काठमाडौं ।
हलिया मुक्ति घोषणाको १२ वर्ष पूरा भयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया प्रथा मुक्त घोषणा गरेको हो ।
हलिया पुनःस्थापनाको यो १२ वर्षको अवधिमा १२ वटा नै सरकार बने ।
हरेक सरकारले हलिया पुनःस्थापनाको परम्परागत प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुबाहेक हलिया पुनःस्थापनालाई प्राथमिकताका साथ कार्ययोजना ल्याएर काम गर्ने सोंच कुनै सरकारले बनाएनन् ।
सुदूरपश्चिमका ९ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरी १२ जिल्लामा नेपाल सरकारले १६ हजार ९ सय ५३ घरधुरीलाई हलियाको सूचीमा राखेर पुर्नस्थानपाको काम अघि बढाएको थियो ।
हलिया मुक्तिको घोषणा, अझै पूरा हुन नसकेका काम र सरकारको योजनाबारे साथी केशव भुलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालयसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १२ वर्ष पूरा भयो, के साँच्चै सबै हलिया मुक्त भएका छन् त ?
हलियाको समस्याको समाधान अहिलेसम्म किन भएन भन्ने जुन प्रश्न छ, त्यसलाई मैल अलिकति प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।
सरकारले २०६५ सालमा हलियामुक्त घोषणा गर्यो । अब तीनको पुर्नस्थापना लागि सरकारले कार्यक्रम अगाडी सारिरहँदा उनीहरूको पहिचान गर्न जरुरी थियो । कति थियो संख्या भनेर एकिन गर्नुपथ्र्यो ।
पहिचान गर्न जाँदा १६ हजार ९ सय ५३ मुक्त हलियाको एकिन भयो । अनि यो तथ्यांक संकलन भइसकेपछि त्यसलाई संशोधित संख्याका रुपमा १६ हजार ३ सय २२ एकिन भए ।
अब आजका मितीसम्म आइपुग्दा पुर्नस्थापना भएकाको संख्या भनेको १२ हजार ८ सय ३० हो ।
भूमि व्यवस्था, सहरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तर्फबाट सिधै सम्बन्धित जिल्ला कार्यलयबाट अनुदान दिएर हामीले व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरेका छौं ।
त्यो मध्ये पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएका कारणले हामीले केहीको लगत पनि कट्टा गर्यौ ।
एक हजार ४ सय ३६ जनाको लगत कट्टा गर्नुपरेको थियो । अब बाँकी रहेका १ हजार १ सय ३५ घर परिवारको पुर्नस्थापनाका लागि हामीले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेका छौं ।
वर्तमान सरकार आइसकेपछि, जुन आर्थिक वर्षमा मैले यो मन्त्रालय सम्हालेको थिएँ, त्यसै आर्थिक वर्षमा नै यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भन्ने योजनासहित मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरे कार्यक्रमको रुपमा पैसाको हिसाबले कार्यक्रम हेर्यौं ।
र पैसाको अभावबाट यो समस्या समाधान नहुने अवस्था नरहोस् भन्नका लागि म स्वयम् सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेर जनप्रतिनिधि, त्यहाँका हाम्रा सरकारी संयोजकलाई राखेर छलफल गरेर यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा स्थानीय तहमा पैसा दिंदा समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो ।
त्यो वर्ष हामीले मुक्त हलियाको पुर्नस्थापनाको काम सकियो भनेर घोषणा गर्ने योजना हो ।
हरेक स्थानीय तहमा कति–कति संख्या पठाइदिंदाखेरी त्यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्दा त्यहाँ जती बाँकी थियो, त्यसको अनुपातमा निकालेर हामीले पैसा हस्तान्तरण गरिदियौं ।
तर स्थानीय तहले काम गर्न सकेनन् । स्थानीय तहले काम गर्न नसकेपछि त्यो वर्ष काम सम्पन्न हुन सकेन ।
दोस्रो आर्थिक वर्षको सुरुमा नै स्थानीय तहमा पैसा पठाइदिनेगरी हामी, कहाँ, कुन–कुन स्थानीय तहको कति छ भनेर एकिन गरेको तथ्यांकको आधारमा हामीले त्यो पैसा स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गर्यौं ।
त्यो संख्या भनेको त्यही एकहजार १ सय ३५ थियो । र, अब सबै त्यो स्थानीय तहको जिम्मा दिएको हुँदा हामीले विश्वास गर्यौं । हाम्रा तर्फबाट चाहिने जती पैसा पठाइदिने र त्यो पैसा सिधै स्थानीय तहको खातामा पठाइदिने काम सम्पन्न भएको छ ।
अब रह्यो मन्त्रालयसँग जोडिएको कुरा, के छ भने म्याद सकिएपछि सम्पर्कमा आएका ६ सय ३१ जना छन् । उनीहरुलाई पैसा लिनका लागि पटक–पटक सूचना गयौं, तर पनि उहााँहरु आउनुभएन ।
त्यसैले उनीहरुको लगत कट्टा गर्यौं । म्याद सकिँदा लगत कट्टा गरिसकेपछि फेरी ६ सय ३१ जना सम्पर्कमा आउनुभयो । तर यसलाई कानुन बमोजिम हेर्ने हो भने सम्पर्कमा नआएपछि लगत कटट गरिसकियो भन्ने हुन्छ ।
तर पनि ति मान्छे आउनु नै भएन भनेर जाने हो भने अब मन्त्रालयको तर्फबाट त्यही ६ सय ३१ जना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा हो ।
तर पनि यो समस्यालाई हामीले जसरी पनि समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोचेका छौं । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग छलफल गरेर हामीले एउटा निकास निकाल्छौं ।
नत्र अब सरकारको ठाउँबाट वा यस मन्त्रालयको तर्फबाट भन्दा यो समस्या समाधान भयो भन्ने हो । सरकारको तर्फबाट जे राहत दिने भन्ने थियो, जे सुविधा दिने भनिएको थियो, त्यो दिइयो ।
अब हामीले दोस्रो कुरा के गरेका छौं भने, गरिबको पहिचान गरिरहँदा यी मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, जो अहिले पनि अत्यन्त निम्नस्तरको जीवन बिताइरहेका छन्, उनीहरुलाई एक ढंगले व्यवस्थापनको काम त गरियो ।
तर व्यवस्थापनको काम गर्दा सरकारले दिएको जग्गा छ, जो जग्गा नभएर अर्को ठाउँमा बसेको स्थित छ, त्यसले पनि समस्या ल्याएको छ । दोस्रो कुरा जिविकोपार्जनको नियमित उपाय नहुँदाखेरी उनीहरुको जीवनस्तर माथी उठ्न सकेको छैन ।
उस्तै–उस्तै अवस्थामा फेरी पनि अर्काको घरमा गएर बस्ने काम गर्नुपर्ने स्थिती छ ।
यो कुरालाई हेक्का राखेर अब सुरक्षित, व्यवस्थित कार्यक्रम गरिरहँदा हामीले ति निम्नस्तरका मुक्त हलिया, मुक्त कमैयालाई हेक्का राख्दै गरिबको विवरण राखेर जीवन बदल्ने खालको जिविकोपार्जन गर्ने, सीप सिकाउने, आर्यआर्जनमा लगाउने यो प्रकृतिको काममा उनीहरुलाई जोड्नुपर्छ भनेर मन्त्रालय तयारीमा छ ।
तपाइले भने अनुसार त अब करिब ६ सय ३१ जना मात्रै हलिया, मुक्त पुर्नस्थापना कार्यक्रममा समेटिन बाँकी छन् । ति पनि छुटेका कारणले भन्नुभयो । यसको अर्थ सरकारको तर्फबाट हलियामुक्त सबैको पुर्नस्थापना भइसकेको हो ?
हाम्रो तर्फबाट जति एकिन भएको हो त्यसको पैसा हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसक्यौं । मन्त्रालयको तर्फबाट १२ हजार आठ सय ३० जनाको पुर्नस्थापना भइसकेको छ ।
अब बाँकी रहेका एक हजार एक सय ३५ जनालाई स्थानीय तहमा बित्तिय हस्तान्तरण गरेर स्थानीय तहलाई बुझाउन भनेर हामीले दिइसकेपछि मन्त्रालको तर्फबाट यो काम सकिएको हो ।
तर हलियाको तथ्यांक संकलन गर्दा नै सरकारले त्रुटी गर्यो, अझै हजारौं हलिया पुर्नस्थापना कार्यक्रमबाट छुटे भनेर हलिया मुक्त आन्दोलनमा लागेका अभियन्ताको गुनासो छ । त्योचाहिँ के हो त ?
यदी छुटेका भए पनि अब सरकारले सधैंभरी हलिया बनाइरहँदैन ।
अब सधैंभरी हलिया बनेरै खाने पनि होइन । उहाँहरुलाई राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ, सुविधा दिनुपर्छ । उनीहरुलाई नयाँ कार्यक्रममा समावेश गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ । नत्र जति हिजो एकिन भए, अनि एकिन भएकाको व्यवस्थापन त भइसक्यो नि ।
सरकारले १६ हजार हलियाको पुर्नस्थापना त गर्यो । तर उनीहरुको जिविकोकोपाजर्नको पाटोमा ध्यान नदिँदा उनीहरु के गरिखाने भन्ने चिन्तामा छन् । उनीहरु सरकारी तथ्यांकमा त हलिया मुक्त त भए तर बास्तविक जीनवमा त हलिय नै छन् । उनीहरुको जिविकोपार्जन बारे सरकारले के सोचिरहेको छ ?
हामीले अहिले मुलुकभरका गरिब पहिचानको काम सकिसकेपछि गरिबको जीवन माथी उठाउनका लागि सरकारले पनि प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।
हामीले दिगोविकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म गरिबीको संख्या शुन्यमा झार्छौं भनिसकेका छौं । त्यसैले उहाँहरु पनि गरिबको सूचीमा पर्नुहुन्छ ।
जो निम्न आर्थिक अवस्थाको हुनुहुन्छ, उहाँहरुको हामीले सर्वेक्षण गरिरहेका छौं ।
अब त्यसपछि कहाँ के आवश्यकता छ, कहाँको बिशेषता के छ, कहाँको मान्छेको रुची र इच्छा के छ, रुचीमा आधारित, सम्भाव्यतामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जिविकोपार्जन र संर्घषगरी जीवन उठाउने खालको कार्यक्रम गर्ने योजना अघि सारेका छौं ।
जति हलियाको नाममा सकारले बजेट पठाएको थियो, त्यो सबै बजेट लक्षित वर्गसम्म नपुगेको भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ । यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । किनभने हामीले पैसा हस्तान्तरण गरिरहँदा सम्बन्धित व्यक्तिको हस्ताक्षर गराएको उहाँको औठाछाप गराएर मात्रै दिइएको छ । त्यसैले सिधै मन्त्रालये दिएको ४ हजार ८ सय २० मानिसमा त्यो गुनासो छैन ।
जहाँसम्म अब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको एक हजार एक सय ३५ को कुरा छ नि, स्थानीय तह त झनै घर नजिकैको सरकार भएकाले, स्थानीय जनप्रतिनीधि पनि घरघरमा नै पुग्न सक्ने अवस्था भएकाले सम्बन्धित मान्छेको हातमा नपुग्ने भन्ने प्रश्न नै हुन्न ।
यदि पुगेन भने नपाउनेले सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्नुपर्यो । अब सवाल उठिसकेपछि के समस्या रहेछ, त्यसलाई विस्तृत ढंगले बिश्लेषण गरेर कमजोरी कहाँबाट भएको हो, त्यसलाई हटाउने गरी सरोकारवाला मान्छे लक्षित व्यक्तिसम्म पुर्याउने गरी नै हामी अगाडी बढ्छौं ।
हलिया पुर्नस्थापनका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा पैसा त पठायो तर, स्थानीय तहले बाँडे नबाँडेको र लक्षित वर्गले पाए नपाएको अवस्थाबारे सरकार जानकार छ ?
हामीले समिक्षा गरेर नै अब यति मान्छे बाँकी छ भनेका हौं । लगत कट्टा गरिसकेपछि मात्र सम्पर्कमा आएकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो भनेको पनि समिक्षा गरेर नै हो ।
पुर्नस्थापनको कार्यक्रम सहि ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन, कार्यक्रमको सहि सदुपयोग भयो कि भएन, घर मर्मतका लागि काठ किने कि किनेनन्, घर बनाएकी बनाएनन्, हामीले यो सबै हेरेका छौं । र, पछि घर हस्तान्तरण पनि गरेका छौं ।
अब आफैं केहि महिना अघि कञ्चनपुर पुगेर भव्य कार्यक्रमविचमा मुक्त हलियालाई घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने काम पनि भएको छ । त्यसैले अब केही केही ठाउँमा समस्या भयो होला । समग्रमा यो कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म नपुगेको भन्न मिल्दैन ।
कार्यक्रमबाट लक्षित वर्ग एकदमै खुशी हुनुभएको छ । म आफैं गएको कार्यक्रममा पनि सरकारले हामीलाई यति राम्रो सुविधा दियो भनेर सरकारप्रति जयजयकार मेरै अगाडी भनेका छन् । सरकारको जयजयकार मैले आफैंले सुनेर पनि आएको हो ।
सरकारले हलियाकै लागि बिनियोजन गरेको बजेट पनि खर्च नभएरै खेर गइरहेको छ । संघीय सरकारको मन्त्रीको हैसियतले यसमा ध्यान किन नभएको हो ?
यसमा संघीय सरकारले हलियाकै लागि भनेर कुनै छुट्टै कार्यक्रम ल्याएका छैनौं ।
विभिन्न संघ संस्थाले त्यस्ता कार्यक्रम चलाउनुभएको होला । ति कार्यक्रम सम्बन्धित ठाउँमा पुगेन भन्ने प्रश्न हो भने त्यसलाई फरक ढंगले बहस गर्नुपर्छ ।
मन्त्रालयले यो पुर्नस्थापनाको अभियान यतिखेर सञ्चालन भएको र त्यो कार्यक्रम नसकिएको हुँदा त्यस प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन ।
अब हामीले गरिब लक्षित कार्यक्रम नै ल्याउने तयारीमा छौं ।
यस पटकको बजेटमा पनि हलियाकै लागि भनेर केही कार्यक्रम आएको छ कि छैन ? वा मन्त्रालयले नै केही सोचेको छ ?
संघीय सरकारले अहिलको बजेटमा केही पनि ल्याएका छैनौं । मन्त्रालयले पनि ल्याउने योजना छैन । अहिले विषम् परिस्थिति छ । यस वर्ष हामीले सबै सर्वेक्षणको काम सक्छौं । परिचयपत्र बाँडेर सक्छौं भन्ने थियो, तर परिस्थित बदलिएको छ ।
यो कहिलेसम्म सल्टिन्छ । अलिकति जाडो सल्टियो भने हामी यो जसरी पनि सक्छौं । त्यसपछि अर्को आर्थिक वर्षमा हामीकहाँ के होला भन्ने कतिपय सर्वेक्षण गरेर पनि सकेका छौं ।
कार्यक्रम चलाउन अब अर्को वर्षदेखि गरिबलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम चलाउँछौं ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २५, २०७७, १८:२४
