ललितपुर । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सामुदायिक रेडियोको सहभागितामा नै सञ्चार नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
समुदायमैत्री सञ्चार नीति ल्याउनका लागि आफूले हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै खनालले मुलुकमा भएका विविध सांस्कृतिक र राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाएर सामुदायिक रेडियोले मुद्दा उठाउनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।
नवौँ विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) को आयोजनामा आज ललितपुरमा भएको ‘रेडियो र विविधता’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले यस्तो बताउनुभएको हो ।
नेपालमा एफएम रेडियोलाई पहिलो पटक लाइसेन्स दिँदा खनाल सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि लोकतन्त्र र गणतन्त्रपछि मौलिक हक प्राप्त गर्नका लागि सञ्चारमाध्यमहरूले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियोलाई पहिचान दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बहस पनि चलिरहेको बेला कुनै समयमा सामुदायिक रेडियोलाई नै अनुमति दिन बन्द गरिएको स्मरण गर्दै सामुदायिक रेडियोको स्थापनापछि नागरिकले आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकारी पाउने हुँदा मुलुकमा झन् बढी अराजकता आउने त्रास उतिबेला शासकहरूमा रहेको खनालको भनाइ थियो ।
मुलुकका कुनाकाप्चामा सञ्चारको पहुँच रेडियोको माध्यमबाट नै हुने भएकाले मुलुकमा भएका विविधतालाई दर्शाउन सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र अगाडी दिनमा पनि यस्तै भूमिका निभाउनुपर्ने उहाँको जोड दिनुभयो ।
‘मुलुकमा हुने गरेका कामकारबाही मात्रै नभई संसदमा हुने गरेका काम र संसदमा पेश हुने विधेयकको विषयमा पनि सञ्चारमाध्यमहरूले जानकारी दिनुपर्छ । नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको मुलुकमा सूचनाको हकको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने काममा सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।’ खनालले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विश्वमा रेडियो इतिहास सदियौं पुरानो रहेको स्मरण गर्दै समाचारमा विविधता ल्याउनमा रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा विचार राख्नुहुँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा । दायाँबाट पहिलो । उहाँले संविधानले सबैथोक दिएर पनि केही नदिएजस्तै भएको उल्लेख गर्दै संविधान हेर्दा संविधानले धेरै राम्रो व्यवस्था गरेको तर आवश्यक कानुन समयमा बन्न नसक्दा नागरिकले केही पनि नपाएजस्तो भएको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष शर्माले अन्तिम समयमा आएर संसदले एकैपटक धेरै कानुन निर्माण गर्दा ती कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
‘सरकारले यो ठान्नुहुँदैन कि, जनता केही जान्दैनन् । यो थाहा पाउनुपर्यो कि तिनै बुद्धिमानी जनता हुन्, जसले मतदान गरेर हामीलाई यो ठाउँसम्म पुर्याएको हो ।’ उहाँले भन्नुभयो । मिडिया कान्सिल विधेयकतर्फ सङ्केत गर्दै शर्माले भन्नुभयो, ‘कस्ता कस्ता विधेयक ल्यायौँ, जनता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ । संविधानले लेखेका वाक्यका भावना अनुसारको काम हुन सकेन ।’
नेपाली काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले नेपालको प्राप्त उपलब्धिसँग सञ्चारमाध्यमको भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको प्रजातन्त्र भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हो तर, सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रालाई कृण्ठित गर्ने र व्यक्तिलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न खोजेको छ ।’
कार्यक्रममा विचार राख्नुहुँदै नेपाली काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल । बाँयाबाट पहिलो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक जो रेडियोमा आश्रित छन्, उनीहरुलाई सूचना दिनको लागि र राज्यलाई खबरदारी गर्नको लागि पनि रेडियोले फरक तरिकाले काम गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । ‘निर्वाचन प्रणालीमा रेडियोले कसरी भूमीका खेल्न सक्छ ? भनेर पनि छलफल गर्न जरुरी छ ।’ सचेतक भुसालले उल्लेख गर्नुभयो ।
अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले विश्वमा रेडियोको इतिहास निकै पुरानो भएकाले रेडियोको लागि अझै चुनौती भएकाले त्यसलाई समाधान गर्नका लागि अकोरोबले भूमिका खेलिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले समाजमा रहेका र हुने गरेका गलत परम्परालाई अन्त्य गर्नमा रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले सामुदायिक रेडियोले त्यसमा सधैँ सक्रियताका साथ काम गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
रेडियोमा पनि सामुदायिक रेडियोले समुदायका मुद्दा त्यसमा पनि नागरिकका अधिकार कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमा वकालत गर्दै आएको भन्दै उहाँले समाजमा भएका विविधता र बहुलतालाई समेट्न सामुदायिक रेडियोले काम गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा विचार राख्नुहुँदै अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडा । बायाँबाट पहिलो । अध्यक्ष खतिवडाले समुदायमा भएका हरेक समूहलाई कसरी सञ्चारमाध्यमसँग जोड्न सकिन्छ भन्नेमा सामुदायिक रेडियोले जोड्ने काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो ।
पत्रपत्रिका र टेलिभिजन हरेक क्षेत्रमा पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा रेडियोले नै नागरिकलाई सूचना दिने काम गरिरहेको हुनाले पनि रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको अध्यक्ष खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक भेलेरी जुलियाण्डले रेडियोको माध्यमबाट दुर्गमदेखि सुगम क्षेत्रका नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्न सहज भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘सञ्चारमाध्यम नभएको अवस्थामा आफ्नो मुलुकमा के भइरहेको छ र अन्य क्षेत्रमा के हुँदैछ भन्ने जानकारी नै नहुने अवस्था छ ।
रेडियो मात्रै एक यस्तो सञ्चार माध्यम हो जसले हरेक क्षेत्रका नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने काम गर्छ । युनेस्कोले विशेषगरी मानवअधिकारको रक्षा गर्ने काम गर्ने भएकाले रेडियोको मध्यमबाट हामीलाई सूचना प्राप्त हुने र काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’ संयोजक जुलियाण्डले भन्नुभयो ।
उहाँले समुदायमा भएका विविधतालाई उजागर गर्न नेपालका सामुदायिक रेडियोले नै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि क्रिश्चियन मेनहार्टले नेपालमा सामुदायिक रेडियोहरुमा समावेशी र विविधताको राम्रो अभ्यास भइरहेकोमा प्रशसा गर्दै सरकारले ल्याउने सञ्चार नीतिमा पनि विविधता समावेश हुने गरी पहल गर्न सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १, २०७६, १४:३१
