बारा । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बाराको १४ किलो भन्ने स्थानबाट झण्डै चार किलोमिटर दक्षिणतर्फ कच्ची बाटोको यात्रा गरेपछि ‘टाँगियाबस्ती’ पुगिन्छ ।
चारकोसे झाडीको मध्ये भागमा रहेको टाँगियाबस्ती पुग्दा लाग्छ, बस्तीमा सरकार पुगेको छैन ।
पछिल्लो गणनाको तथ्याङ्क नभए पनि बस्तीमा झण्डै दुई हजार घरधुरी रहेको अनुमान स्थानीयबासीको छ ।तर यहाँका नागरिक हालसम्म पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।
जङ्गलबीचको बस्तीमा ३० वर्षभन्दा धेरै समय विताएका उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, सडक, सिँचाइ लगायतका सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
आजको युगमा अपरिहार्य बनेको सञ्चारसमेत उनीहरूको पहुँच छैन । फोन गर्न उनीहरूलाई रुख या घरको धुरी चढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।
जङ्गलको बीचमा बस्ती कसरी बस्यो ?
तराईको वन मासिँदै जान थालेपछी सरकारले वृक्षरोपण गर्ने योजना अघि बढायो । यो २०२८ सालको कुरा । तर रोपिएका रुखको पनि उचित संरक्षण हुन नसकेपपछि फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा बर्मेली अवधारणा अवलम्बन गर्ने निणर्य गरियो ।
त्यसअनुसार सीमित स्थानमा रुख रोप्ने र त्यसलाई आवश्यक संरक्षण गरेर हुकाईएपछि अर्को स्थान छनोट गरेर सोही प्रक्रियाले बिरुवा रोप्ने गरिन्थ्यो ।
त्यही वृक्षरोपण कार्यक्रमको एक हिस्सा बन्नुभएका टाँगियाका बलबहादुर राना सम्झदै भन्नुुहुन्छ,‘रुख रोप्न र हुर्काउन मान्छे खोजिएको छ रे भन्ने हल्ला त्यतिबेला पहाडका गाउँगाउँसम्म पुर्याइएको थियो ।’
त्यही हेरालुका रुपमा काम गर्न मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक लगायत पहाडी जिल्लाबाट थुप्रै मानिस तराई झरेका थिए । काभ्रेको पाखो बारी बाढीले बगाएपछि बलबहादुर पनि काम खोज्दै तराई झर्नुभएको हो ।
ठूलो आयोजना बन्ने भएपछि त्यहाँ निर्माण गरिने सबै संरचना नष्ट हुने भन्दै सरकारले सडक, विद्युत र सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न मानिरहेको छैन ।
बर्मेली अवधारणअनुसार राजमार्ग छेउबाट वृक्षरोपण गर्दै चार किलोमिटर दक्षिण (अहिलेको टाँगियाबस्ती) नजिक पुगेपछी २०४६ सालमा कृष्णप्रसाद भटराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले कार्यक्रम स्थगन गरिदियो ।
त्यसपछि हेरालुहरू त्यही खाली जमिनमा अस्थायी टहरा बनाएर बसे ।
भटराई नेतृत्वको सरकारले पछि उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासनसहित तत्काल त्यही स्थानमा बस्न भनेको थियो ।
तर त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न न तत्कालीन प्रधानमन्त्री भटराई स्वयं आउनुभयो न त्यसपछिका कुनै सरकार आए ।’ टाँगियाका अर्का स्थानीय रमेश सापकोटा भन्नुहुन्छ, ‘राज्यबाट हामीलाई धोका दिने काम भयो ।’
सापकोटाका अनुसार त्यसबेला वृक्षरोपणमा सहभागी एक सय ५१ घरपरिवार अस्थायी घर बनाएर बसेका थिए । उनीहरूले बसाएको त्यही बस्ती हो अहिलेको टाँगिया ।
भटराईपछि देशमा ११ प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरिसके तर कसैले पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जङ्गल बीचमै बस्तीले घना रूप लिँदै गएको छ ।
विकासमा विमानस्थल बाधक
बस्ती बढ्दै जाँदा अन्य स्थानमा सार्ने विषय झन पेचिलो बन्दै गएको छ ।
तर बसेकै स्थानमा विकासका पूर्वाधार पुर्याउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव र समयमा निर्माण नहुनु वाधक बनेको छ ।
टाँगियाबासी वर्षौँदेखि विमानस्थलको काम सकिएला र आफूहरूको खुसीका दिन फर्कने प्रतिक्षामा छन् ।
२०४८ सालमा नेपाल आएका दुई ओटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटनामा परे ।
थाई एयरको विमान रसुवाको घ्याङफेदीमा दुर्घटना हुँदा एक सय १३ जनाको मृत्यु भएको थियो । सोही वर्ष त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ आउँदै गर्दा पाकिस्तान एयरलाइन्सको विमान ललितपुरको भट्टे डाँडामा दुर्घटनामा पर्यो ।
जसमा एक सय ६७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
'निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामले अब गति लिन्छ र बस्ती विकासको काम पनि अघि बढ्छ। विगतमा भएको ढिलासुस्ती बारेमा म भन्न सक्दिन, अब ढिला हुँदैन।' मन्त्री प्रेम बहादुर आले ।
एकैवर्ष दुई वटा अन्तराष्ट्रिय विमान दुर्घटनामा ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेपछी तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उपत्यका बाहिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अर्को विकल्प खोज्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँकै निर्देशनमा देशका विभिन्न आठ स्थानमा गरिएको अध्ययनपछि बारा (टाँगियाबस्ती समेतको क्षेत्र) एकमात्र विकल्पका रूपमा देखियो ।
बस्ती भएको जमिनसहित आसपासका केही रुख काटेर त्यहाँ अतर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने सम्भावना विज्ञहरुले औँल्याएपछि टाँगियामा विकास निर्माण रोकिएको छ ।
‘सरकारले यसै क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउँछु भनेर लागेपछि हामी बाधक बनेका छैनौँ । तर विमानस्थलकै नाममा हामीलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित बनाइयो ।’ स्थानीय नमराज सञ्जेलले दुखेसो गर्नुभयो ।
ठूलो आयोजना बन्ने भएपछि त्यहाँ निर्माण गरिने सबै संरचना नष्ट हुने भन्दै सरकारले सडक, विद्युत र सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न मानिरहेको छैन ।
विमानस्थल निर्माण योजना नै उल्झनमा
जुन विमानस्थलका नाममा टाँगिायाबस्ती बन्धक बनेको छ सोही परियोजना नै अलपत्र अवस्थामा छ ।
पूर्वतयारीकै काममा ९८ करोड बजेट खर्च भइसकेको योजनाको मुख्य चुनौती मानिएको बस्ती ब्यवस्थापन र रुख कटानको विषय अझैँ निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।
सरकारपिच्छेका मन्त्री र मन्त्रीपिच्छेका आश्वासनले लक्ष्मीजस्तै टाँगियाका झण्डै ८० हजार नागरिक हैरान भएका छन् । उनीहरु अव आश्वासन भन्दा पनि आफूहरूको समस्या समाधान खोजिरहेका छन् ।
विमानस्थलका लागि प्रस्ताव गरिएको आठ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलको चार किल्ला, तार घेरा, पसाहा र बकैया नदिको तटबन्ध, ककडी र काँट गाँउमा मुआब्जा वितरणमा हालसम्म ९८ करोड खर्च भएको आयोजनाको सीमरास्थित कार्यालयका प्रमुख विजय यादवले बताउनुभयो ।
विनमानस्थल निर्माणका लागि रुख कटानको काम सर्वोच्चको आदेशका कारण रोकिएको छ भने स्पष्ट खाका तयार नहुँदा टाँगियाबस्ती व्यवस्थापनको विषय पनि पेचिलो बन्दै गएको छ ।
टाँगियाबासीको व्यवस्थापन तत्काल हुन्छः पर्यटन मन्त्री आले
रुख कटानसम्बन्धी मुद्दा सार्वोच्चमै चलिरहेको बेला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले भने विमानस्थल निर्माणको कामले अब गति लिने दाबी गर्नुभएको छ ।
केही समयखघि बारा आउनुभएका मन्त्री आलेले यहाँ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री प्रेम आले । ‘यसअघी यो कामलाई किन महत्व दिइएन भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन, तर म आएपछि अव काम रोकिँदैन ढुक्क हुनुहोस् ।’ मन्त्री आलेले भन्नुभयो । ‘म दोस्रो पटक यहाँ आएको हुँ । अव तेस्रो पटक आउँदा टाँगियाबस्ती स्थानान्तरणको खाका बोकेर आउनेछु ।’
घरै अघि उभिएर मन्त्रीले यसरी प्रतिबद्धता गरिरहँदा ७० वर्षका लक्ष्मी तामाङ भने आफूहरूको व्यवस्थापन हुने कुरामा अझै ढुक्क हुनुहुन्न ।
‘चुनाव आएपछि सबै आएर यसै भन्छन् । अहिले पनि चुनावका लागि मात्रै यतिका मान्छे आएका होलान् ।’ सिआईन्सँग लक्ष्मीले भन्नुभयो ।
सरकारपिच्छेका मन्त्री र मन्त्रीपिच्छेका आश्वासनले लक्ष्मीजस्तै टाँगिया र आसपासका झण्डै ११ हजार नागरिक हैरान भएका छन् । उनीहरु अव आश्वासन भन्दा पनि आफूहरूको समस्या समाधान खोजिरहेका छन् ।
यससम्बन्धी अडियो रिपोर्ट सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १०, २०७८, ०८:५८
