काठमाडौँ । कुनै समय अति आवश्यक रहेको हुलाक सेवा अहिले उपयोगविहीन जस्तै छ । हुलाकमार्फत चिठी पठाउने क्रम लगभग शून्य जस्तै हुँदा प्रापकसम्म चिठी पुर्याउने जिम्मेवारी पाएका अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारी पनि काम विहीन छन् ।
कुनै बेला खबर आदानप्रदानको निर्विकल्प जिम्मेवारीमा रहेका अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारी केही वर्ष यता कामविहीन बनेका हुन् । तर, उनीहरूको तलबमा भने वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइरहेको छ ।
अतिरिक्त हुलाक अन्तर्गतका हुलाक प्रतिनिधिले मासिक आठ हजार तीन सय १० र पत्र वितरक तथा डाँकवाहकले मासिक सात हजार दुई सय ८० रुपैयाँ पाउँछन् । ३ हजार भन्दा बढी अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा तीन हजार ७४ हुलाक प्रतिनिधि, तीन हजार २४ पत्र वितरक र चार हजार सात सय ६० डाँकवाहकसहित १० हजार आठ सय ५८ जनाको दरबन्दी छ ।
उनीहरूले दैनिक २ घण्टा काम गरेबापत यो तलब पाउने हुन् । तर लामो समयदेखि उनीहरू काम बिनै तलब बुझिरहेका छन् । बरु तलब कम भएको गुनासो निरन्तर गर्दै आएका छन् । अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारी स्थायी, अस्थायी, करार वा ज्यालादारी कुनै पनि वर्गमा पर्दैनन् । उनीहरूमा ५८ वर्षे उमेर हद पनि लागु नहुँदा उनीहरूको नाममा बाँचुन्जेल तलब गइरहन्छ । पछिल्लो पटक पूर्व सचिव शङ्कर अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित हुलाक सुधार अध्ययन कार्यदलले पनि ८० वर्ष नाघेका व्यक्ति पनि अतिरिक्त हुलाकको कर्मचारी रहेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । ‘कतिपय अतिरिक्त हुलाकमा महिनौँसम्म चिठी नै जाँदैन त्यसैले कर्मचारीको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्यो’ संयोजक अधिकारीले भन्नुभयो ‘८० वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई सरकारले काम लगाउन त मिल्दैन नि, त्यसैले अवकाश दिनुपर्यो भन्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।’
२०३४ सालमा जारी भएको अतिरिक्त हुलाक नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ४ मा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय स्थापना भएपछि १ वर्षमा सञ्चालन खर्चको १ तिहाइ रकम पनि उठाउन नसके सो हुलाकको अवधि १–१ वर्ष गरि २ पटकसम्म बढाउन सकिने र सो अवधिमा पनि खर्च नउठे खारेज वा अन्य ठाउँमा सार्न सकिने व्यवस्था छ । यो प्रावधान कार्यान्वयन हुने हो भने पनि बर्सेनि १ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्चिनु पर्दैन । हुलाक सेवा विभागका निर्देशक ध्रुवराज आचार्यले अतिरिक्त हुलाक कार्यालय मात्रै नभई जिल्ला हुलाक कार्यालय, हुलाक निर्देशनालयलगायत सबैको बारेमा सोचेर आवश्यकता बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने नेपाल सरकारकै धारणा भएकाले यही धारणालाई सहयोग पुग्ने गरी विभागले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
हुलाक सेवामा हाल १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । पछिल्लो ५ वर्षमा हुलाक सेवा विभागले १ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख आम्दानी गर्दा १६ अर्ब ३८ करोड २८ लाख खर्च भएको छ । यसै कारण पनि हुलाकको पुनर्संरचना जरुरी रहेको भन्दै ४ वर्ष यता २ पटक कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर ती कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले अग्रसरता देखाएको छैन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने समग्र हुलाकको नै पुनर्संरचना गर्ने अभियानमा सरकार रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले अतिरिक्त हुलाक कार्यालयलाई खारेज गर्ने तथा एक पालिका एक हुलाक कायम गर्गनेरि काम भइरहेको बताउनुभयो । मापदण्ड तयार गरी कर्मचारीलाई समायोजन र अवकाश दिने गरी तयारी भइरहेको सुवेदीको भनाइ छ । सचिव शङ्कर अधिकारी संयोजकत्वको कार्यदलले भने तत्कालीन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई २०७९ असोज १३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २, २०८०, १६:५८
