भएर साँच्चिकै नेगोेसियसन भएर, हाम्रा तथ्य प्रमाणहरूलाई अगाडि सारेर, हाम्रा कुराहरूलाई अगाडि सारेर हाम्रा कुरालाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने यो कुरा टुङ्गोमा पुग्ला ।
नभए भोलि भारतले बनाएको र हाम्रो भूमि मिचेकै नक्सामा सरकारले सहमति जनाउने हो भने नेपालमा झनै आगो बल्छ । त्यसको हामीबाट र आम जनताबाट विरोध हुन्छ । हाम्रो सरकारबाट त्यो गल्ति हुन्छ भन्ने लाग्दैन । यदि कसैले त्यस्तो गल्ति गर्छ भने त त्यसको मूल्य उहाँहरुले चुकाउनु पर्छ ।
मानौँ, भारतले तपाईँहरूको कुन–कुन सीमा क्षेत्र, कहाँ–कहाँ कसरी अतिक्रमणमा पर्यो छलफल गरौँ भन्ने ढङ्गबाट बोलाएछ भने त्यहाँ प्रस्तुत गर्नको लागि आवश्यक कागजात, तर्क, दशी, प्रमाणहरू नेपाल सरकारसँग छ, कि छैन ? तयारी कस्तो छ ?
एकदमै यथेष्ट छ । लिम्पियाधुराबाट आउने नदी महाकाली हो भनेर मैले अघि नक्साको फेहसिस्त नै दिएँ । व्रिटिस इन्डियाले उनीहरूले नै बनाएको नक्साले महाकाली, लिम्पियाधुरा भनिराखेको अवस्था छ ।
कुटी, गुञ्जि र नावी जुन अहिले भारतीय अतिक्रमणमा परेका गाउँहरू छन् । त्यहाँका स्थानीयबासिन्दाले नेपालको मालपोत, बैतडीमा रहेको मालपोतमा मालपोत बुझाएका रसिदहरू हामीसँग छन् ।
मालपोत उठाउने मोठहरू हामीसँग छन् । त्यल्ले पनि प्रमाणको काम गर्छ । त्यसैगरी १८ सालमा हामीले त्यो ठाउँको जनगणना गरेको अवस्था छ । तमाम प्रमाण हुँदाहुँदै, हामीसँग प्रमाणै छैन भन्ने होईन ।
म एउटा व्यक्तिसँग त यति धेरै प्रमाण छ भने हाम्रो मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग होला । पुरातत्व विभागसँग होला । राष्ट्रिय अभिलेखालयसँग केही दस्तावेजहरु होलान्, गृह मन्त्रालयमा होलान् । हामीसँग थुप्रै दस्तावेजहरू छन् ।
भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमणको मात्रा बढाएर नक्सा सार्वजनिक गरेको हो वा पुरानो सीमालाई समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालीहरूले आघातको महसुस गरेका हुन् ?
अतिक्रमित भूमिलाई आफूतिर देखिने गरी नक्सा सार्वजनिक भएको छ । यो नयाँ कुराचाहिँ होइन, किनभने भारतले यस्तो नक्सा कालापानी र लिपुलेकलाई आफूतिर पार्नेगरी यसअघि पनि थुप्रै नक्सा उसले प्रकाशनमा ल्याइसकेको छ । अहिलेको नक्साले थप चर्चा पाएको हो । यो पुरानै कुराको निरन्तरता हो ।
नेपालको यो भूभाग हाम्रै हो भन्ने ढङ्गबाट देखाउनका लागि भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको होइन नि ?
हाम्रो भूमि भारततिर पारेर उसले नक्सा सार्वजनिक गर्नु भनेको नै हाम्रो भूमिमाथिको अतिक्रमणलाई उसले वैधता दिन खोज्नु हो । यो सरासर गलत कार्य हो ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेनल गरी करिब २ प्रतिशत भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको भन्नुभयो । तपाईले नेपाल–भारत सीमा विवादको विषयमा अध्ययन गर्दै आउनुभएको छ, कति भूभाग मिचिएको छ ?
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्राविधिज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्ममा भारतीय अतिक्रमणमा परेको ७१ स्थानको ६१ हजार वर्गकिलो मिटर क्षेत्रफल हो ।
अतिक्रमणको मात्रा हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ कि निश्चित समयमा गरिएको अतिक्रमणमा चलखेल भइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँ ?
थप सीमाचाहिँ उसले च्यापेको होइन हैन । जुन १८५६ पछिको नक्सा परिवर्तनसँगै कुटी, नावी, गुञ्जी, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको ३ सय ८५ वर्गकिलोमिटर भूमि भारतले सन् ५० को दशकदेखि सेना राख्यो र त्योभन्दा अगाडि नक्सामार्फत च्याप्दै आएको छ । सेना राखेपछि पनि त्यो च्यापेको भूभाग जति थियो, त्यति नै हो ।
भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि विरोध नगर्ने नकुनै राजनीतिक दल छ, न कुनै मन्त्री वा व्यक्ति, सङ्सङ्गठन नै छन् । अब यो केको सङ्केत हो ?
व्यापाक जनदवाव यसमा सिर्जना भएको छ । किनभने वषौँदेखि हामी त्यो पीडाबाट प्रताडित छौँ । त्यहाँको स्थानीय जनता झनै प्रताडित छन् । हामीले कति सहने त ? कि वारपार हुनुपर्यो ।
दलहरूमा नैतिक रूपमा दवाव सिर्जना भएको जस्तो छ । यो विषय २ दिन उठेर फेरि बिलाएर जाने खतरा पनि छ ।
विस्तृत कुराकानी सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक २३, २०७६, १३:५१
